स्टार्टअपलाई सघाउन संयुक्त कोष स्थापना गर्न एनआरएनको सुझाब

काठमाडौं ।

गैरआवासीय नेपाली संघले सरकारलाई नवप्रवर्तन तथा बजारीकरणलाई सघाउन नयाँ कोष स्थापना गर्न सुझाब दिएको छ ।

हालै सम्पन्न भएको दोस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलनमार्फत एनआरएनले नेपाली स्टार्टअपहरुका लागि सरकार र एनआरएनको संयुक्त कोष स्थापना गर्न सुझाब दिईएको हो ।

सुझाबअनुसार स्टार्टअपको बजारीकरणमा निजी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गरिनेछ ।

भर्चुअल माध्यमबाट संचालित तीन दिने सम्मेलनमा सूचना प्रविधिको विकासमा जोड दिँदै कोभिड-१९ पछिको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण हुने बताईएको थियो।

त्यसैगरि सम्मेलनले साइबर सुरक्षा र साइबर अपराधलाई ध्यानमा राखेर ‘एकीकृत राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा कारवाही केन्द्र’ गठन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ ।

एनआरएनएले निकालेको सम्मेलनको निष्कर्षमा इन्टरनेट सेवाको क्षेत्रमा एनआरएनको लगानी, विद्यालय तहदेखि नै सूचना प्रविधिको अध्ययन, स्मार्ट शहर लगायतका विषयहरु समावेश छन् ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित निष्कर्षहरु यस्ता छन् –

कोभिड-१९ ले गर्दा धेरै नेपालीहरु चरम गरिबीको रेखा मुनि धकेलिने खतरा देखिएको छ । कोभिड-१९ पछिको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, पूर्वाधार, उर्जा तथा सूचना प्रविधि मुख्य क्षेत्रको रुपमा रहेका छन् ।  त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडी सारेको दीगो विकासका लक्ष प्राप्त गर्न नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज,  गैरआवासीय नेपाली समुदाय समेतको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ ।

अल्प विकसित मुलुकहरुको दीगो विकासका लागि प्याटेन्ट निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले नेपाली आविष्कारकहरुलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरु तथा गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरुसंग सहकार्य गर्न सुझाव दिन्छौं ।

नेपालमै रहेका उद्यमीहरु तथा नेपाल फर्केका व्यवसायीहरुले स्टार्ट अप शुरु गर्न तथा आफ्नो आविष्कारलाई  बजारीकरण गर्न अवसर खोजीरहेका छन् ।  त्यसैले नवप्रवर्तन तथा बजारीकरणलाई सघाउन पनि नेपाल सरकार तथा एनआरएनए मिलेर एउटा कोष खडा गर्न हामी सुझाव दिन्छौं । बजारीकारण सम्बन्धी प्रयासहरु तथा मुनाफा कमाउन गरिने नवप्रवर्तनका लागि एनआरएनएले निजी क्षेत्रसंग पनि सहकार्य गर्नु पर्दछ ।

नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकका लागि दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न डिजिटाईजेसनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।  तर अहिले साइबर अपराध एउटा गम्भीर चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । त्यसैले साइबर अपराधसंग जुध्न एउटा ‘एकीकृत राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा कारवाही केन्द्र’ गठन गर्न हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं । साइबर अपराधसंग जुध्ने प्रणालीको विकासमा गैरआवासीय नेपाली सूचना तथा प्रविधि विशेषज्ञहरुले मदत गर्न सक्ने छन् । डिजिटाईजेसनको प्रक्रियाबाट हामी अलग्ग बस्न नमिल्ने भएकाले हामी विद्यालयस्तरबाटै सूचना, संचार तथा प्रविधिमा आधारित पाठ्यक्रम समावेश गर्न हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।

नेपालमा, खासगरी दुर्गम इलाकामा बस्ने मानिसहरुका लागि, इन्टरनेटको शुल्क निकै महँगो छ । त्यस भूभागमा लगानी गर्दा निजी क्षेत्रले चाहेको जस्तो मुनाफा पाउन सक्दैनन् ।  त्यसैले ‘डिजिटल डिभाइड’ लाई घटाउन यस क्षेत्रमा लगानी गर्न हामी नेपाल सरकार तथा एनआरएनएलाई आग्रह गर्दछौं । त्यस्तै सार्थक परिवर्तनका लागि अनुसन्धान तथा विकासको क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि हामी नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौं ।

बायो मेडिकल विज्ञान तथा प्रविधिले उच्च गुणस्तरको स्वास्थ्य सेवालाई अगाडि बढाइ रहेका छन्।  दुर्भाग्यवस धेरैजसो अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन विकसित मुलुकहरुमा भै रहेको र ती प्रविधि निकै महँगो भएकाले नेपाल जस्तो उदाउँदो अर्थतन्त्रलाई अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा नयाँ अवसरहरु उपलब्ध भएका छन् । त्यसो गर्दा लागत कम हुने छ भने आम जनताले ती सेवा उपभोग गर्न पनि सक्ने छन् ।

सो सम्मेलनमा ४ वटा प्लेनरी र विविध विषयमा १५ वटा सिम्पोजियम सत्र रहेका थिए । साथै ३० देशका १०० भन्दा बढी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रहरुबाट ३०० भन्दा बढी प्रस्तोताहरुको सहभागिता रह्यो भने २१० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए ।

सम्मेलनमा चार ओटा मुख्य विषयवस्तुहरु रहेका थिए – जसमा सामाजिक परिवर्तनका लागि नवप्रवर्तन, विज्ञान, प्रविधि तथा नव प्रवर्तन नीति,स्टार्ट अपहरु तथा बजारीकरण तथा डिजिटल अर्थतन्त्र ।

सम्मेलनमा १६ मुलुकहरुका अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक समुदायका २५ जना विशेषज्ञहरु तथा ३० मुलुकका गैरआवासीय नेपाली विशेषज्ञहरुले कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरेको आयोजकले जानकारी दिएको  छ ।