मोबाइल अपरेटरसँग चैतमा एक्टिभ गरिएका सिम र मोबाइलको जानकारी माग्दै दूरसंचार प्राधिकरण

काठमाडौं ।

सरकारले दूरसंचार प्राधिकरणले कोभिड १९ को संक्रमण फैलन नदिनका लागि मोबाइल फोन मार्फत ट्र्याकिङ्ग गर्नका लागि दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुसँग बिबरण माग गरेको छ ।

सरकारले चैत महिनाभित्र एक्टिभ भएका मोबाइलका सिमहरु तथा मोबाइल नम्बरमार्फत कोभिड-१९ का संभावित संक्रमण वा जोखिमलाई पत्ता लगाउने योजना लिएको छ । सोही योजनाअनुसार बिबरण माग गरिएको हो ।

सरकारले कोभिड १९ विरुद्धको कार्य गर्न गठन गरेको कोभिड १९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर(सीसीएमसी)ले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत सो जानकारी माग्दै कन्ट्याक्ट ट्र्याकिङ्ग गर्न लागेको छ ।

सेन्टरले पठाएको पत्र संचार मन्त्रालयहुँदै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा पुगेको र सोहि आधारमा जानकारी संकलन गर्दै गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

संचार मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै प्राधिकरणमार्फत मार्च १५ तारिख अर्थात चैत २ गतेदेखि नेपालमा एक्टिभ गरिएका सिम कार्डहरुको नम्बर माग गरेको छ । सोहि आधारमा प्राधिकरणले समेत दूरसंचार सेवा प्रदायकहरुलाई सो अबधिमा सक्रिय गरिहेका सिमकार्डहरु तथा मोबाइल नम्बरहरुको जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

सो निर्देशनमा चैत महिनाभित्र एक्टिभ भएका नयाँ सिमकार्डहरु र मोबाइल नम्बरहरुको जानकारी उपलब्ध गराउन भनिएको छ । सोहि आधारमा कम्पनीहरुले आफूले एक्टिभ गरेको सिम र मोबाइल नम्बरको जानकारी प्राधिकरणमार्फत सीसीएमसीलाई दिनुपर्ने हुन्छ।

‘हामीलाई मन्त्रालयले पत्र पठाएर कन्ट्र्याक्ट ट्र्याकिङ्गको लागि बिबरण उपलब्ध गराईदिन भनेको छ । हामीले सोहि अनुसार दिन सकिने बिबरणहरु सेवा प्रदायकसँग माग गरेका छौं,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले भने ।

सो बिबरणको आधारमा कोभिड-१९ को संभावित संक्रमित पत्ता लगाउन वा विदेशबाट आएका नेपालीहरुको जानकारी हासिल गरेर सुरक्षित बनाउन सकिने उनले बताए । अध्यक्ष खनालले कानूनअनुसार दिनसकिने बिबरणहरु मात्र माग गरिएको भन्दै त्यसैको आधारमा आवश्यकताअनुसार सरकारले कोभिड-१९ को बारेमा सम्बन्धितहरुलाई परामर्श समेत दिनसक्ने बताए।

चैत महिनाभित्र हवाई तथा स्थल मार्गबाट नेपाल भित्रिएका व्यक्तिहरुको बिबरण संकलन गर्न सिम र मोबाइल नम्बर माग गरिएको बताईएको छ ।
तर सो अवधिमा धेरै सिम कार्ड र मोबाइल नम्बर जारी हुनेहुँदा बिबरण उपलब्ध गर्न समय लाग्नसक्ने अबस्था रहेको अध्यक्ष खनालको भनाई छ।

‘हामीले बिबरण मागेका छौं, तर कम्पनीहरुले विभिन्न फर्म्याटमा डाटा राख्ने हुँदा त्यसलाई पनि प्रोसेसिङ्ग गर्न समय लाग्दछ,’ अध्यक्ष खनालले भने।

उनले कम्पनीहरुबाट आएको डाटालाई आवश्यक बिबरणअनुसार मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई उपलब्ध गराउने जानकारी दिए।

उता एक दूरसंचार प्रदायक कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले दूरसंचार प्राधिकरणले पत्र पठाएको बताए । कम्पनीले आवश्यक सबै जानकारी पठाएर सहयोग गर्ने उनले स्पष्ट पारे । तर सो अवधिमा सबै अपरेटरहरुको जाेड्दा ठूलो संख्यामा सिम जारी भएको हुनसक्ने हुँदा बिबरणलाई ‘फिल्टर’ गर्नुपर्ने संभावना देखिएको उनको भनाई थियो ।

नेपालमा हाल ६ वटा मोबाइल अपरेटरहरु रहेपनि केबल ३ वटा कम्पनीहरुको मात्र मोबाइल सेवा संचालनमा छ । नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम), एनसेल प्रालि र स्मार्ट टेलिकम प्रालिको मात्र सेवा संचालनमा छ ।