विद्युतीय सार्वजनिक बसको यात्रा अझै अनिश्चित

काठमाडौं ।

विदेशबाट आयात हुने पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने गाडी विस्थापन गर्दै स्वदेशी उत्पादनको विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा आउन अझै धेरै कुर्नुपर्ने देखिएको छ।

तीन वर्षअघि २०७५ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले विद्युतीय बसमा यात्रा गरेर विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन र आह्वान दुवै गरे । त्यसअनुसार सरकारले बजेट विनियोजन गरेर तीन सय विद्युतीय बस किन्न ठेक्का सम्झौता पनि भएको थियो ।

तर सरकार आफैँले महत्व दिएको विद्युतीय बस सञ्चालनको विषय बिस्तारै ओझेल पर्दै गएको देखिएको छ । इन्धनको बचत र वातावरणमैत्री भएकाले सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।

दुई वर्षअघि सरकार आफैँले विद्युतीय बस खरिद गर्ने योजना बनाएको हो । वार्षिक बजेटमै विद्युतीय बसलाई प्राथमिकता दिनुका साथै सन् २०२० सम्म विद्युतीय सवारी २० प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा गरिएकामा हालसम्म विद्युतीय बस १ प्रतिशत पनि पुगेको छैन ।

दुई वर्षअघि तीन अर्ब रुपियाँका विद्युतीय बस खरिद गर्ने भनिए पनि हालसम्म खरिद प्रक्रियाकै टुङ्गो लागेको छैन ।

खरिदका लागि साझा यातायातलाई रकम दिइएकामा सम्झौताअनुसार काम हुन नसकेको र सरकार आफैँले किन्ने भनी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले रकम फिर्ता लिएको थियो । रकम फिर्ता लिएको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि मन्त्रालयले कामै अघि बढाउन सकेको छैन ।

खरिद प्रक्रियाको मोडालिटी बनेन
तीन सय बस खरिदका लागि साझा यातायातसँगको सम्झौता रद्द गरी रकम फिर्ता लिएपछि मन्त्रालय आफैँले समिति बनाएर स्पेसिफिकेसन तयार गरेको थियो तर खरिद प्रक्रियाको मोडालिटी भने अझै तयार भएको छैन ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाकी प्रमुख प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले भनिन्, ‘अहिले स्फेसिफिकेसन बुझाएका छौँ । डकुमेन्ट तयार र मोडालिटीबारे छलफल भइरहेको छ । खरिद सरकारले नै गर्ने हो तर कुन निकायबाट गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो लाग्न अझै समय लाग्छ होला ।’

विद्युतीय सवारी साधनका लागि बागमति प्रदेशले समेत १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले साझा यातायातसँगको सहकार्यमा विद्युतीय सवारी ल्याउने बताएको थियो तर अहिले भने आफैं संचालन गर्ने योजनामा रहेको छ ।

त्यसबाहेक ललितपुर र काठमाडौं महानगरपालिकाहरुले समेत विद्युतीय सवारी ल्याउने योजना गरेपनि हालसम्म आउन सकेको छैन्।

राजस्वमा भारी छुट
सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा निकै न्यून अर्थात् १ प्रतिशत भन्सार तोकेको छ । त्यसको ५० प्रतिशत पनि फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार ४० सिटे ठूला विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको ११ देखि १३ लाख रुपियाँ मात्रै भन्सार पर्न जान्छ तर निजीका लागि भने दुई सय प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क छ ।

सरकारको यस नीतिको लाभ लिँदै सर्वसाधारणलाई सेवा दिन निजी क्षेत्रले बिस्तारै विद्युतीय बस सञ्चालन गर्दै आएको छ । काठमाडौँ उपत्यकामा निजी क्षेत्रबाट विद्युतीय बस सञ्चालन भएका छन् ।

साझा यातायातले विद्युतीय बस ल्याउने भने पनि आइसकेको छैन । दिगो ग्रुप अफ कम्पनिजले विद्युतीय बस, मिनी बस र माइक्रो बस गरी तीनवटा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधन ल्याएको छ ।

त्यस्तै पञ्चकन्या आइरन, गोरखा इको प्यानललगायत विद्युतीय बस ल्याउने योजनामा छन् । हाल सुन्दर यातायातले काठमाडौँ उपत्यकामा चारवटा विद्युतीय बस सञ्चालन गरेको छ । दुईवटा हाल सञ्चालन गरेको छैन ।

इन्धनको बचत वातावरणमैत्री

विद्युतीय सवारीसाधन ध्वनि र धुवाँमुक्त हुन्छ जसले गर्दा वातावरण स्वच्छ हुनुका साथै मानव स्वास्थ्य अनुकूल बन्दछ । इन्धन बचतका हिसाबले पनि यो पेट्रोल र डिजेलको उपयुक्त विकल्प हो । इन्धनबाट चल्ने गाडीले ३५ सयदेखि चार हजार रुपियाँसम्मको इन्धन खर्च गर्दा विद्युतीय गाडीले सात सय रुपियाँको विद्युत् खर्च गर्ने बताइन्छ ।

सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा भन्छन्, ‘पेट्रोलियमबाट चल्ने गाडीमा जस्तो यात्रुलाई टाउका दुख्ने, बान्ता हुने हुँदैन । यात्रुले कोलाहलको सामना गर्नुपर्दैन । खुला स्पेस धेरै हुने भएकाले आरामदायी यात्रा हुन्छ । यो प्रविधिमैत्री पनि भएकाले ई–पेमेन्ट सिस्टमबाट भाडा भुक्तानी गर्न सकिन्छ यसका फाइदा र सुविधा धेरै छन् ।’

हाल सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम (विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली) मेसिन जडान भएका छन् । जसअनुसार यात्रुले पेमेन्ट कार्ड लिने सुविधा छ । गाडीमा रहेको मेसिनमा रिड गराएर भाडा तिर्ने सुविधा छ । सरकार डिजिटल सिस्टममा जाँदै गर्दा त्यसै आधारमा विद्युतीय बसलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाएको थापाको भनाइ छ ।