Technology Khabar ७ पुष २०८०, शनिबार
काठमाडौं ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले नियामक निकाय र सरकारसँग पुस ४ गते पत्र पठाएर विदेशी मुद्रा सिफरिसमा सहजीकरण गरिदिनुहुन अनुरोध गरेको छ। इन्टरनेट सेवा दिने कम्पनीहरुको छाता संस्था आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्रमार्फत वर्तमान समस्याको बारेमा जानकारी गराउँदै सिफारिसका लागि अनुरोध गरे।
पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको बेरुजु उठाउन बाँकी रहेको भन्दै सरकारी निकाय र सेवा प्रदायकहरुबिच विवाद बढिरहेको छ।सरकारले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर बाँकी बक्यौता रहेको भन्दै उक्त रकम भुक्तानी नगरेसम्म विदेशी मुद्रा सिफरिस नगर्ने अड्डी कसेको छ। सरकारले “सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स(मर्मत तथा सम्भार)”मा लाग्नुपर्ने रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्न पटक पटक दबाब दिँदै आएको छ भने सेवा प्रदायकहरुले उक्त मर्मत तथा सम्भार गैर दूरसञ्चार सेवा भएको भन्दै उक्त सेवामा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने बताउँदै आएका छन्।
यसले चरम विवाद सिर्जना गरेसँगै पुस मसान्तपछि विदेशबाट आउने इन्टरनेट ब्याण्डविथनै बन्द हुने संभावना रहेको छ। विदेशबाट आउने इन्टरनेट ब्याण्डविथका लागि सेवा प्रदायकहरुले विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।तर अहिले सोही विदेशी मुद्रा सिफारिस सरकारले रोकिदिएको छ।
यसअघि पनि यस्तै विवादमा सरकारले बेरुजु बाँकी रहेको भन्दै विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिदिएको थियो।
आईसीटी दिवस बहिष्कार गर्ने आईस्पानको घोषणा, चुनावमा इन्टरनेट बन्द हुनसक्ने चेतावनी
अहिले फेरी पुरानै विषयमा सरकारी निकायहरु फस्दा सेवा प्रदायकहरुको काम रोकिने अवस्था आएको छ। यो विवाद सरकारी निकाय र सरकारले आफैंले शुरु गरेपनि समाधान दिन नखोजेको देखिन्छ। जसले इन्टरनेट सेवा र सेवा प्रदायकहरुलाई नै भुमरीमा पारेको छ।
सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्समा विवादको शुरुवात
तर यो विवाद र समस्या अहिले मात्र शुरु भएको भने होईन्। यसको आधार तत्कालिन समयमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाको सरकारको पालामा गरिएको निर्णयहरु हो।
त्यसबेला इन्टरनेट सेवामासमेत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक ऐन २०७५ मार्फत १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) लिने विषय उल्लेख गरेसँगै विवाद शुरु भएको हो।
तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाले अधिक राजस्व उठाउन करको दायरा बढाउने नाममा इन्टरनेट सेवामा उक्त सेवा शुल्क हचुवाको भरमा र अध्ययननै नगरी लगाएका थिए। सो कर लगाएसँगै सेवा प्रदायकहरुले भने इन्टरनेटको सेवाको ग्राहक शुल्क बढाउने तयारी गरेका थिए।
जसले सरकारलाई नै समस्यामा पार्ने देखियो र सो समस्या मिलाउन सञ्चार मन्त्रालयले सेवा प्रदायकहरुसँग पटक पटक छलफल गर्यो। त्यसबेला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको नेतृत्वमा चरणबद्ध बैठकबाट सेवा दिने कम्पनीहरुलाई सहुलियत दिने र त्यसबाट ग्राहक शुल्क वृद्धि रोक्ने निर्णय गर्यो।
यसअघि २०७५ साउन ४ गते मन्त्रालयका तत्कालिन सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख बिरेन्द्र प्रसाद मिश्रको नेतृत्वमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विदेशबाट इन्टरनेट किन्दा लाग्ने शुल्क, त्यसको उपयुक्ततालगायतको बारेमा अध्ययन गर्नेगरि समितिलाई जिम्मा दिईएको थियो। सोही समितिको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा मन्त्रीस्तरिय निर्णय गर्दै बास्कोटाले २०७५ साल साउन १५ गते उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी शुल्क समायोजन गर्न निर्णय गरेको टेक्नोलोजीखबरले पाएको डकुमेन्टमा देखिन्छ।
सञ्चार मन्त्रालयको पत्र
सोही आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले २०७५ साउन १६ गते नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाको सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स बापतको बिलिङ्ग गर्न पाउने गरी दूरसञ्चार नियमावली संसोधनको प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णयसहितका अन्य निर्णय गर्यो जसमा सेवा शुल्क प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराएर मात्र लगाउन पाउने र इन्टरनेट शुल्क स्वीकृत सेवा प्रदायकको लागतको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने गरि मापदण्डहरु बनाई लागू गर्ने सहितका निर्णय गरेको जानकारी गरायो। उक्त निर्णय तत्कालिन समयमा अर्थ मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ दिएको देखिन्छ।
यस बाहेक सञ्चार मन्त्रालयले सोही मितिमा अर्थ मन्त्रालयलाई छुट्टै पत्र पठाउँदै आफूले गरेको निर्णयहरुको बारेमा जानकारी दिँदै स्पष्ट पारेको देखिन्छ। टेक्नोलोजीखबरले पाएको उक्त पत्रमा २०७५ साउन १५ गते गरिएको मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसारको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरिएको छ। जसमा इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायत उपकरण, इन्ट्रानेट लिज लाइन डेट कनेक्टिभिटीमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) नलगाउन भनेको छ।
यसैगरी सोही पत्रमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको बिलमा कुल अंकको ५० प्रतिशत सम्म सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्क लगाउन पाउने र सोमा टीएससी नलगाउन अनुरोध गरिएको छ। जसको बोधार्थ नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई समेत दिएको देखिन्छ।
उल्लेखित दुई ओटा पत्रको आधारमा नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणको आर्थिक विश्लेषण तथा उपभोक्ताहित संरक्षण शाखाले सबै सेवा प्रदायकहरुलाई २०७५ साउन २७ गते पत्र पठाउँदै १३ प्रतिशत टीएससीले बढाउने इन्टरनेटको शुल्क मूल्य वृद्धि नहुने गरी समायोजन गर्न र ग्राहक शुल्कमा वृद्धि नगर्न भनेको देखिन्छ। उक्त पत्रमा मन्त्रालयले पठाएकै पत्रलाई उल्लेख गर्दै सोहीअनुसार जानकारी र आवश्यक कारबाही गर्न भनिएको छ। जसको अर्थ १३ प्रतिशत टीएससी लाग्ने र सो बापत कम्पनीहरुले बिलमा कुल अंकको ५० प्रतिशत सम्म सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्क लगाउन पाउने र सोमा टीएससी नलाग्ने हुन्छ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय
यसैबीचमा अर्थ मन्त्रालयले बिलमा कुल अंकको ५० प्रतिशत सम्म सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्क लगाउन पाउने र सोमा टीएससी नलाग्ने व्यवस्थालाई कानूनी रुप दिनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएको देखिन्छ। अर्थले २०७५ पुस १२ गते इन्टरनेट सेवाको मूल्य समायोजन सम्बन्धमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो। जसमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको बिलमा कुल अंकको ५० प्रतिशतसम्म सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्क लगाउन पाउने र सोमा टीएससी नलाग्ने गरी मूल्य समायोजनको विषय सिफारिस भई आएको उल्लेख छ।
तर सरकारले लामो समयसम्म आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार कानून नबनाएको भन्दै आइस्पानले ग्राहक मुल्य बढाउने चेतावनी दिन्छ। यस बारेमा मन्त्रालयले छलफलका लागि बोलाएर समस्या सम्बोधनको कार्य हुँदै गरेको जानकारी दिएपछि त्यसबेला मुल्य वृद्धिको निर्णय रोकिन्छ।
इन्टरनेटको मूल्य नबढने, सरकारले दूरसंचार सेवा शुल्क समायोजनको कानून बनाउने
यस्तै मन्त्रिपरिषदमा २०७६ जेठ २३ गते पेश भएको र मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर तत्कालिन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले २०७६ जेठ २३ गते प्रमाणित गरेको निर्णयमा अर्थ मन्त्रालयले गरेको सिफारिसअनुसार इन्टरनेट जडान गर्दा लाग्ने राउटर लगायतका उपकरण, इन्ट्रानेट/लिज लाइन डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत संभार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुट दिने स्पष्ट उल्लेख छ।
सोही निर्णयको बारेमा मुख्य सचिव रेग्मीले तत्कालिन अर्थ सचिवलाई सरकारको उक्त निर्णय जानकारी गराएको पत्रमा देखिन्छ। जसमा नेपाल सरकारको निर्णय “प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने” भनिएको छ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालिन संचार मन्त्री बास्कोटाले उक्त निर्णयसमेत सुनाएका थिए। जसमा सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्सको विषय उल्लेख थियो।
दूरसञ्चार नियमावली २०७६ मा संसोधन
मन्त्रीस्तरिय निर्णय र सरकारले समेत गरेको निर्णयलाई आधार मान्दै सञ्चार मन्त्रालयले २०७६ साउन १५ गतेको राजपत्रमा दूरसञ्चार (नवौं संसोधन) नियमावली २०७६ प्रकाशित गर्दछ। जसमा तत्कालिन सचिव महेन्द्र मान गुरुङ्गको हस्तारयुक्त संसोधनमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ मा संसोधन गर्दै उपनियम (१) को खण्ड (ज) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ।
जसमा लेखिएको छ, “तर दूरसञ्चार सेवा अन्तरगतका फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महशुलमा बढीमा पचास प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सक्नेछ।”
जसको अर्थ फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा दिने सेवा प्रदायकहरु अर्थात इन्टरनेट सेवा दिने सेवा प्रदायकहरुले सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लिन सक्ने छन्। र यो ग्राहकलाई दिने बिलमा उल्लेख हुने शुल्कको कुल रकमको ५० प्रतिशत हुनेछ।
यसबाट सरकारले नै सपोर्ट एण्ड मेन्टिनेन्स लगाउन सक्ने सुविधा सेवा प्रदायकहरुलाई दिएको छ भने उक्त शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने सरकारले नै निर्णय गरेको स्पष्ट देखिन्छ। यहि पत्र र निर्णयहरुको आधारमा सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकलाई दिने बिलमा पछिल्लो समय इन्टरनेटको शुल्क र सपोर्ट एण्ड मेन्टिनेन्स शुल्क फरक फरक गरेर उल्लेख गर्ने गरेका छन्।
जसको लागि नियामक निकायले सरकारी निर्णयहरु नमानेको भन्दै विभिन्न मितिमा आईएसपीहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो। यसैगरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई प्रदान गर्ने बिल रकममा अधिकतम सिमासम्म रहेर महशुलदरको कति प्रतिशतसम्म ग्राहकहरुबाट सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्क लिएको छ सोको प्रतिशत स्पष्ट उल्लेख गरेर मात्र ग्राहकलाई बिजक जारी गर्नुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्पष्ट पारेर निर्देशन दिएको थियो।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले ग्राहकको बिलमा अबदेखि मर्मत सम्भार शुल्कको प्रतिशत उल्लेख गर्नुपर्ने
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय
यसैबीच यो विषयलाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले ५६ औं र ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन उल्लेख गरेसँगै कानून निर्माताहरुको समेत ध्यानाकर्षण हुन्छ। र यो विषय सार्वजनिक लेखा समितिमा पुग्छ। सालेसले २०७६ जेठ ३० गतेको बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बेरुजुको बारेमा छलफल गर्दै दूरसञ्चार रोयल्टीको बारेमा निर्णय गर्दछ। उक्त निर्णयमा लेखिएको छ, “उल्लेखित २० सेवा प्रदायकको हकमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ र अनुशुची ६ (क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टेनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ्ग चार्ज जस्ता गैर दूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिने।”
यस्तै सालेसले २१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत मन्त्रालयको बेरुजुको छलफल गर्दै महालेखापरीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयलाई सम्बोधन गर्दै दूरसञ्चार रोयल्टीको बारेमा नयाँ निर्देशन दिएको थियो। २०७८ असोज १०, १२, १६ र १७ गते बसेको बैठकले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै “दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम दूरसञ्चार रोयल्टी असुलीका लागि नीतिगत सुधार गरी प्रक्रिया अघि बढाउन ऐनमा नै धरौटीको व्यवस्था गर्न र लगत कट्टा गरी फरफारक गर्न गराउन निर्देशन दिने” निर्णय गरेको थियो।
यस्तै सालेसले आफ्नो २१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका निर्देशनहरु पालनानै नगरेको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयलाई फेरी निर्देशन दिएको देखिन्छ। जसमा महालेखापरीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख बेरुजुको बारेमा २०७९ असार २८ गते छलफल गरेर बेरुजु उपसमितिले निर्णय गरेको देखिन्छ।
उक्त निर्णयमा भनिएको छ, “सार्वजनिक लेखा समितिको २१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित बेरुजुका सम्बन्धमा लगत हटाउन निर्देशन भएकोमा हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएकोले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टेनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ्ग चार्ज जस्ता गैर दूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लगत हटाउन पुनः निर्देशन दिने।”
तर महालेखाले आफ्नो ५८औं प्रतिवेदनमा पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूले ग्राहकसँग लिएको तर सरकारलाई कर नतिरेको मर्मत तथा सेवा शुल्क बापतको बाँकी रकमको रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन,२०७८ अनुसार ४ सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकहरुसँग असुल गरेको मर्मत तथा सपोर्ट चार्ज र अन्य चार्ज आम्दानी बापतको रकम २ अर्ब ७३ करोड ७० लाख रुपैयाँको ४ प्रतिशत रोयल्टी नतिरेको ठहर गर्दै सो रकम असुल गर्न भनेको थियो।
मर्मत तथा सपोर्ट चार्जमा रोयल्टी लिनुपर्ने महालेखाको ठहर, बाँकी रोयल्टी रकम उठाउन सुझाब
फेरी महालेखापरीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख बेरुजुको बारेमा २०७९ असार २८ गते छलफल गरेर सालेसको बेरुजु उपसमितिले निर्णय गरेको देखिन्छ। यसमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टेनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ्ग चार्ज जस्ता गैर दूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिने।” निर्णय गरिएको छ।
सालेसले दिएको नयाँ निर्देशन हेर्ने हो भने सरकार र मन्त्रालयले संसद र समितिहरुलाई पहिचाननै नगरेको देखिन्छ। जसले पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि कार्यान्वयन गर्नुको साटो अटेर गरेको देखिन्छ। यसअघिनै बेरुजु हटाउन पटक पटक दिएको निर्देशन पालना नगर्ने र पुनः त्यहि विषयलाई समावेश गर्ने गरेको देखिन्छ।
यस बिचमा सालेसले महालेखापरीक्षकलाई २०७९ बैशाख २५ गते पत्र लेखेर बेरुजुको सम्बन्धमा समितिको निर्णयलाई स्पष्ट पारेको देखिन्छ। जसमा ५६औं र ५७औं प्रतिवेदनको बारेमा भएको छलफल र गरिएका निर्णय र निर्देशन बारेमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त पत्रमा भनिएको छ, “दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम २६ को स्पष्टीकरण खण्डमा वार्षिक कुल आम्दानी भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चार सम्बन्धी उपकरण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकम बाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेका आम्दानीलाई जनाउँछ भनेर उल्लेख गरिएको, साथै नियमावलीको अनुसूची ६ (क) मा दूरसञ्चार सेवाका किसिमहरू किटान गरिएको र अन्य दूससञ्चार सेवाको लागि प्राधिकरणको सिफारिसमा मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोजिमको रकम दस्तुरवापत लाग्ने व्यवस्था गरेको हुँदा अनुमतिप्राप्त दूरसञ्चार सेवाबाट भएको कुल आम्दानीमा मात्र रोयल्टी शुल्क लाग्ने भएकोले अनुमति प्राप्त संस्थाले अन्य सेवाबाट प्राप्त गरेको आम्दानीमा रोयल्टी दस्तुर ) लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था नभएको अवस्थामा समितिबाट निर्णय भई नीतिगत सुधार गर्न निर्देशन दिएको”
यसैगरी सोही पत्रमा बेरुजु हटाई यथाशिघ्र जानकारी गराउन समेत सालेसले निर्देशन दिएको छ, “र उल्लिखित बेरुजु रकमहरू लगतबाट हटाउन समितिले निर्देशन दिएकोले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐन, २०७६ को दफा ४१ (३) बमोजिम बेरुजु ग हटाई समितिलाई यथाशिघ्र जानकारी गराउनु हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ।”
महालेखापरीक्षकलाई दिएको निर्देशनयुक्त पत्रको बोधार्थ सालेसले सञ्चार मन्त्रालयलाई समेत दिएको देखिन्छ। जसअनुसार मन्त्रालयले समेत सो बेरुजुको बारेमा आवश्यक कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।
सालेसको सोही पत्रको आधारमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै बेरुजुको लगत कट्टा गरिएको जानकारी गराउँदछ। जसमा भएका छलफल र बेहोराहरु उल्लेख गरिएको देखिन्छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ बेरुजू लगत कट्टा
तत्कालिन सचिवलाई जरिवानाले विवाद पेचिलो
यो विषयलाई थप पेचिलो बनाउनुमा तत्कालिन सञ्चार सचिव तथा वर्तमान मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले यसै विषयमा जरिवाना भोग्नु पनि हो।
त्यसबेला महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु फछ्र्यौटको विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई जरिवाना गरेको त्यस समयमा स्रोतले जानकारी दिएको थियो।
सचिव अर्याललाई मन्त्रालयगत बेरुजु समस्या समाधान नभएको भन्दै त्यस समयमा मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिृकतसमेत रहेका उनलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको स्रोतले दाबी गरेको थियो जसको बारेमा टेक्नोलोजीखबरमा समाचार प्रकाशित भएको थियो।
बेरुजुको विवादले रोकियो वैदेशिक मुद्राको सिफारिस, इन्टरनेट र केबुल टिभी सेवा बन्द हुनसक्ने चेतावनी
दूरसञ्चार प्राधिकरणको गैर दूरसञ्चार सेवामा टीएससी नलाग्ने बारेको पत्र आन्तरिक राजस्व विभागलाई
यसअघि नै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७५ असार ३१ गते दूरसञ्चार सेवाको बारेमा स्पष्ट पारेको पत्र टेक्नोलोजीखबरले पाएको छ। जसमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने इन्टरनेट बाहेकका गैर दूरसञ्चार सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने व्यहोरा जानकारी गराईएको छ।
पत्रमा स्पष्टरुपमा कुन कुन सेवा दूरसञ्चार सेवामा पर्दछन भनेर समेत बुँदागत उल्लेख गरिएको छ र त्यसमा मात्र दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्ने भनिएको छ।
प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार “मोबाइल सेवा (भ्वाइस र डाटा सेवा), फिक्स्ड लाइन टेलिफोन सेवा, अन्तराष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, इन्टरनेट सेवा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेसन सिस्टम स्याटेलाइट फोन, भिस्याट (इन्टरनेट वा टेलिफोन वा दुबै) भिडियो कन्फ्रेन्सिङ्ग सेवा र प्रि पेड कलिङ्ग कार्ड सेवा” मा मात्र दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्नेछ।
यस्तै सोही पत्रमा गैर दूरसञ्चार सेवाको उदाहरण समेत दिईएको छ। जसमा भनिएको छ, “अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने अन्य गैर दूरसञ्चार सेवाहरु जस्तैः वेब सर्भिस, को लोकेसन होस्टेड सर्भिस, डिजास्टर रिकभरी, म्यानेज्ड सर्भिस, डाटा सेन्टर, क्लाउड सर्भिस जस्ता सेवाहरुमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने व्यहोरा समेत अनुरोध छ।”
यसैबीच समयमा नै यस बारेमा आइस्पान र आइएसपीहरुले ध्यान नदिँदा समस्या आएको एक इन्टरनेट सेवा प्रदायकले परिचय उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए।
“अहिले सबैको सिफारिस रोकिने अवस्था आएपछि बोल्न लागेका हुन्। नत्र एक आपसमा नै खुट्टा तानातान गर्ने गर्दछन्,” उनले भने, “केहि समयअघिसम्म सरकार र नियामकलाई हातमा लिएर आफैंआफैंमा लडिरहेका थिए।”
उनले यसमा सेवा प्रदायकहरु सबै एकजुट हुनुपर्ने र सरकारले नीतिगतरुपमा स्पष्ट नपारेसम्म दबाब दिईरहनुपर्ने बताए।
यस्तै नियामक निकायका एक उच्च अधिकृतले यो समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणनै सक्षम भएपनि अहिले मन्त्रालय र प्राधिकरण बिचको समस्याले सेवा प्रदायक मारमा परेको बताए। उनले सेवा प्रदायकहरु समेत पारदर्शी नहुने र आफ्ना कारोबारका तथ्यांक लुकाउने गर्दासमेत अविश्वास पैदा भएको आरोप लगाए।
“यो विषय प्राधिकरणलेनै आफैं समाधान गर्न सक्ने हो। तर नियामक कमजोर भएको र मन्त्रालयसँग समेत सम्बन्ध राम्रो नहुँदा सेवा प्रदायकहरु दोहोरो मारमा परे,” उनले भने, “यस्ता कार्यले केहि समयपछि दूरसञ्चार उद्योगलाई नै समस्या पार्ने देखिन्छ।”
उता सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने सचिव मन्त्रालयको बेरुजु फर्छ्यौटका लागि जिम्मेबार व्यक्ति भएकोले यस बारेमा सबैसँग छलफल गरेर उपयुक्त र दिर्घकालिन निर्णय लिनसक्नुपर्ने बताए।
“यसमा सचिवज्यूले लेखा समिति र महालेखापरीक्षकको निर्देशन तथा सरकारको निर्णयलाई टेकेर काम गर्ने हो भने समस्या नहोला,” ती अधिकारीले भने “मन्त्रालयले नीतिगत विषयमा सहजीकरण गर्ने र गलत भए कडा कारबाही गराउनुपर्ने हो। तर मन्त्रालय र प्राधिकरण दुबैमा स्वार्थी समूह हाबी हुँदा समस्या थप बल्झ्यो।”
प्रकाशित: ७ पुष २०८०, शनिबार
