एन्ड्रोइड एन्टिट्रस्ट आदेश रोक्न दिएको गुगलको निवेदन भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

काठमाडौं ।

गुगललाई भारतमा ठूलो धक्का लागेको छ। भारतको सर्वोच्च अदालतले बिहीबार इन्ड्रोइड निर्माताले आफ्नो वित्तीय व्यवहार्यतालाई ध्वस्त पार्न सक्ने धेरै परिवर्तनहरु गर्न आवश्यक पर्ने एन्टिट्रस्ट आदेशलाई रोक्न अस्वीकार गरेको टेकक्रन्चले उल्लेख गरेको छ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले गुगल विरुद्ध राष्ट्रको एन्टिट्रस्ट वाचडग कम्पिटिसन कमिसन अफ इन्डियाले गरेको आदेशलाई रोक्न अस्वीकार गरेको छ। तर, अदालतले सीसीआईको आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि एक साता म्याद थप गरेको छ।

यो मुद्दा अब भारतको पुनरावेदन न्यायाधिकरण, राष्ट्रिय कम्पनी कानून पुनरावेदन न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) मा फर्किनेछ, जहाँ गुगल पहिलै राहत पाउन असफल भएको छ। सर्वोच्च अदालतले एनसीएलएटीलाई मार्च ३१ सम्ममा आफ्नो निर्णय गर्न निर्देशन दिएको छ। गुगलका लागि चुनौती यो हो कि एनसीएलएटीले यस महिनासम्म गुगलकोे पक्षमा निर्णय नगरेसम्म, टेक दिग्गजले एन्ड्रोइडमा श्रृंखलाबद्ध परिवर्तनहरू गर्नुपर्नेछ।

भारतको प्रतिस्पर्धा आयोगले गुगलका विरुद्ध दुई जरिवाना लगाएको छ। आरोप अनुसार एन्ड्रोइड–निर्माताले देशमा प्ले स्टोरको प्रमुख स्थितिको दुरुपयोग गरेको र एन्ड्रोइड डिभाइस निर्माताहरूलाई यसको सम्पूर्ण गुगल मोबाइल सुइट पूर्व–स्थापना गर्न आवश्यक छ।

सीसीआईले गुगललाई क्रोम र युट्युब जस्ता धेरै गुगल एपहरूको अनिवार्य स्थापनासँग लिङ्क गर्न आफ्नो प्ले स्टोरको इजाजतपत्र आवश्यक नपर्ने आदेश दिएको छ। नियामकले गुगललाई आफनो सबै एपहरु फोनबाट हटाउन अनुमति दिन पनि आदेश दिएको छ। सीसीआईले आफ्नो पहिलो अर्डरमा गुगललाई १६२ मिलियन अमेरिकी डलर जरिवाना पनि गरेको थियो।

गुगलले यस महिनाको शुरुमा एन्टिट्रस्ट वाचडग कम्पिटिसन कमिसन अफ इन्डियाका निर्णयलाई लागु गर्ने अनुमति दिइयो भने यसले दक्षिण एशियाली बजारमा डिभाइसहरु महँगो हुने र अनचेक एपहरु प्रयोगमा आउने र व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा पर्ने चेतावनी दिएको थियो।