Technology Khabar १३ असार २०७८, आईतवार
काठमाडौं ।
-अनुज राज
स्मार्ट टेलिकम प्रालिले सरकारले तोकिदिएको समयावधिमा पनि बाँकी बक्यौता रकम तिर्न नसक्ने भन्दै सरकारलाई १ वर्ष समय थप गरिदिन निवेदन दिएको छ।
गत साता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा मोबाइल अपरेटरले निवेदन दर्ता गर्दै अहिलेको अवस्थामा बाँकी बक्यौता रकम तिर्न नसक्ने भन्दै रकम तिर्ने म्याद थप गरिदिन अनुरोध गरेको हो ।
कम्पनीले कोरोनाभाइरसको महामारी र विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिरहेको भन्दै सो बारेमा समय थप गरिदिन अनुरोध गरेको हो।
कम्पनीले मन्त्रालयमा यहि असार ८ गते निवेदन दर्ता गराएको छ भने निवेदनमार्फत आगामी २०७९ असार मसान्तसम्म १ वर्षको समय थप गरिदिन माग गरेको हो।
‘स्मार्ट टेलिकमले पत्रमार्फत १ वर्षको समय थप गर्न अनुरोध गरेको छ। त्यस बारेमा एनटिएलाई सोधेर मात्र निवेदनमा थप प्रकृया अगाडि बढ्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले टेक्नोलोजीखबरसँग भन्यो ।
यसअघि नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सुझाबअनुसार मन्त्रालयमार्फत सरकारले असार मसान्तसम्मको लागि स्मार्ट टेलिकमको म्याद थपिदिएको थियो । सो अवधिमा कम्पनीले १० करोड रुपैयाँ बुझाउने र बाँकी रकम किस्ताअनुसार तिर्न समय पाएको थियो । तर दूरसञ्चार प्राधिकरणकाअनुसार कम्पनीले हालसम्म एक रुपैयाँ पनि तिरेको छैन् ।
‘स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारले यहि असारसम्म रकम तिर्ने समय दिएको थियो तर अहिलेसम्म कम्पनीले रकम तिरेको छैन्,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार कम्पनीले विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिरहेको जानकारी दिँदै विदेशबाट मानिसहरु नेपाल ल्याउन केहि समयअघि भिसाको लागि सिफारिस माग गरेको थियो ।
‘हामीसँग विदेशबाट लगानीकर्ता ल्याउनुपर्यो भनेर भिसा सिफारिस माग गरेको थियो तर निषेधाज्ञाले गर्दा आउन नसकेको कम्पनीले अनौपचारिक जानकारी दिएको छ,’ उनले भने ।
उनकाअनुसार कम्पनीले हालसम्म करिब ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बाँकी बक्यौता बापतको रकम तिर्नुपर्ने देखिएको छ भने सो रकम असार मसान्तमा थप वृद्धि हुनेछ।
उता मन्त्रालयमा दिएको निवेदनअनुसार कम्पनीले हाल रकम तिर्न नसक्नुको कारणमा अत्यावश्यक सेवा बाहेकका काममा लगाईएको निषेधाज्ञा, विदेशबाट हुने हवाई यातायातमा प्रतिबन्ध, थप लगानी गर्न प्रयासरत लगायतका कारणहरु देखाएको छ।
यसका साथै कम्पनीले यूएई, जिम्बाबे, फिलिपिन्स र दक्षिण अफ्रिकाबाट थप लगानीको लागि व्यक्तिहरुलाई नेपाल ल्याउन नसकिएको समेत जानकारी दिएको छ।
‘हाल कम्पनीको आम्दानी निकै न्यून भएको र थप लगानी गर्न आवश्यक भएको हुँदा रकम तिर्न नसकिएको ।,’ कम्पनीका अध्यक्ष सर्वेश जोशीले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
कम्पनीसँग नजिक स्रोतले त्यसबेला टेक्नोलोजीखबरसँग स्मार्टले विदेशी लगानी ल्याउनका लागि आवश्यक हुने कम्पनीको डिडिए (ड्यू डिलिजेन्स अडिट) गर्न विज्ञहरु ल्याउन खोजेको दाबी गरेको थियो ।
यसअघि प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता तिर्न नसकेको भन्दै खारेज गरिदिएको मोबाइल अपरेटरलाई सरकारले पुनरावलोकनमार्फत जिवित गरेको थियो भने पटक-पटक म्याद थप गरेर रकम तिर्ने समयावधि थप गरिदिँदै आएको छ।
यसअघिको मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा असार मसान्तभित्र अन्तिम पटक रकम तिर्ने म्याद दिईएको उल्लेख छ भने सो अवधिमा रकम तिर्न नसकेमा सरकारले अधिनमा लिन सक्ने लेखिएको छ। जसअनुसार नियमनकारी निकायले कम्पनीका सम्पत्तिहरुको व्यवस्थापन र सञ्चालन मोडालिटी बनाउनुपर्नेछ।
यस बारेमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसअघि नै नियमावली तयार पारेर स्वीकृतीको लागि मन्त्रालयमा पेश गरेपनि लामो समय बितिसक्दा समेत मन्त्रालयले सो नियमावली स्वीकृत गर्न सकेको छैन् ।
यो पनि हेर्नुस्-
स्मार्ट टेलिकम किन्ने समाचार गलत भएको ओसीसी कर्पोरेसनको भनाई
प्रकाशित: १३ असार २०७८, आईतवार
