ह्वाट्सएपको नयाँ गोपनीयता नीति खारेजको माग गर्दै भारतीय अदालतमा मुद्धा दर्ता

काठमाडौं ।

मेसेजिङ्ग एप ह्वाट्सएपको सबैभन्दा ठूलो बजार भारतमा कन्फेडेरेसन अफ अल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ले ह्वाट्सएप र फेसबुकको नयाँ गोपनीयता नीति खारेज गर्न भारतीय सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको छ।

क्याटले आफ्नो याचिकामा भनेको छ कि ह्वाट्सएपको प्रस्तावित गोपनीयता नीतिले भारतीय संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको विभिन्न मौलिक अधिकार हनन भएको छ। क्याटले भने कि ह्वाट्सएप जस्ता ठूला टेक्नोलोजी कम्पनीहरूको संचालन गर्न केन्द्रीय सरकारले दिशानिर्देश बनाउनु पर्छ र नागरिकहरू र व्यवसायको गोपनीयतालाई जोगाउने नीतिहरू बनाउनु पर्छ।

यो याचिकामा विशेष गरी युरोपियन युनियन देशहरू र भारतमा ह्वाट्सएपको गोपनीयता नीतिमा पूर्ण अन्तर देखाएको बारेमा समेत उल्लेख गरिएकोछ। याचिकामा भनिएको छ, ‘कसरी ठूला प्रविधि कम्पनीहरूले भारतीय प्रयोगकर्ताहरूको डाटा दुरुपयोग गर्न सक्दछन्।’

क्याटका राष्ट्रिय अध्यक्ष बी. सी.भरतीया र राष्ट्रिय महासचिव प्रवीण खण्डेलवालले आरोप लगाए कि ह्वाट्सएपले ‘माई वे वा हाई वे’ को अवधारणा अपनाएको छ जुन मनोमानी, अनुचित, असंवैधानिक छ र भारतजस्ता लोकतान्त्रिक देशमा स्वीकार्य छैन। ह्वाट्सएपले धोखा दिएर व्यक्तिगत प्रयोगकर्ता डाटा संकलन गरिरहेको छ।

भारतमा यसको लन्चको समयमा, ह्वाट्सएपले डाटा र कडा गोपनीयता सिद्धान्तहरू सेयर नगर्ने वाचामा आधारित रहेर प्रयोगकर्ताहरूलाई आकर्षित गरेको बताईएको छ ।

नयाँ गोपनीयता नीति अन्तर्गत, यसले फेसबुक र यसका सबै समूह कम्पनीहरूसँग व्यावसायिक विज्ञापन र मार्केटिङ्गको लागि व्यक्तिगत डाटा साझेदारी गर्न सक्नेछ।

ह्वाट्सएपको नयाँ नीतिको भारतमा मात्र नभई विश्वभर विरोध भईरहेको छ र यूजरहरु सिग्नल तथा टेलिग्रामतर्फ आकर्षित भईरहेका छन् । एजेन्सी