आगामी आर्थिक वर्षमा पनि भएन् दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई वार्षिक बजेटमा राहत

काठमाडौं ।

सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लाने गरेको बजेट रकमको बारेमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत समेत रकम लाने विषयलाई निरन्तरता दिएको छ।

सरकारले यसअघि आर्थिक विद्येयकमा नै उल्लेख गरेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रकम लग्ने गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा समेत सो रकम सरकारले लैजाने देखिएको छ।

यसअघि चालु आर्थिक वर्षसम्म सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बार्षिक बजेटमा खर्च भएर बाँकी भएको रकम लैजाने गरेको छ। यस बाहेक सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकमसमेत आर्थिक विद्येयकमार्फत हस्तक्षेप गरेर लैजाने गरेको छ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पहिलो पटक बजेट ल्याउँदै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिक बजेटबाट बचेको रकम लाने गरी संसोधन गरेका थिए। जसले गर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्ना कार्यक्रमहरु बनाउँदा दबाब खेपेको छ।

सो प्रावधान चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विद्येयकमार्फत पनि निरन्तरता दिईएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको विद्येयकमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा संसोधन गरेर ऐनको दफा ४४ को उपदफा (४) मा रहेको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको लागि छुट्याईएको रकम लाने गरेको थियो।

जसअनुसार “स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको लागि छुट्याईएको रकम” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम खर्च भएको रकम” भन्ने शब्दहरु र “असार २५ गतेभित्र” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “साउन २५ गतेभित्र” भन्ने शब्दहरु राखिएका थिए।

यसरी सरकारले प्रत्येक वर्षको अन्त्यमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ दूरसञ्चार प्राधिकरणको बार्षिक बजेटबाट लाने गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले  ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको करिब १६ अर्ब रुपैयाँ समेत एकमुष्ट लगेको थियो।

तर आगामी वर्षको विद्येयकमा सो बारेमा कुनै नयाँ व्यवस्था गरिएको छैन जसले गर्दा पुरानै विषयलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। यसले दूरसञ्चार प्राधिकर‌णको वार्षिक बजेट लाने विषयमा कुनै राहत पुगेको देखिँदैन्।

विद्येयकले अर्थ मन्त्रालयलाई विद्येयकमार्फत थप निर्णय र आदेश दिनसक्ने अधिकार दिने हुँदा मन्त्रालयले अन्य आदेश दिनसक्ने गरी बाधा अड्काउन फुकाउनको अधिकार रहेको छ।

*समाचार तथा हेडलाइन सम्पादित। यसअघिको समाचारमा अन्यथा पर्न गएकोमा क्षमा चाहन्छौं।-सम्पादक