टेलिकमको लाइसेन्स सुनिश्चित नभएसम्म कर्मचारीहरुको आन्दोलन नरोकिने

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नवीकरण अन्यौलताबीच कर्मचारीहरु आन्दोलनमा होमिएका छन्। नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स आगामी वैशाख २८ गते सकिँदैछ।

यसबीच गत बिहीबार नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिले नवीकरण शुल्क बापत एकमुष्ट २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने निर्णय गरेको थियो।

नवीकरण शुल्क बुझाए पनि लाइसेन्स के हुने भन्ने अन्यौलता कायम रहेकाले नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा होमिएको बताएका छन्।

बोर्डको उक्त निर्णयबाट आक्रोशित भएका टेलिकमका कर्मचारीहरुले शुक्रबार साँझ प्रबन्ध निर्देशक संगिता पहाडीको कार्यकक्ष घेराउ गरेका थिए।

सम्बन्धित समाचार-

तेस्रो नवीकरण बापत एकमुष्ट करिब २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने बोर्ड निर्णयपछि टेलिकमका कर्मचारीहरु आन्दोलित

प्रबन्ध निर्देशक पहाडी र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव रामकृष्ण सुवेदीले आइतबार छलफल गरेर विवाद मिलाउने आश्वासन दिएपछि कर्मचारीहरुले शुक्रबारको आन्दोलन स्थगित गरेका थिए।

सम्बन्धित समाचार-

टेलिकम कर्मचारीहरुको आन्दोलन आइतबारसम्मका लागि स्थगित

आइतबार कर्मचारीहरुले पुनः नेपाल टेलिकमको कार्यलयमा धर्ना दिएर आन्दोलन पुन गरिरहेका छन्।

सोही विषयमा अहिले टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक सञ्चार सचिवसँग छलफल गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुगेकी छन्।

नवीकरण शुल्क बुझाए पनि कानुनी अस्पष्टका कारण आगामी वैशाख २८ गतेपछि नेपाल टेलिकम कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषय टुंगोमा नपुगेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने एनटीसीडब्लूयूका अध्यक्ष सुरेश रौनियारले बताए।

‘हाम्रो प्रमुख मुद्दा भनेको वैशाख २८ गतेपछि नेपाल टेलिकमको लाइसेन्स के हुन्छ भन्ने हो। विगतमा मन्त्रिपरिषद्ले नवीकरण शुल्क किस्तामा तिर्ने सुविधा दिएको थियो। अहिले लाइसेन्स अवधि समाप्त हुन लाग्दा टेलिकम बोर्डले एकमुष्ट २० अर्ब तिर्ने निर्णय गरेको छ,’ रौनियारले भने, ‘यस सम्बन्धमा कर्मचारीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाहरुलाई सहभागिता गराइएको छैन।’

लुकेर गरेको निर्णय र वैशाख २८ गतेपछि टेलिकमको लाइसेन्स के हुन्छ भन्ने विषय टुंगोमा नपुगेसम्म आन्दोलन स्थगित नहुने उनले स्पष्ट पारे।