देशमा बढ्दो साइबर जोखिमलाई न्यून गर्न ‘नेशनल सर्ट’ गठन हुँदै, सरकारले निर्देशिका बनाउँदै

काठमाडौं ।

काठमाडौं । देशमा बढ्दो साइबर चुनौतीहरुलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन, व्यवस्थापन र समाधानका लागि सरकारले राष्ट्रिय सूरक्षा समिति बनाउने भएको छ ।

सूचना प्रविधिको विकास तथा बढ्दो प्रयोगसँगै देखिएको बढ्दो साइबर सुरक्षा जोखिमको पहिचान, त्यसबाट हुने असरको न्यूनीकरण र आकस्मिक साइबर सुरक्षाको व्यवस्थापन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सर्टको गठन गर्ने भएको हो ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले साईबर सुरक्षासँग सम्बन्धित राष्ट्रिय सहायता समुह गठनसँगै सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समुह संचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५ जारी गर्ने भएको छ ।

हाल मस्यौदाको रुपमा रहेको र सरोकारबालाहरुसँग छलफलको क्रममा रहेको सो निर्देशिकामा साईबर सुरक्षा सम्बन्धी घटनामा तत्काल सहायताका लागि मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समुह गठनको परिकल्पना गरिएको छ ।

सो समुहले राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, अत्यावश्यक सेवा, आकस्मिक सेवा स्वास्थ्य वा सार्वजनिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि प्रणालीमा मानविय तथा दैवी कारणले हानी नोक्सानी पुगी संचालन बन्द भएमा यथाशिघ्र सो प्रणालीलाई पुन संचालनमा ल्याउन सहायता गर्नेछ ।

त्यस्तै नेपालभित्र साईबर सुरक्षाको अवस्थााको निरन्तर अनुगमन गर्न केन्द्रको स्थापना र संचालन गर्ने, सूचना प्रविधि प्रणालीहरुमा हुन सक्ने सम्भावित क्षति वा आक्रमको बारेमा पूर्व सूचना जारी गर्ने, साईबर सुरक्षा सम्बन्धि जनचेतना जारी गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्नेछ ।

सो निर्देशिकामा राष्ट्रिय साईबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्रको व्यवस्था, क्षेत्रगत सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समुहको गठन, आकस्मिक सहायता सम्बन्धि कार्यविधि लगायतका व्यवस्थाहरु राखिएको छ ।

संचार तथा सूचना मन्त्रालयका सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख सहसचिव विरेन्द्र प्रसाद मिश्रले बढ्दो साईबर जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय सर्टको निर्देशिका ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।

‘साईबर स्पेसमा बढ्दो जोखिम र सूचना प्रविधि प्रणाली सुरक्षा व्यवस्था गर्न नयाँ निर्देशिका ल्याउन लागेको हो, नेशनल सर्ट गठनपछि साइबर आक्रमण, ह्याकिंग, जस्ता गतिबिधिलाई रोक्न र आईटिको सुरक्षा गर्न सहयोग हुन्छ,’ उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।

साईबर सुरक्षासँग सम्बन्धि जोखिम बढिरहेको भएपनि त्यसबारेमा कसैको ध्यान नगएको र सरोकारबालाहरुले पनि आवश्यक सुझाव नदिएको उनले गुनासो गरे ।

‘हामीले सबैसँग सुझाव मागेका थियौं तर कुनैपनि सरोकारबाला निकायले सुझाव दिएनन, यसको अर्थ जाेखिम बढिरहेको भएपनि कोहि सचेत छैनन्,’ उनले भने ।

उनकाअनुसार हाल सरोकारबालाहरुले सुझाव दिएमा त्यसको आधारमा फेरी संसोधन र अध्ययन गरेपछि अर्को प्रकृयामा जाने बताए । सरकारले सकेसम्म छिटै यो निर्देशिका ल्याउने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।