अधिनमा लिएका दूरसञ्चार कम्पनी किन्नेलाई फ्रिक्वेन्सी प्रयोगमा ‘क्याप’, अनुमतिपत्रको व्यवस्थासमेत संसोधन

काठमाडौं ।

सरकारले अनुमति पत्र बहाल नरहेका र अधिनमा लिएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी किन्ने अन्य सेवा प्रदायकले पाउने फ्रिक्वेन्सीमा ‘क्याप’ लगाएको छ।

यहि असोज १५ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ संसोधन गर्दै फ्रिक्वेन्सी पाउने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै फ्रिक्वेन्सी लिनसक्ने प्रावधानमा ‘क्याप’ लगाईएको हो।

यसअघि अधिनमा लिएका कम्पनीहरु बोलकबोलबाट बिक्री गर्दा त्यस्तो कम्पनी सकार्ने अन्य सेवा प्रदायकले त्यस्तो कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी सबै लिन पाउनसक्ने व्यवस्था रहेको थियो। जसको बारेमा चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।

तर अहिले मन्त्रालयले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ संसोधन गर्दै त्यस्तो फ्रिक्वेन्सी दिने कार्यमा अधिकतम सीमा कायम गरेको छ।

संसोधन गरिएको नियमावलीअनुसार बोलकबोलबाट सकार्ने दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले प्रचलित कानूनअनुसार अधिकतम सीमामा रहेर मात्र फ्रिक्वेन्सी पाउने भएको छ।

यसअघि लिलामीमा भएको कम्पनीसँग रहेको यस्तो फ्रिक्वेन्सी सबै कबोल गर्ने अर्को सेवा प्रदायकले हासिल गर्नसक्ने उल्लेख थियो।

यस्तैगरी सरकारले अनुमति पत्रको शर्तमा पनि केहि संसोधन गरेको देखिन्छ। यसले हाल सेवा अवधि सकिँदै गरेका वा सकिएका कम्पनीहरुले लिलामी सकारेको खण्डमा भने थप अवधिको लागि मात्र अनुमति पत्र हासिल गर्न सक्नेछन्।

यसअघिको नियम ३५ लाई संसोधन गरेर सरकारले लाइसेन्सको नयाँ व्यवस्था गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार लिलाम सकार्ने कम्पनीले आफ्नो बाँकी अवधिको अनुमति पत्रको अवधि वा सकारेको कम्पनीको अनुमति पत्रको बाँकी अवधिको समय लिने भन्ने छनोट गर्नुपर्ने छ।

यसअघि सरकारले यस्तो लिलाम सकार्ने कम्पनीलाई पुरै २५ वर्ष अवधिको अनुमति पत्र दिने नियममा राखेको थियो। जसको बारेमा समेत चर्को विरोध हुँदै आएको छ।

तर सरकारले संसोधनको अर्को उप नियममा लिलामी सकार्ने कम्पनीले आफ्नै बाँकी अवधिको अनुमति पत्र माग गरेपनि दुईओटा कम्पनीको अनुमति पत्र मध्ये जुन बढी अवधिको छ त्यहि दिन सकिने प्रावधान ल्याएको छ।

यसअघि बढि अवधिको लागि अनुमति पत्र लिँदा लिलाम सकार गर्ने सेवा प्रदायकले आफ्नो बाँकी अवधिको अनुमति पत्रको दायित्व सबै फरफारक गरेको हुनुपर्नेछ।

यस बाहेक सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ को उपदफा २ र ३ अनुसार नविकरण नगरेका सेवा प्रदायक मोबाइल वा भ्वाइस सेवा प्रदायकका साथै त्यसका लगानीकर्ताहरुलाई समेत बोलकबोलमा सहभागी हुनबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ।

यसैगरी संसोधित नियामावलीले अधिनमा लिएको कम्पनी संचालन गर्ने जिम्मा पाएको व्यवस्थापन समूहले आफ्नो कार्यसम्पादनको कार्यबिधी बनाउने जिम्मेवारी दिएको छ भने सम्पत्ति व्यवस्थापनको कार्य गर्दा कुनै दायित्व सरकारी निकायहरुमा नहुने व्यवस्था थप गरिएको छ।

यस्तो छ अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ मा संसोधन