साउन १ गतेदेखि नै नेपालमा क्लिन फिड लागू गर्न माग, सञ्चार मन्त्रीलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र

काठमाडौं ।

नेपाल मिडिया सोसाईटी र नेपाल विज्ञापन संघसहितका ४ संस्थाहरुले यहि साउन १ गतेदेखि नेपालमा क्लिन फिड लागू गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल मिडिया सोसाईटी, नेपाल विज्ञापन संघ, ब्रोडकाष्टिंग एशोशिएशन अफ नेपाल (बान) र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (एक्युर्याव)ले संयुक्तरुपमा क्लिन फिड नीति पारित भईसकेको र विज्ञापन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा समेत सो उल्लेख भईसकेको हुँदा तत्काल लागू गर्न माग गरेका हुन् ।

चारवटै संस्थाहरुले सन्दर्भमा लागू सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर ज्ञापन पत्र दिँदै साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरि क्लिन फिड लगाउन माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले विदेशी च्यानलको नेपालमा वितरण भन्नाले कुनै पनि प्रकारले नेपालमा आउने विदेशी माध्यम (केवल, डिटिएच, इन्टरनेट, समामिजक सञ्जाल, युट्युव लगायत डिजिटल प्लेटफर्म) भन्ने पनि स्पष्ट गरिनु पर्ने मागसमेत राखेका छन् ।

चारै संस्थाहरुले संयुक्तरुपमा हाल भारतीय संचार माध्यमहरुबाट नेपाल, प्रधानमन्त्री र अर्को छिमेकी देशको समेत नाम जोडेर कपोलकल्पित, दुराशयपूर्ण एवं भ्रामक समाचार प्रकाशित र प्रसारित गरिरहेको भन्दै अहिले अझ बिदेशी राजदुतसँग नेपाली नेताहरुलाई समेत जोडेर एकदम तल्लो स्तरको टिप्पणी पनि गर्न थालेको उल्लेख गरेका छन् ।

त्यस्ता घटनाप्रति घोर भत्र्सना गर्दै खेद प्रकट गर्दै संस्थाहरुले भारतीय मिडियाहरुको नेपालप्रतिको रबैयाले एकातिर पत्रकारिताका न्यूनतम विश्वव्यापी मूल्य, मान्यता, अभ्यास र सामान्य सिद्धान्तको खिल्ली उडाएको छ भने अर्कोतिर भारतीय मिडियाले आफैलाई नंग्याएको उनीहरुले बताएका छन् ।

‘यस्ता दुष्प्रचारयुक्त सामग्रीहरुले दुई देश बीचको मित्रवत सम्बन्धमा र सदियौंदेखि दुई देशका जनताबीच रहेको आपसी सद्भावमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने परिस्थिति पनि सृजना हुंदै गएको छ । त्यसलाई धेरै हदसम्म रोक्नका लागि पनि आगामी कार्तिक ८ गतेदेखि लागु हुने भनिएको क्लिन फीड नीतिलाई नयां आर्थिक बर्ष अर्थात् श्रावण १ गतेदेखि नै लागु गर्नु सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त हुने हामी सबैको ठहर छ,’ संचार मन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरि विदेशी च्यानललाई विज्ञापनरहित गर्नु भनेको आयात निरूत्साहित गरेर नेपालको व्यापार घाटा कम गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रलाई लागत प्रतिस्पर्धी बनाउने एउटा महत्वपूर्ण कदम पनि भएको दाबी गर्दै क्लिन फिडको सिधा लाभ राष्ट्रले पाउने चारवटै संस्थाहरुको भनाई छ।