हिरो, ओकिनावासहित ७ विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे निर्मातालाई भारतमा अनुदान हिनामिना आरोपमा कारबाही गरिँदै

काठमाडौं ।

भारतको केन्द्र सरकारले प्रोत्साहन दाबी गर्ने र फास्टर एडोप्सन एण्ड म्यानुफ्याक्चरिङ अफ इलेक्ट्रिक भेहिकल (फेम) टू योजनाको मापदण्डहरू पालना नगरेकोमा सातओटा विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारी उत्पादकहरूलाई कारबाही गर्ने विचार गरिरहेको छ।

सरकारले यी कम्पनीहरूलाई ४६९ करोड भारतीय रुपैयाँ तिर्न भनेको छ। यो रकम प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गरिएको हो।

यी कम्पनीहरूमा हिरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा अटोटेक, एम्पीयर ईभी, रिभोल्ट मोटर्स, बेन्लिङ इन्डिया, एमो मोबिलिटी र लोहिया अटो पर्छन्। ती कम्पनीहरुलाई नोटिस पठाइएको एक सरकारी अधिकारीले बताएको भारतीय मिडियाहरुले रिपोर्ट गरेका छन्।

जसमध्ये रिभोल्ट मोटर्सले मात्रै प्रोत्साहन रकम फिर्ता गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि समयसीमा करिब सकिएको र सरकारले अर्को साता निर्णय गर्न सक्ने उक्त अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘हामी कानुनी विकल्पमा विचार गरिरहेका छौं। हेवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्रिको अनुसन्धानमा यी कम्पनीहरूले मापदण्ड उल्लङ्घन गरी फेम २ योजना अन्तर्गत प्रोत्साहन रकम लिएको खुलासा भएको थियो।

यस योजनाको मापदण्ड अन्तर्गत, देशमा बनेका कम्पोनेन्टहरू प्रयोग गरी विद्युतीय सवारी साधनहरू उत्पादन गर्न प्रोत्साहन दिइएको थियो। मन्त्रालयको अनुसन्धानमा यी सात कम्पनीले आयातित कम्पोनेन्ट प्रयोग गरेको पाइएको थियो ।

यी कम्पनीहरूले फेज्ड म्यान्युफ्याक्चरिङ प्लान (पीएमपी) नियम पालना नगरी सब्सिडी लिएको आरोप एक बेनामी इमेलमा लगाइएको थियो। भर्खरै सरकारले विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि फेम २ को अनुदान घटाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनको मूल्य बढेको थियो।

फेम २ योजना अन्तर्गत, विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूको लागि अनुदान प्रति किलोवाट प्रति १५ हजार भारुबाट घटाएर १० हजार भारु प्रति किलोवाट घन्टा गरिएको छ। थप रूपमा, संशोधित फेम २ योजना अन्तर्गत अधिकतम अनुदान यसको लागि योग्य इलेक्ट्रिक दुई पाङ्ग्रे सवारीहरूको पूर्व-फ्याक्ट्री मूल्यको १५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।

गत आर्थिक वर्षमा मुलुकमा ७ लाख ७९ हजार उच्च गतिका विद्युतीय दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन बिक्री भएकामा फेम २ अनुदान दिइएको थियो।

ओला इलेक्ट्रिक यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो। यसको बजार हिस्सा बढेर ४० प्रतिशत पुगेको छ। यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनको बजार वार्षिक एक करोड युनिटसम्म पुग्न सक्ने बताइएको छ।