लगानी संवाद, आइसिटी स्टार्टअप तथा इनोभेसन

काठमाडौं ।

– नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’

भेला हुनु, मेला आयोजना गर्नु, हाटबजार सञ्चालन हुनु, नयाँ नयाँ विषयमा सोधपुछ गरी जानकारी हाँसिल हुनु, नवप्रवर्तनका लागि प्रोत्साहन गरिनु यी सबै राम्रा काम हुन् । समय परिवर्तनसँगै यस्ता मेला वा संवादहरुमा नयाँ र सिर्जनशील विषयहरु पनि किन्न, सुन्न, जान्न पाइन्छ । स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेट आफैँ निर्माण गर्ने क्रम शुरु भएसँगै कतिपय स्थानीय तहले लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर बजेटमै उल्लेख गरे।

भेला हुनु, मेला आयोजना गर्नु, हाटबजार सञ्चालन हुनु, नयाँ नयाँ विषयमा सोधपुछ गरी जानकारी हाँसिल हुनु, नवप्रवर्तनका लागि प्रोत्साहन गरिनु यी सबै राम्रा काम हुन् । समय परिवर्तनसँगै यस्ता मेला वा संवादहरुमा नयाँ र सिर्जनशील विषयहरु पनि किन्न, सुन्न, जान्न पाइन्छ। स्थानीय तहहरुले आफ्नो बजेट आफै निर्माण गर्ने क्रम शुरु भएसँगै कतिपय स्थानीय तहले लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर बजेटमै उल्लेख गरे।

तिलोत्तमालगायत केही पालिकाले सम्मेलन पनि आयोजना गरे। केही वर्ष यता सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बनिधत प्रणाली, आइसिटी प्रयोग गरी हुने सेवासँग जोडिएका प्रडक्टहरु जनसमक्ष पुर्याउने कम्पनी तथा संस्थाहरुको सङ्ख्या बढिरहेको छ भने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग कुनै न कुनै रुपमा आवद्ध भएर स्वरोजगारी तथा उद्यम सञ्चालन गर्ने युवाहरुको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रममा छ।

निजी तवरबाट सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अघि बढाउन क्रियाशील कम्प्युटर एसोसियसन नेपालले हरेक वर्ष क्यान इन्फोटेक मेला प्रारम्भ गरेकै २८ वर्ष भइसक्यो। आइसिटी अवार्डका आधारमा आइसिटी फाउण्डेसनले पनि सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित व्यवसायी, उद्यमी र स्टार्टअपहरुको वार्षिक भेला विगत आठ वर्षदेखि गर्दै आइरहेको छ। उद्योग वाणिज्य महास्ङघलगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले पनि सूचना प्रविधिलाई महत्वका साथ अगाडि वढाएका छन्।

द ब्रिटिस कलेज, सफ्टवेरिका कलेजले पनि यसै वर्ष इनोभेसन र दिगो विकास लक्ष्यलाई समेत जोडेर स्टार्टअप फेस्ट आयोजना गरेका थिए । विसं २०७९ असार ४ र ५ गते हुवावेलगायतका कम्पनीको प्रायोजनमा डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ सञ्चालन भएको थियो । नेपालको डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणका लागि अघि वढाउनुपर्ने विभिन्न विषयमा देशविदेशका विज्ञहरुको प्रस्तुति एवम् छलफल निष्कर्षहरु तयार गरिएको थियो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चार सय ३४ स्थानीय तहलाई आधार मानेर सात प्रदेशका ५० सूचकका आधारमा गरेको सूचना प्रविधि सक्षमताको लेखाजोखा मूल्याङ्कनको नतिजाले दुई सय २९ वटा स्थानीय तहमात्र औसत अङ्क ल्याउन सफल देखिए । यसबाट स्थानीय तहले सूचना प्रविधि प्रयोग सम्बन्धमा आधारभूत तहमै काम गर्न बाँकी रहेको देखाउँदछ।

सूचना प्रविधि र इकमर्श

सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम तथा स्वरोजगारसम्बन्धी सीप, आइडिया, व्यवसाय एवम् आर्जनको विषय संसारभर नै बिस्तारका क्रममा रहेको र अर्थतन्त्रमा उदीयमान क्षेत्रका रुपमा लिइएको छ। सूचना प्रविधिमा विकसित पछिल्ला उपकरण र प्रणालीहरुले सम्भव तुल्याएका सुविधाहरु सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र अन्य सबै सङ्गठित क्षेत्र र सर्वसाधरण व्यक्तिले समेत लिन सम्भव भएको छ । प्रयोगमा आइरहेका प्रणालीमा पनि समयक्रमसँगै सुधार वा परिवर्तन अपेक्षित हुन्छ। जति पछाडि उति कम लागत, बढी क्षमता र सानो आकार वा स्पेस लिने गरी सूचना प्रविधि विकसित भइरहेको छ । सूचना प्रविधि र सञ्चार आपसमा अन्तरसम्बन्धित समेत भएको हुँदा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अर्थात आइसिटी भनेर चिन्ने गरिन्छ।

नवीन प्रविधिले गर्दा जुनसुकै बखत सरकार–नागरिक र बजार–ग्राहकबीच अन्तरक्रिया सम्भव हुँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि सरकार वा कुनै पनि विकासको पात्रले सूचना प्रविधिबाट अनदेखा भएर अगाडि बढ्न असम्भव छ  । के कति निजी क्षेत्रमैत्री हुने ? के कति युवा उद्यमीमैत्री हुने र सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रबीच आपसी अन्तरक्रिया बढाउँदै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई के कसरी उद्यम विकास, रोजगारी र आयसँग जोड्ने भन्ने विषय अहिलेको एक महत्वपूर्ण सरोकारको सबाल भएको छ । ईकमर्शलाई पनि प्रष्टरुपमा बिना झन्झट कानुनको दायरामा ल्याई औपचारिक बजारमा प्रवेश गराउनुपर्नेछ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सरकारी क्षेत्र

वर्तमान संविधान र आवधिक योजनाले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम प्रयोगतर्फ संकेत गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा अन्य कुराको अतिरिक्त डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लगिने, डिजिटल साक्षरता बढाइ नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच बिस्तार गरिने उल्लेख छ। दूरसञ्चार पूर्वाधारअन्तर्गत ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा विस्तारको विषय परेको छ भने साइबर सुरक्षा र विद्युतीय तथ्याङ्कको सुरक्षाका विषयहरु पनि परेका छन्।

साथै ईकमर्सको माध्यमबाट हुने नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । चौथो पुस्ताको औद्योगिकरण अवधारणाको आन्तरिकीकरणका लागि प्रविधि सहयोग, सचेतना र तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने विषय समेत बजेटमा परेको छ। यसअघिका वर्षहरुदेखि नै स्मार्टअपका लागि सक्रिय व्यवसायीलाई अनुदानको व्यवस्था गर्ने भनिएको र अनुदान वितरणका लागि कार्यविधिको तयारी भइरहेको प्रसङ्ग बेलावखत सुन्ने गरिएको छ। सार्वजनिक निकायमा विनियोजन भएको रकम खर्च गर्न निश्चित विधि अनुशरण गर्नुपर्ने हुँदा निजी क्षेत्र वा संस्थाले जस्तो सरल र छिटो ढङ्गले कार्यसम्पादन हुन गाह्रो छ। तथापि आइसिटी सेवा र बिजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ्गलाई रोजगारी तथा आमदानीको क्षेत्रका रुपमा चित्रित गर्दै आएको देखिन्छ।

लगानी संवाद

गत वर्षमात्र पनि लेखक स्वयम् लुम्बिनी प्रदेशको अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा प्रदेशका पश्चिमतर्फका जिल्लालाई समेटेर नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको हलमा लुम्बिनी लगानी संवाद सञ्चालन हुँदा ३० वटाभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायी तथा लगानीसम्बन्धी सरोकारवाला तथा विज्ञ सहभागी रहेको तथा उद्यमी व्यवसायीहरुलाई सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने साथ र सहयोगका साथै समग्र इकोसिस्टम निर्माणका लागि महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएका थिए । देशविदेशका ठूला कम्पनीको जमघट गर्ने, लगानीको घोषणा पनि गर्ने तर सम्झौता एवम् लगानी शून्यप्राय हुने तितो यथार्थका बीच स्थानीय स्तरमा क्रियाशील उद्यमी व्यवसायीकै मर्का सुनेर समाधानको पहल हुनु सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि एउटा उपयोगी कार्यनीति हुनसक्ने लेखकको ठम्याइ रहेको छ।

देशभित्रै युवाहरुलाई सिर्जनशील अवसर प्रदान गर्ने तथा बलियो तथा उत्थानशील स्टार्टअप पारिस्थितिक प्रणालीबाट दिगो विकासमा टेवा पुर्याउनका लागि सवै क्षेत्रवीच आपसी संवाद, साझा बुझाई र सहकार्य आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

स्टार्टअपका अवसरहरु सिर्जना गर्दै इन्कुवेसन, इकमर्शको प्रवर्द्धन तथा हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमार्फत दिगो विकासलाई संभव तुल्याउनका लागि पनि लगानीको अवसर तथा उद्यमशिलता विकाससँग रोजगारी संभव तुल्याउन यस्ता मेला र संवादहरु सहयोगी रहन्छन्। सकारात्मक अग्रसरताका यी र यस्ता विषयहरुलाई मिडिया कभरेज गरी निरन्तर सूचना प्रवाह समेत भइरहनुपर्दछ। रासस