कृषिमा २ वर्षमा आत्मनिर्भर हुने महत्वाकांक्षि योजना

काठमाडौं ।

काठमाडौं, १४ मंसिर । कृषि विकास मन्त्रालयले आगामी २ वर्षमा नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात समेत गर्ने योजना ल्याएको छ । कृषि विकासमन्त्री हरिबोल गजुरेलले २७ बुँदे ‘कृषि विकास मन्त्रालयका प्रतिबद्धताहरू ०७२’ आइतवार सार्वजनिक गरेका छन् ।
मन्त्रालयले २ वर्षमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, तेलहन, मासु, दूध, अण्डा, पुष्प, महलगायत क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भर हुने दाबी गरेको छ । त्यसैगरी कृषकलाई व्यावसायिक, निर्वाहमुखी, सीमान्तकृत/भूमिहीन र मजदुर गरी ४ समूहमा वर्गीकरण गरेर ‘कृषक परिचयपत्र’ वितरण गर्ने र सोही आधारमा कृषि ऋण, अनुदानको व्यवस्था योजना रहेको छ ।
योजना सार्वजनिक गर्दै कृषि विकासमन्त्री गजुरेलले कृषकलाई व्यावसायिक, निर्वाहमुखी, सीमान्तकृतरभूमिहीन र मजदुर गरी ४ समूहमा वर्गीकरण गरेर ‘कृषक परिचयपत्र’ वितरण गर्ने र सोही आधारमा कृषि ऋण, अनुदानको व्यवस्था मिलाइने बताए । गत वर्ष १ खर्ब ३१ अर्ब रकमबराबरका कृषि उपज आयात गरेको आधारमा मन्त्रालयको योजना महत्वाकांक्षी देखिए पनि पूरा गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको गजुरेलले बताए ।
योजनामा हरेक पकेट क्षेत्र वरिपरिका हजारौं निजी उद्यमी र साना कृषकलाई जोडेर उत्पादनमा सरिक गराई ग्रामीण बेरोजगारी समस्या हल गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ भने पकेट क्षेत्र वरपरका साना कृषकका लागि उत्पादनमा प्रयोग हुने सबै प्राविधिक सेवा फर्ममार्फत उपलब्ध गराइनेछ, निजी कृषकले उत्पादन सम्बन्धित केन्द्रलाई बिक्री गर्नेछन् । पकेट क्षेत्रका कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था गरिने पनि योजनामा रहेको छ ।
कृषि उत्पादन बढाउन प्रत्येक जिल्लामा १ देखि ३ अधिकृतस्तरका कर्मचारी परिचालन, सेवा केन्द्रको विस्तार, कृषि प्रसारलाई प्राथमिकता, कृषिविज्ञ परिचालन, अनुसन्धान, युवालक्षितलगायत कार्यक्रम निर्धारण गरिने जानकारी गजुरेलले दिए ।
सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धतापत्र कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय र मातहतका कर्मचारी प्रतिबद्ध रहेको कृषिसचिव उत्तमकुमार भट्टराईले बताए । उनले भने, “नीतिगत दस्ताबेजका रूपमा रहेको प्रतिबद्धतापत्रलाई सबै कर्मचारीले उत्तिकै महत्वसाथ कार्यान्वयन गर्नेछन् ।”
प्रतिबद्धतापत्रमा भूकम्पपीडित कृषकको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुढृढ गर्न तथा उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि अनुदानमा गाई, कृषिऔजार तथा उपकरण, रासायनिक तथा प्रांगारिक मल, उन्नत बीउविजन तथा बेर्ना वितरण गरिने भएको छ । यसका लागि मन्त्रालयले साढे १५ अर्बको कार्यक्रम बनाएको र यो वर्षमात्रै ४ अर्बबराबरको कार्यक्रम सम्पन्न भइसक्ने सचिव भट्टराईले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय किसान आयोग गठन, सामुदायिक प्रसार केन्द्र स्थापना, कृषि ऋण र अनुदान प्राप्त गर्न अनिवार्य कृषि बिमा, प्रचारप्रसारका लागि ‘हेलो कृषि’ कार्यक्रम, मुख्य कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारणलगायतका विषय प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएका छन् ।
दुग्ध उत्पादन तथा प्रशोधनलाई प्रोत्साहन, कृषिउपज भण्डारण तथा प्रशोधन घर स्थापना, आहार प्रणालीमा सुधार, पशुरोग नियन्त्रण, क्वारेन्टाइनमा कडाइ, रासायनिक विषादी प्रयोगमा नियमनका साथै बाँझो जग्गा राख्न नपाइने व्यवस्था पनि राखिएका छन् ।