इलन मस्कको एक्सले भन्यो- ‘चासोहरू बुझ्न’ पाकिस्तान सरकारसँग काम गर्दैछौं’

काठमाडौं ।

फेब्रुअरीदेखि पाकिस्तानमा अवरोधहरूको सामना गरिरहेको इलन मस्कको स्वामित्वमा रहेको सोसल मिडिया प्लेटफर्म एक्सले- सरकारको चिन्ता बुझ्न पाकिस्तान सरकारसँग काम जारी राखेको डनले रिपोर्ट गरेको छ।

अवरोधहरू सुरु भएदेखि यसको पहिलो प्रतिक्रियामा चासो राख्दै एक्सको ग्लोबल गभर्नमेन्ट अफेयर्सले बुधवार राति ढिलो विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

“हामी पाकिस्तानी सरकारसँग उनीहरूको चासो बुझ्नको लागि काम गर्न जारी राख्छौं,” एक्सले एक पोष्टमा भन्यो।

डनको समाचार अनुसार, एक्सको पहुँच फेब्रुअरी १७ देखि अवरुद्ध भएको छ, जब रावलपिंडीका पूर्व आयुक्त लियाकत चट्टाले मुख्य निर्वाचन आयुक्त र पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीशलाई फेब्रुअरी ८ को आम चुनावमा धाँधलीमा संलग्न भएको आरोप लगाएका थिए।

सिन्ध उच्च अदालत (एसएचसी) ले बुधबार पाकिस्तानको गृह मन्त्रालयलाई सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ को निलम्बनसम्बन्धी आफ्नो पत्र एक हप्ताभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको द न्यूज इन्टरनेशनलले रिपोर्ट गरेको छ।

पाकिस्तानमा मानिसहरूले सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म एक्समा पहुँच गर्न कठिनाइको सामना गरिरहन्छन् किनभने सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा खतराहरू उल्लेख गर्दै फेब्रुअरीदेखि यसको पहुँच निलम्बन गरेको छ।

“तपाईं (आन्तरिक मन्त्रालय) मामूली कुराहरू बन्द गरेर के हासिल गर्दै हुनुहुन्छ (…) संसारले हामीमाथि हाँस्नुपर्छ,” एसएचसीका मुख्य न्यायाधीश अकील अहमद अब्बासीले जरार खुहरो, जिब्रान नासिर र अन्यले दायर गरेको धेरै याचिकाहरूको सुनुवाइ गर्दै भने।

गत महिना, पाकिस्तान दूरसञ्चार प्राधिकरण (पीटीए) ले अदालतलाई भनेअनुसार यसले आन्तरिक मन्त्रालय र गुप्तचर एजेन्सीहरूबाट निर्देशनहरू प्राप्त गरेपछि सोशल मिडिया प्लेटफर्म ब्लक गरेको द न्यूज इन्टरनेशनलले रिपोर्ट गरेको छ।

“कानूनले आन्तरिक मन्त्रालयलाई गुप्तचर एजेन्सीहरूले पठाएको रिपोर्टहरूमा कार्य गर्न अधिकार दिँदैन,” बुधवारको सुनुवाईको क्रममा, एसएचसीका मुख्य न्यायाधीशले उल्लेख गरे।

“अन्तरदृष्टिमा (यस्तो देखिन्छ कि) एक्सलाई निलम्बन गर्न कुनै उपयुक्त कारण दिइएन,” मुख्य न्यायाधीशले भने। यदि आन्तरिक मन्त्रालयले फेब्रुअरी १७ मा जारी गरेको निर्देशन फिर्ता नगरेमा अदालतले आफ्नो आदेश जारी गर्नेछ।

पछि अदालतले मे ९ तारिखसम्मका लागि सुनुवाई स्थगित गर्दै सोसियल मिडिया प्लेटफर्म बन्द गर्नुको कारण सो मितिमा पेश गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।