Technology Khabar २८ आश्विन २०७८, बिहीबार
काठमाडौं ।
उच्च अर्थतन्त्र तथा वित्तीय अवस्था भएका ७ देशहरुको समूह जी७ ले डिजिटल मुद्रासम्बन्धी नियमावली ल्याउने भएको छ।
उक्त नियमावली अनुसार केन्द्रीय बैंकले निस्कासन गरेको कुनै पनि डिजिटल मुद्राले बैंकको आफ्नो माैद्रिक तथा वित्तीय स्थायित्वको आधारलाई पूरा गर्ने क्षमतामा सहयोग गर्ने र कुनै किसिमको हानी नगर्ने खालको हुनुपर्ने बताएको छ।
यसबाहेक यसले कडा मापदण्ड पनि पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
यदि यो नियमावली आधिकारिक रुपमा जारी भएमा एउटा केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा अर्थात् सीबीडीसीले नगदलाई पाखा लगाउँदै भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउने तरल र सुरक्षित सम्पत्तिका भूमिका निर्वाह गर्ने बताइएको छ।
जी७ राष्ट्रहरुले गत बुधबार लामो छलफलपछि यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
उनीहरुले यी मुद्राहरु केन्द्रीय बैंकको नियम उल्लङ्घन नहुने गरी ल्याउनुपर्न साथै यूजरका विवरणको सुरक्षाका लागि गोपनीयता, पारदर्शीता तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धी कडा मापदण्ड पालना गरिनुपर्ने बताएका छन्।
‘कुनै पनि केन्द्रीय बैंकको डिजिटल मुद्रा पारदर्शीता, विधिको शासन तथा चुस्त आर्थिक प्रशासनको आभास दिलाउने खालको हुनुपर्नेछ’, जी७ का वित्त अधिकारीहरुले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
यस्ता मुद्राले सीमापार भुक्तानीलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिँदै जी७ राष्ट्रहरुले अन्तरराष्ट्रिय माैद्रिक तथा वित्तीय प्रणालीमा हुने कुनै पनि प्रकारका हानीकारक चुहावट र समस्या न्यूनीकरण गर्नु सबैको साझा दायित्व हुने पनि उल्लेख गरेका छन्।
विश्वभरका अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले वित्तीय प्रणालीलाई आधुनिक बनाएर आन्तरिक र बाह्य भुक्तानीलाई तीव्रता दिन आफ्नै डिजिटल मुद्रा निर्माणतर्फ अग्रसर भइरहेका छन्।
प्रकाशित: २८ आश्विन २०७८, बिहीबार
