अपटेड समाचार

इन्टरनेटको मूल्य नबढने, सरकारले दूरसंचार सेवा शुल्क समायोजनको कानून बनाउने

काठमाडौं । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले तत्काल इन्टरनेटको मूल्य नबढाउने भएका छन् । उनीहरुले आफ्ना मागहरुको विषयमा सरकारी अधिकारीहरु सकारात्मक भएको भन्दै हालको लागि शुल्क नबढाउने बताएका छन् ।

यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर अफ नेपाल(आइस्पान)ले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रिलाई ध्यानाकर्षण पत्र दिँदै यहि पुष १५ गतेदेखि इन्टरनेटको शुल्कमा वृद्धि गर्ने चेतावनी दिएको थियो । उनीहरुले यसै वर्षदेखि इन्टरनेटमा लगाईएको १३ प्रतिशत दूरसंचार सेवा शुल्क(टिएस्सी) समायोजन गर्न वा सो बराबरको मूल्य बढाउने चेतावनी दिएका थिए ।

सो शुल्कको विषयमा आइस्पानको पत्रपछि सरकारी अधिकारीहरुसँग छलफल भएको आइस्पानका पूर्व अध्यक्ष विनय बोहराले जानकारी दिए ।

‘अहिले नै मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन्, हाम्रो मागको बारेमा सम्बद्ध मन्त्रालयका अधिकारीहरु सो विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ र कानूनी प्रकृयामा रहेको भन्नुभएको छ, भोली(आइतवार) पनि छलफल गर्दैछौं,’ उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसंचार सेवा शुल्क समायोजन गर्ने कानून तयार पारेर कानून मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिएको आइस्पानका पूर्व अध्यक्ष बोहराले बताए ।

त्यसैगरि उनीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो नेटवर्क प्रयोग गरे बापत इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले प्रयोग गर्दै आएको विद्युतको पोलहरुमा ५ गुणा भन्दा बढी भाडा वृद्धि गर्दा परेको समस्याको बारेमा पनि छलफल गरिने बताएका छन् ।

‘विद्युतको पोल प्रयोगमा एकैपटक ह्वात्तै भाडा बढेको छ, त्यस बारेमा पनि छलफल हुन्छ, हामीले पोलको भाडा नै नबढाउन भनेको हैन तर क्रमशः बढाउन सकिने अवस्था थियो,’ पूर्व अध्यक्ष बोहराले भने । उनकाअनुसार विद्युतको पोलको भाडा नघटेमा भने इन्टरनेटको सेवा शुल्कमा केहि प्रतिशतको वृद्धि हुनसक्ने छ ।

सरकारले चालु आर्थिक आवदेखि आर्थिक अध्यादेशमार्फत इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शूल्क लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारको सो निर्णयको चर्को आलोचनापछि आइएसपीहरुसँग सरकारले बढेको शूल्क समायोजनलगायतका शुल्क नबढाउन सम्झौता गरेको थियो ।सो सम्झौताअनुसार सेवा प्रदायकहरुले फिक्स्ड वायर्ड ब्रोडब्यान्डको मूल्य तत्काल कै कायम गर्ने, त्यसबापत राउटर खरिदको बिलिङलाई दूरसञ्चार उपकरण अन्तर्गत राख्न पाउने, ग्राहकबाट उठाउँदै आएको मर्मत शूल्कलाई बिलमा इन्टरनेट शूल्कबाट अलग गरेर असुल गर्न सकिने गरि नियमावली संसोधन गर्न सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

आईएसपीहरुले सेवा बिस्तार गर्दा विजुलीको पोल प्रयोग गरे बापतको शुल्क नबढाउने, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले बिस्तार गरिरहेको अप्टिकल फाइबर अन्य सेवा प्रदायकहरुसँग समेत शेयर गर्ने, इन्ट्रानेटमा दूरसंचार सेवा शुल्क नलगाउने विषयमा समेत सहमति भएको थियो ।

यो पनि हेर्नुस्-