दूरसंचार प्राधिकरणको काम कारबाहिबारे अध्ययन गर्न समिति गठन, यस्तो छ अध्ययनको विषयहरु

काठमाडौं ।

काठमाडौं । सरकारले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको काम कारबाहिको बारेमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार सुर्य बहादुर राउतको संयोजकत्वमा ३ सदस्यिय समिति गठन गरेको हो ।

वैशाख ३१ गते गठन भएको सो समितिमा संयोजक राउतसहित कमल खरेल तथा मन्त्रालयकै उपसचिव अनुप नेपाल सदस्यको रुपमा रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सो समितिले दूरसंचार प्राधिकरणको सम्पूर्ण काम कारबाहिको बारेमा अध्ययन गरी सो बारेमा प्रतिवेदन बुझाउने अधिकार पाएको छ ।

‘समिति गठन भईसकेको छ, तर त्यसको टिओआर (कार्यबिधि) बनाउन बाँकी छ संभवत चाँडै बन्नेछ,’ मन्त्रालय स्रोतले मोबाइल्सखबरसँग भन्यो ।

स्रोतकाअनुसार सो समितिले दूरसंचार प्राधिकरणको लाइसेन्स सम्बन्धि निर्णयहरु र राजस्वको अवस्था, फ्रिक्वेन्सी वितरण र सोको दस्तुर, ग्रामीण दूरसंचार कोषको अवस्था र त्यसको रकमको प्रयोग लगायतका दूरगामी महत्वका विषयहरु र निर्णयहरुको बारेमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने छ । हालसम्म समितिलार्इ समायावधि नतोकिएको हुँदा समितिले सकेसम्म छिटै प्रतिवेदन बुझाउने बताईएको छ ।

सो समितिले दूरसंचार क्षेत्रको भौतिक, प्राविधिक, संरचनागत लगायतका विषयहरुमा अध्ययन समेत गर्ने बताईएको छ ।

इक्यूपमेन्ट आईडेन्टिटी रजिस्टर्ड (इआईआर)लागि अनुमति

यसैबीच दूरसंचार प्राधिकरणलाई सामान्य प्रशासनिक कार्यबाहेक र तोकिएको बाहेक कुनैपनि दिर्घकालिन, रणनीतिक लगायतका निर्णय गर्न रोक लगाएकोमा मन्त्रालयले इक्यूपमेन्ट आईडेन्टिटी रजिस्टर्ड (इआईआर) को कार्य अगाडि बढाउन अनुमति दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार नै प्राधिकरणलार्इ कार्यकारी अधिकारसहितको निर्णय गर्न रोक लगाएकोमा इक्यूपमेन्ट आईडेन्टिटी रजिस्टर्ड (इआईआर) अन्तरगत मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (Mobile Device Management System (MDMS) संचालनको प्रकृयाका लागि भने मन्त्रालयले अनुमति दिएको छ । सोहि आधारमा प्राधिकरणले सो सिस्टम डिजाइन, विकास, आपूर्ति, इन्स्टलेसन, परिक्षण र संचालन गर्नका लागि सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरेको छ ।

सो सिस्टम संचालनमा आएपछि मोबाइल नेटवर्कमा भएका कुनैपनि सक्रिय मोबाइल डिभाइसको पहिचान गर्ने र अनधिकृत र दर्ता नभएका डिभाइसहरु पत्ता लगाउने, हराएका वा चोरी भएका डिभाइसहरु ट्रयाक गर्ने तथा रोक लगाउने र ग्रे मार्केटलाई न्यूनिकरण गर्ने कार्य गर्दछ ।

संचार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाको १०० दिने कार्य योजनाको बुँदा नम्बर १६मा सो कार्य समेत परेको हुँदा त्यसको लागि अनुमति दिईएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनार्इ छ ।