आजदेखि युट्युब, फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाल करको दायरामा

काठमाडौं ।

आजदेखि नेपालमा समाजिक सञ्जालहरु करको दायरामा आएका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि लागू हुनेगरी आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गरेको छ। नेपालमा साउन १ गतेदेखि आर्थिक वर्ष शुरु हुन्छ।

आर्थिक ऐन २०७९ को दफा २० बमोजिक गैर बासिन्दा व्यक्तिले नेपालका उपभोक्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवाको कारोबारमा लाग्ने विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) को प्रशासनलाई सरल र प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक राजस्व विभागले यो कार्यविधि जारी गरेको हो।

यस नयाँ व्यवस्था अनुरुप अबदेखि फेसबुक, नेटफ्लिक्स, ट्विटर र यूट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जाल करको दायरामा आउने भएका हुन्।

के हो विद्युतीय सेवा?

‘विद्युतीय सेवा भन्नाले सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रुपले इन्टरनेटमार्फत प्रदान हुने वस्तु तथा सेवालाई जनाउँछ’, कार्यविधिमा उल्लेख छ।

यस अन्तर्गत विज्ञापन, चलचित्र, टेलिभिजन, संगीत, ओभर द टप (ओटीटी), तथ्याङ्क संग्रह, क्लाउड, गेमिङ, मोबाइल एप, अनलाइन मार्केट प्लेस, सफ्टवेयरको आपूर्ति र अद्यावधीकरण, तथ्यांक बिक्री, तस्बिर डाउनलोड सेवा, शिक्षा, परामर्श, सीप विकास तथा तालिम सेवा, इ–बुक, इ–पुस्तकालय, ई-पत्रिकालगायत सेवाहरु रहेका छन्।

कति लाग्छ कर?

उक्त कर सेवा प्रदायकले गरेको आम्दनीको २ प्रतिशत लाग्ने प्रावधान राखिएको छ।

के के गरेमा लाग्छ डिजिटल सेवा कर?

गैर बासिन्दा व्यक्तिले नेपाल भित्र सेवा प्राप्त गरेमा, नेपालको ठेगानामा बिजक जारी गरेमा, नेपालको बैंकमा भएको बैंक खाता र रकम भुक्तानीका लागि अनुमति प्राप्त संस्था तथा निकायबाट सञ्चालन भएका भुक्तानी उपकरणबाट रकम भुक्तानी भएमा कर लाग्ने छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ।

यसबाहेक नेपालको बैंक तथा अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रदायक संस्था तथा निकायबाट जारी भएको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा अन्य भुक्तानीका माध्यमबाट भुक्तानी भएमा, नेपालभित्र भएको इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेमा, नेपालको दूरसञ्चार कोड भएको सिमकार्ड वा नेपालको कुनै पनि ल्याण्डलाइन प्रयोग गरी सेवा प्राप्त गरेमा उक्त सेवा कर आकर्षित हुने उल्लेख छ।

वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार भएकाले मात्र तिर्नुपर्ने

कार्यविधिमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा माथि कारोबार भएमा मात्र यो कर लाग्ने उल्लेख छ। प्रत्यक्ष कर भएकाले सेवाको मूल्यमा करको रकम जोडेर असुल गर्न पनि नपाइने प्रावधान तोकिएको छ।

यो कर आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र तिरिसक्नु पर्ने र यसो नभएमा वार्षिक १५ प्रतिशत ब्याज लाग्ने छ।

नेपालमा दर्ता भएको कम्पनीले भ्याट समेत तिर्नुपर्ने र दर्ता भइनसकेकाका हकमा सेवा कर मात्र लाग्ने बताइएको छ।