नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनका लागि नीतिको माग, पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापन गर्न सकिने संभावना

काठमाडौं ।

नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सरोकारवालाले सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् । सरकारले नीति नियम बनाएर अगाडी बढ्ने हो भने आगामी दशकभित्र नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासलाई विस्थापित गर्न सकिने उनीहरुको अनुमान छ।

विश्वमा ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण वैकल्पिक स्रोतका रूपमा हाइड्रोजन स्थापित भइसकेको भन्दै उनीहरूले नेपालमा पनि यसको व्यावसायिक उत्पादनको वातावरण बनाउन माग गरेका हुन् ।

नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययनमा जुटिरहेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सोमबार आयोजना गरेको अन्तक्रियामा सहभागीले यस्तो आवश्यकता औँल्याएका हुन् ।

कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. भोला थापाले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना रहेको औँल्याउँदै यसको खपतको योजना बनाउनसमेत ढिला गर्नु नहुने बताए।

‘रातिको समयमा खेर गएको बिजुलीलाई प्रयोग गरेर हाइड्रोजन निकाल्न सकिन्छ,’ विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. थापाले भने ।

नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन हुने भएकाले वैकल्पिक ऊर्जाको मान्यता दिएर बजेट विनियोजनसमेत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रको लगानी पनि यो क्षेत्रमा ल्याउन सकिने उनको सुझाव थियो ।

नेपाल आयल निगमका उपमहानिर्देशक सुशील भट्टराईले पनि खनिज इन्धनको व्यवसायलाई प्रतिस्थापन गर्दै वातावरणमैत्री हाइड्रोजन उत्पादनमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने औँल्याए।

अमेरिका, चीन, बेलायतलगायतका देशले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र प्रयोगलाई शून्यमा झार्ने योजना बनाइरहेको विश्वविद्यालयका हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख प्राडा विराज सिंह थापाले जानकारी दिए ।

नेपाल आयल निगमको सहयोगमा केयूले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन तथा बजारको सम्भाव्यता नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थापनलगायतका विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ।

विश्वविद्यालयले यसबारे अध्ययनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै हाइड्रो ल्याब स्थापना गरेर प्राज्ञिक अध्ययन अध्यापनसमेत गराउँदै आएको छ। ल्याब स्थापनाका लागि नेपाल आयल निगमलेसमेत सहयोग गरेको छ।