विश्व बैंक प्रतिवेदन सार्वजनिक, नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०२० मा ६.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण

Technology Khabar ४ मंसिर २०७६, बुधबार

विश्व बैंक प्रतिवेदन सार्वजनिक, नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०२० मा ६.३ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण
Classic Tech
Nepal Telecom

काठमाडौं । लगातारको उच्च व्यापार घाटाले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्या क्षेत्रको जोखिम बढाएको विश्व बैंकको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ। मंगलबार विश्व बैंक ग्रुप र इन्सिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेलभलपमेन्ट स्टडिस (आइआइडिएस) ले सार्वजनिक गरेको सन् २०१९ मा दक्षिण एसियाली आर्थिक फोकस प्रतिवदनले यस्तो देखाएको हो।

प्रतिवेदनले आप्रवासी प्राप्त देशहरुमा भौगलिक तनाब र तेलको अनिश्चिमताले मूल्यमा पार्ने प्रभावको कारण रेमिट्यान्समा प्रभाव पार्न सक्ने जनाएको छ । रेमिट्यान्स वृद्धिमा कमी आएमा वित्तीय प्रणालीमा असर गर्न सक्ने जनाएको छ ।

त्यस्तै मौसम प्रतिकुलताको प्रभाव पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौति रहेको औल्याइएको छ । मौसिममा प्रतिकलता आए कृषि उत्पादनमा असर गर्ने र यसले गरी निवारणमा असर गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गरिवी न्युनिकरण उल्लेख्य रहेपनि जोखिममा रहेको औल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनले गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२० मा ६.३ प्रतिशतको र सन् २०२१ मा ६.७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हुनेछ । वर्तमान अवस्थामा यी राष्ट्रहरूमा लगानी र व्यापारमा अत्याधिक अनिश्चिततता बढाको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सन् २०२० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशत र सन् २०२१ मा ६.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सन् २०२० र २१ मा कृषि तर्फको वृद्धिदर ४ प्रतिशत, उद्योगको क्रमश ८.३ र ८.८ सेवा क्षेत्रको समान ७.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । सन् २०२० दक्षिण एसियामा भुटानको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च ७.४ रहने जनाइएको छ भने पाकिस्तानको सबैभन्दा कम २.४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । छिमेकी देश भारका वृद्वदर ६.९ प्रतिशतको अनुमान गरिएको छ ।

निर्यात प्रतिस्पर्धा बढाउने र सिमापार ऊर्जा व्यापारको लागि रुपरेखा तय गर्ने चुनौति रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अन्य देशको तुलना फरक रहेको उल्लेख गरिएको छ । विश्व बैंकका दक्षिण एसिया क्षेत्री प्रमुख अर्थशास्त्री डा. हान्स टिमरले नेपालको आर्थिकस्थिती अन्य देशको तुलनामा फरक खालको रहेको बताए। थोरै निर्यात र अधिक आयात अर्थतन्तणरको चुनौति रहेको उनको भनाई छ ।

दक्षिण एसया क्षेत्रको विकेन्द्रिकरमा आधारित रहेर सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धि उच्च रहेपनि स्थानीय सरकारको कार्य सम्पादन क्षमतालाई बढाउनु पर्ने जनाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा प्रमुख अर्थशास्त्री टिमरले अधिक विकेन्द्रकरण खतरा हुन सक्ने उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाहामा सुधार गर्नु पर्ने बताए।

नेपालस्थित विश्वका बैंकका नेपाल निर्देशक फारिस हाडाज जेभोर्सले यो प्रतिवेदनले नेपालसहित विकेन्द्रकरणमा गएका दक्षिण एसियाली मुलुकको अबस्था बारे चित्रण गरेको बताए। नेपालको सन्दर्भमा संघीय संरचना अबसर रहेपनि थुप्रै चुनौति रहेका बताए। स्थानीय तहको क्षेमता अभिवृद्वि गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्ने बताए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष एवं आइआइडिएसका अध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले दक्षिण एशियाको मुख्य अर्थतन्त्र रहेको भारतसँगै श्रीलंका र पाकिस्तानमा समेत आर्थिक वृद्धिदरमा गिरावट आएकोले यसको असरबारे प्रतिवेदनले औल्याएको बताए । उनले नेपाल रेमिट्यान्समा निर्भर, निर्यात कम, अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान नघटेकोले नेपालमा कम असर पर्ने देखिएपनि सरकारले नीतिगत सुधार गर्न नसकेमा असर पर्न सक्ने औल्याए । प्रतिवेदनले नेपालको मात्र नभई दक्षिण एशियाको विकेन्द्रिकरणको अवस्थाबारे विश्लेषण गरेको बताउँदै उनले सेवा क्षेत्रलाई विकेन्द्रित गरेपनि नीतिगत क्षेत्रमा विकेन्द्रिकरणले समस्या आउनेतर्फ औल्याएको उल्लेख गरे ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाकी प्रमुख कान्तिका सेजुवाललले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयनको अभाबमा दीगो विकास लक्ष हासिल गर्न प्रभाव पार्ने सचेत बन्नु पर्ने बताइन। बिभपन्न ५० कानुन बनेपनि समन्वयनको अभावमा कार्यन्वयनमा आउन नसकेको उनको गुनासो छ । अब स्थानीय तह बलियो नभएसम्म संघीयता अर्थ्हिन हुने भन्दै उनले काम गरेर देखाउनु पर्ने चुनौति रहेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले विश्वव्यापी जिडिपीमा आएको कमि र व्यापार र औद्योगिक उत्पादनमा आएको स्थिरताको प्रभाव दक्षिण यस क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा पनि देखिएको उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रका राष्ट्रहरूको आर्थिक वृद्धि दीर्घकालिन औषतभन्दा कम रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यी देशको चालु खाता घाटा घटेको र यस्तो घाटा प्राय आर्थिक मन्दीको समयमा उठ्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा मुद्रास्फिती वञ्चित सिमा भित्र नै केन्द्रित देखिएता पनि खाद्यको मूद्रास्फिती अधिक देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई निरन्तरता दिन उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्ने र कर असुलीलगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिन उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ । बजारका अवरोध हटाउने तर स्थानीय तहले नै कर उठाउने लगायतका काम गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर झनै बढ्दै जाने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ ।

स्थानीय सेवा प्रवाहामा सुधार गर्ने लक्ष्य राखी यी क्षेत्रका राष्ट्रहरूले विकेन्द्रिकरणलाई प्राथमिकतामा राखको र विकासको लागि एक पटक केन्द्रिकरण वा विकेन्द्रिकरण दुबैको आवश्य कता पर्ने उल्लेख गरिएको छ । विकेन्द्रकरणबाट विकासको लागि केन्द्र र स्थानीय सरकार बीच निरन्तर अन्तरक्रिया र स्रोत बाँडफाँडको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

विश्व बैंकले यस प्रतिवेदनको विकेन्द्रिकरणको कामको लागि प्रमुख नीतिगत मुद्दा र चुनौतिलाई केन्द्रित गर्ने उल्लेख गरिएको छ। विश्व व्यापी रुपमानै आर्थिक वृद्धि घट्दै गएको र व्यापार र औद्योगिक उत्पादन स्थिररहेको उल्लेख गरिएको छ । दक्षिण एसियाको समस्याको रुपमा खर्च र विकासको नतिजामा भौगलिक रुपमा डाटा अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

TK Viber

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७६, बुधबार

Loading...