भारतमा डिजेल गाडीलाई विद्युतीय बनाइँदै, दिल्ली सरकारले अनुदान दिने

काठमाडौं ।

भारतको दिल्लीमा डिजेल गाडीहरुलाई विद्युतीयमा परिणत गर्ने काम थालिएको छ। दिल्लीमा रहेका १० वर्षभन्दा पुराना डिजेल गाडीहरुलाई विद्युतीयमा परिणत गर्ने उद्देश्यले यो काम शुरु गरिएको हो।

दिल्ली सरकारले १० वर्ष पुरानो डिजेल गाडीहरुलाई इलेक्ट्रिक अर्थात् विद्युतीयमा बदल्नका लागि इजाजत पनि दिइसकेको छ।

यसैले १० वर्ष पुराना डिजेल गाडीलाई सस्तोमा बेच्नुभन्दा विद्युतीयमा परिवर्तन गर्नु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ। यसमाथि दिल्ली सरकारले यसरी परिवर्तन गर्दा लाग्ने खर्चमा अनुदान पनि उपलब्ध गराउनेछ।

Delhi is now open to ICE to electric retrofitting! Vehicles if found fit can convert their diesel to electric engine, dept'll empanel manufacturers of pure electric kit by approved testing agencies. Once empanelled this'll enable vehicles to continue plying here beyond 10 yrs.

— Kailash Gahlot (@kgahlot) November 18, 2021

दिल्लीमा हाल करिब ३८ लाख पुराना गाडीहरु रहेका र यीमध्ये ३५ लाद पेट्रोल बाट चल्ने र ३ लाद डिजल बाट चल्ने रहेका छन्।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तथा सुप्रिम कोर्टले केही समयअघि दिएको आदेशपछि यी गाडीहरु सडकमा गुडाउन पाइने छैनन्।

एनजीटीले देशको राजधानीमा १० वर्ष वा त्योभन्दा पुराना डिजेल कार तथा १५ वर्ष वा त्योभन्दा पुराना पेट्रोल गाडीहरुमाथि पूर्णरुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

यस्तो अवस्थामा दिल्ली सरकारले डिजेल गाड़ीहरुलाई इलेक्ट्रिक वा विद्युतीयमा परिणत गर्ने नयाँ विकल्प खोलिदिएको हो।

डिजेल गाडीलाई इलेक्ट्रिकमा परिणत गर्ने प्राय: कम्पनीहरु हैदराबादमा रहेका छन्। तीमध्ये ईट्रायो र नर्थवेएमएस मुख्य हुन्। यी दुवै कम्पनीले कुनै पनि पेट्रोल वा डिजेल गाडीलाई इलेक्ट्रिक कारमा परिणत गर्दै आएका छन्।

कारमा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक किट लगभग एकैखालको हुन्छ। तर रेन्ज तथा पावर बढाउनका लागि ब्याट्री तथा मोटरमा भने फरक पर्न सक्छ।

कुनै पनि डिजेल कारलाई इलेक्ट्रिकमा बदल्नका लागि मोटर, कन्ट्रोलर, रोलर तथा ब्याट्रीको प्रयोग गरिन्छ।

कारमा कति खर्च लाग्छ भन्ने यसैमा निर्भर गर्छ। कति किलोवाटको ब्याट्री तथा कति किलोवाटको मोटर प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा कारको पावर तथा रेन्जसँग सम्बन्धित हुन्छ।

उदाहरणका लागि करिब २० किलोवाट क्षमताको इलेक्ट्रिक मोटर र १२ किलोवाट क्षमताको लिथियम आयन ब्याट्रीको खर्च करिब ४ लाद भारु पर्न आउँछ। यही लागत मूल्यमा सरकारले अनुदान दिने भएको हो।