कर्णाली प्रदेशले विद्युतीय शासन गुरुयोजना तयार गर्ने, स्टार्टअपहरुका लागि कोष स्थापना गरिने

काठमाडौं ।

कर्णाली प्रदेशले विद्युतीय शासन गुरुयोजना तयार गर्नेगरि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले शनिवार कर्णाली प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै डिजिटल कर्णाली सोच साकार पार्न प्रदेश सरकारका कामकाजलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिने घोषणा गरेका छन् ।

सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह, सुरक्षा लगायतका विषयहरुमा विद्युतीय शासन प्रणालीको प्रयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यसैगरि अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित नीति कार्यक्रम तथा योजना छनौट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग गरिने प्रदेश सरकारले नीति लिएको छ ।

प्रदेशले एकीकृत एप्लिकेशन निर्माण गरी प्रदेश सरकारका सूचना तथा सेवा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

यसका साथै कर्णालीले स्टार्टअपहरुलाई समेत सहयोग गर्ने नीति लिएको छ। जसअनुसार स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने नवप्रवर्तन एवं सिर्जनशील उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहनगर्न ‘घुम्ती वस्तु पूँजी कोष’ स्थापना एवं परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कर्णाली प्रदेशमा पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गरि आगामी आर्थिक वर्षभित्र संचालनमा ल्याईने भएको छ ।

यस बाहेक विज्ञान तथा प्रविधिकोक्षेत्रमा भईरहेका नवीनतम अभ्यास प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धानका कार्यहरु गरिरहेका संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा नवप्रवर्तन प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आयोजनाहरुको नियमित अनुगम तथा सुपरीवेक्षणको लागि प्रदेश सरकारले एकीकृत अनलाईन अनुमगन प्रणालीको स्थापना तथा सञ्चालन समेत गर्ने भएको छ ।

हेर्नुस् पूर्ण पाठ-