अनलाइन लगायत वैकल्पिक शिक्षाका लागि विश्व बैंकको एक अर्ब सत्ताइस करोड रुपैयाँ अनुदान

काठमाडौं ।

नेपाल सरकार र विश्व बैंकका बिचमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यकमका लागि एक करोड पचासी लाख अमेरीकी डलर (करिब एक अर्ब सत्ताइस करोड नेपाली रूपैंया) बराबरको अनुदान दिने भएको छ।

अनुदान सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

उक्त अनुदान रकमबाट कोभिड-१९ संकटका बिच आधारभूत शिक्षामा पहुँच कायम राख्न र बालबालिकाको सिकाईमा निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने विश्व बैंकको भनाई छ ।

‘यस अतिरिक्त अनुदानका लागि हामी विश्व बैंक र जीपीई प्रति आभारी र्छौ । यस सहयोगले कोभिड-१९ का कारण बालबालिकाको सिकाईमा भएको क्षतिको पुर्ति गर्नका लागि टेवा पुराउनेछ,’ सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले भने ।

यस अनुदानले चालु महाव्याधिका कारण विद्यालयहरू बन्द रहेका अवस्थामा पनि सिकाईलाई निरन्तरता दिनका लागि सरकारलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउनेछ ।

साथै यस अनुदान विद्यालयहरूलाई सुरक्षित रूपमा पुनः सुचारू गर्न र खेर गएको सिकाईको समय र मनोवैज्ञानिक प्रभाव सहितका विद्यार्थी र शिक्षकहरूमा परेका विविध प्रभावहरूलाई कम गर्न पनि महत्वपूर्ण हुनेछ”, उनले थप प्रष्ट पारे।

यस अतिरिक्त अनुदानले दूर शिक्षाका कार्यक्रमहरूलाई सघाउने गतिविधिहरूका लागी अर्थ उपलब्ध गराउनेछ जस अन्तर्गत टेलिभिजन, रेडियो, सिकाई पोर्टल का साथै इन्टरनेट र अन्य संचार माध्यममा पहुँच नहुने बालबालिकाका लागि मुद्रण गरिने सिकाईका सामाग्रीहरू पर्नेछन् ।

“यस महाव्याधिका कारण नेपाल लगायत विश्वभरकै देशहरूमा शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा बढी मारमा परेका क्षेत्रहरू मध्ये एक हो जसले गर्दा बालबालिकाको सिकाईको नतिजामा गहिरो प्रभाव परेको छ।” मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद-जर्भोसले भने।

“यस अनुदानले बालबालिकाका लागि, खासगरी बालिकाका लागि, शिक्षा र सिकाईमा सुरक्षित पहुँचको तत्काल आवश्यकतालाई सघाउनेछ भने यस अतिरिक्त सहयोगले नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई पहिले भन्दा उत्तम बनाउनका लागि नेपाल सरकारले चालेका बृहत उत्थानशील पुनर्लाभका पहलहरूलाई बढावा दिनेछ ।” जर्भोसले थपे।

नेपाल सरकारको ‘विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यकम’ एक क्षेत्रव्यापी कार्यक्रम हो जसलाई विश्व बैंक समुह अन्तर्गतको इन्टरनेशनल डेभलपेमन्ट शोशिएस को १८५ मिलियन अमेरीकी डलर कर्जा सहायता सहित एशियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, फिनल्यान्ड, ग्लोबल पार्टनरशिप फर एजुकेशन, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी, नर्वे, युएसएआईडी, युनिसेफ र विश्व बैंक द्वारा प्रशासित मल्टि(डोनर ट्रस्ट कोष लगायतका निकायले सहयोग पुर्याइरहेका छन् ।

‘जीपीई कोभिड-१९ द्रुत कोष’ अन्तर्गत प्राप्त भएको यस थप अनुदानले शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयको कोभिड(१९ आकस्मिक योजनाको कार्यान्वयनमा योगदान पुर्‍याउनेछ जसले शिक्षा क्षेत्रमा यस महाव्याधिले पारेका संम्भाव्य असरहरूलाई कम गर्न र प्रतिकार्य गर्न सहयोग गर्नेछ ।