‘एडिएस’ किसानमुखिभन्दा दातृ निकायमुखि भएको दावी

काठमाडौं ।

काठमाडौं, १४ भदौ । एक महिनाअघि मात्रै मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भएको दश बर्षे कार्य योजनासहितको बीस बर्षे दीर्घकालिन कृषि रणनीति (एडीएस) को चर्को विरोध भएको छ । सरोकारवाला निकायले एडीएस किसानमुखिभन्दा  दातृनिकायमुखि बनेको भन्दै बिरोध जनाएका हुन् ।

राजधानीको कृषि उपभोक्ता डबलीमा आइतबार आयोजित नागरिक समिक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएका कृषि बिज्ञ, कृषि अभियानकर्ता तथा किसानसम्बद्ध महासंघले एडीएसको बिरोध गरेका हुन् ।

कृषि विकासका नाममा गत् २०१३ सालदेखि निर्माण भएका कुनै पनि कृषि नीतिले परिणाममुखि नतिजा दिन नसकेको बताउदै व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिअन्तर्गतको कृषि उपसमितिका संयोजक तथा सभासद आनन्द पोखरेलले हालै सरकारले ल्याएको एडीएसले पनि परिणाममुखि नतिजा ल्याउन नसक्ने दाबी गरे । उनले नेपाली भुगोल, नेपाली बिज्ञ र किसानको भावनाअनुरुपभन्दा विदेशी दातृ निकायको चाहना बमोजिम ल्याइएकाले एडीएस सफल नहुने जानकारी दिए । ‘विदेशी दातृ निकायको सहयोगमा तयार पारिएको एडीएस पूर्ण रुपमा आउन सकेन्,’ उनले भने,‘नेपाली किसान र भुगोलभन्दा विदेशीलाई खुशी पार्ने व्यवस्था एडीएसमा बढी भएकाले यसको सहयोगमा नेपालको कृषि क्षेत्र उभो लाग्न सक्ने अवस्था मैले देखेको छैन् ।’

कृषि बिज्ञ ठाकुर भण्डारीले एडीएस किसान बिरोध भएको दावी गर्दै रणनीतिको समय तोक्नु गलत भएको टिप्पणी गरे । उनले एडीएसको सहयोगमा कृषि क्रान्ति गर्न सम्भव नभएको औल्याए । यसैगरी राष्ट्रिय किसान सञ्जाल केन्द्रिय सचिवालयका सचिब नहेन्द्र खड्काले १३ वटा दातृ निकायले टेण्डर आह्वान गरेर अमेरिकी संस्थाको सहकार्यमा तयार पारिएको एडीएस कुनै पनि अवस्थामा नेपालको कृषि सुहाउँंदो नभएको बताए । उनले हालसम्म नेपाली भाषामा तयार नपारिएको एडिएसको बारेमा नेपालका कृषि बिज्ञ तथा किसान अन्यौल रहेको जानकारी दिए । खड्काले कृषिको दिगो विकासका लागि सिंचाई, बन, कृषि, वातावरण, सहकारी र भूमिसुधारलाई एउटै मन्त्रालयमा गाँभेर किसानलाई एकीकृत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव समेत दिए ।

साना कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले नेपाली भाषामा एडीएस तयार नपारेर सरकारले किसानभन्दा दातृ निकायलाई खुशी पारेको आरोप लगाए ।  उनकाअनुसार सरकारले हालसम्म सरकारले स्वीकृत भइसकेको एडीएसलाई सार्वजनिकसमेत गरेको छैन् ।

कृषि बिज्ञ डा. कृष्ण पौडेलले व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिसहित अन्य सरोकारवाला निकायले दिएको सुझावलाई लत्याउदै सरकारले एडीएस स्वीकृत गरेको आरोप लगाए । मन्त्रीपरिषदले गत साउन १० गते एडीएस स्वीकृत गरेको थियो ।