नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज हत्याउन खोज्ने लम्बोदर न्यौपाने विशेष अदालतबाट दोषी ठहर

काठमाडौं ।

मुनाफा रहित सामाजिक शैक्षिक संस्था नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेज हत्याउने प्रयास गरेका लम्बोदर कुमार न्यौपानेले गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर भएको छ।

गैरकानूनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने दोषी ठहर भएका हुन्।

आइतबार विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय टेक नारायण कुँवर र रामबहादुर थापाको इजलासले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दैउनलाई सजाय निर्धारणको लागि पेस गर्ने आदेश दिएको छ। सजाय निर्धारणका लागि विशेष वैशाख १६ गते पेशी तोकिएको छ।

२०७८ सालमा न्यौपानेसहित तत्कालिन कलेजका संस्थापकहरु विरुद्ध सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसमध्ये प्रतिवादी बनाइएका रामरत्न उपाध्यायसहित अन्य ८ जनालाई भने सफाइ दिइएको छ। न्यौपानेमाथि १२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको आरोप थियो।

उनले कलेजको अरबौं सम्पत्ति आफ्नो अधिनमा पार्ने प्रयास गरेका थिए।त्यसका लागि उनले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि नामक नक्कली कम्पनी समेत खडा गरेका थिए। कलेजका संस्थापक अध्यक्ष प्राडा दीपक भट्टराईले लम्बोदर न्यौपानेको सो बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सहित विभिन्न सरकारी निकायमा उजुरी दिएकोमा लम्बोदरले अख्तियारको उजुरी तामेलीमा राख्न तत्कालिन अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकलाई समेत ७८ लाख घुस खुवाएको सार्वजनिक भएको थियो। सो प्रकरणमा समेत विशेषले उनलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ ।

सो विषय सार्वजनिक भएपछि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धिकरण, नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो समेतले छानविन गर्दै न्यौपानेले करोडौं सम्पत्ति शुद्धिकरण गरी आर्जन गरेको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए। यसका साथै, कलेज बचाउन शिक्षा मन्त्रालयले चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुखको नेतृत्वमा कलेज सञ्चालक समिति गठन गरेको थियो। हाल कलेज सोही अनुसार सञ्चालन भइरहेको छ।

न्यौपाने नेपाल इन्‍जिनियरिङ कलेजमा २०५६ असार १८ देखि २०५७ म‌ंसिर ७ गतेसम्म पहिलो कार्यकाल र २०७० मंसिर २३ देखि २०७५ असोज १५ गतेसम्म दोस्रो कार्यकाल अध्यक्ष रहेका थिए। उनी अध्यक्ष भएका बेला कलेजको बेरुजु २३ करोड १० लाख २३ हजार ४४३ रुपैयाँ देखिएको छ।

इन्जिनियरिङ कलेजमा न्यौपाने २०५६ असार १८ देखि २०५७ मंसिर ७ गतेसम्म पहिलो पटक कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा कार्यरत थिए। यस्तै उनको दोस्रो कार्यकाल २०७० मंसिर २३ देखि ०७५ असोज १५ गतेसम्म अध्यक्षको रुपमा कार्यरत थिए।