स्टार्टअपको व्याख्या गर्दै औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा समेटियो, एफएनसीसीआईले गर्यो स्वागत

काठमाडौं ।

सरकारले स्टार्टअपको व्याख्या गर्दै औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा समावेश गरेको छ। सरकारले सोमबार लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अन्तर्गत ‘ औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६’ लाई संशोधन गर्दै स्टार्टअपको व्याख्या सहित ऐनमा समेटेको छ।

स्टार्टअपलाई सम्बोधन गर्न सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मा दफा ४ पछि दफ ४क थप गरेको छ।

संशोधित ऐनको दफाक मा लेखिएको छ, स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनः (१) कुनै फर्म वा कम्पनीले कुनै वस्तु वा सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण तथा सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रुपमा सञ्चालन गरेको देहाय बमोजिमका उद्यम वा व्यवसायलाई यस ऐन बमोजिम उद्योग दर्ता गर्ने निकायले उद्योगको रुपमा दर्ता गर्दा स्टार्टअप उद्यम वा व्वायसको पमा दर्न गर्न सक्नेछन्।’

यस्तो छ स्टार्टअपको परिभाषा

क) नयाँ कम्पनी, प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मको रुपमा दर्ता भएको
ख) वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन सोच र प्रविधि प्रयोग भएको
ग) छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको
घ) दर्ता भएको मितिले १० वर्षको अवधि ननाघेको
ङ) दर्ता पश्चात कुनै आर्थिक वर्षको वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको

स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले उद्यम सम्बद्र्धन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको नियमन त्यस्तो उद्यम वा व्यवसायको दर्ता गर्ने निकायबाट हुने व्यवस्था भएको छ। स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय दर्ता गर्ने निकायले त्यससम्बन्धी विवरण छुट्टै अभिलेख तयार गरी राख्नुपर्नेछ।

स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले प्रोत्साहन, छुट, सहुलियत वा वित्तीय तथा गैरवित्तीय सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।

स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसाय दर्ता तथा नियमन गर्न खण्ड (ङ) पछि (ङ१) ऐनमा थप गरिएको छ।

यसैबीच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत उक्त प्रावधानको स्वागत गरेको छ। निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने महासंघले आफ्नो पहलमा नियमावली बनाइ स्टार्ट अपको परिभाषा दिने विषय पनि यस पटकको केहि नेपाल ऐन संसोधनमा परेकोमा विज्ञप्ति जारी गर्दै खुशी व्यक्त गरेको छ।

यस अघि परिभाषाको अभावमा स्टार्ट अपलाई सुविधा दिन सकिएको नसकिएको महासंघको भनाइ छ। महासंघले नै नियमावली मार्फत परिभाषा खोजेपनि यसपटक सिधै ऐनबाट सम्बोधन हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ।