Technology Khabar ५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार
काठमाडौं ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले देखाएको नेपाली इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ बेरुजू रकम लगत कट्टा भएको छ। व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि नै सो दूरसञ्चार रोयल्टीको रकम लगत कट्टा गर्न भनेकोमा हाल महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लगत कट्टा गरिएको जानकारी दिएको हो।
यसअघि सो सहित अन्य बेरुजू रकमहरु फर्छ्यौट नभएको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको विदेशी मुद्रा भूक्तानीको सिफारिस रोकिदिएको थियो।
जसले गर्दा इन्टरनेट सेवाको रकम भुक्तानी गर्न नसक्दा सेवा नै रोकिने अवस्था आएको थियो। त्यसबेला इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)ले समेत विदेशबाट आयात हुने इन्टरनेट ब्याण्डविथको रकम पठाउन नसक्दा इन्टरनेट बन्द हुनसक्ने चेतावनी दिएको थियो।
सोही बारेको दूरसञ्चार रोयल्टी रकमलाई महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा २०७५ मा भएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को दूरसञ्चार रोयल्टी रकममध्ये ४ करोड २९ लाख १९ हजार ६३६ रुपैयाँ घटी असुल गरिएको भन्दै बेरुजू कायम गरेको थियो।
महालेखापरीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। दूरसञ्चार रोयल्टी बुझाउनुपर्ने ३ सेवा प्रदायकले रु.१ करोड २५ लाख ८५ हजार र २० सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग उठाएको रोयल्टी योग्य आम्दानीको रु.४ करोड २९ लाख २० हजारसमेत रु.५ करोड ५५ लाख ५ हजार दाखिला गरेका छैनन्। नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायकसँग रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्दछ।”
सो बेरुजू रकमको बारेमा लेखा समितिमा समेत विभिन्न समयमा बैठक र छलफल भएको थियो भने समितिलेले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायहरुलाई वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेडसहितका अन्य २० सेवा प्रदायकहरुको नाममा रहेको बेरुजू हटाउन निर्देशन दिएको थियो।
पत्र पठाउँदै ती कम्पनीहरुको दूरसञ्चार सेवाको मर्मत शुल्कलगायतका विषयहरु गैर दूरसञ्चार सेवा शुल्क भएको ब्याख्या गर्दै ती सबै रकम बेरुजूबाट हटाउन गत साउन महिनामा नै निर्देशन दिएको थियो।
तर हालसम्म सम्बन्धित निकायहरुले यसलाई आलटाल गर्दै आएका थिए।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सालको उल्लेखित कम्पनीहरुका मर्मत सम्भार बेरुजूको बारेमा छलफल हुँदा सो निर्णय भएको जानकारीसहित ती कम्पनीहरुको बेरुजु हटाउने निर्णयसहित त्यस बारेमा निर्देशन दिएको हो।
यसका साथै लेखा समितिले २०७७ जेठ ३० गते दूरसञ्चार रोयल्टीको विषयमा छलफल भएको र सो छलफलमा दूरसञ्चार रोयल्टी बुझाउनुपर्ने ३ सेवा प्रदायक मध्ये ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेशनले बुझाईसकेकोले उक्त कम्पनीको नाममा रहेको बेरुजू लगत हटाउने तथा बाँकी २ कम्पनीसँग तीन महिनाभित्र असुल उपर गरी समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो।
त्यसैगरी दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम दूरसञ्चार रोयल्टी असुलीका लागि नीतिगत सुधार गरी प्रक्रिया अघि बढाउन, ऐनमा नै धरौटीको व्यवस्था गर्न र लगत कट्टा गरी फरफारक गर्न गराउन निर्देशन दिएको थियो। जसअनुसार दूरसञ्चार रोयल्टीको बारेमा सरकारले नीतिगत संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
सो निर्देशनसहितको लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन संसदबाट समेत पास भईसकेको छ। यसको अर्थ सो उल्लेख भएको २१ औं प्रतिवेदनसहितका विषयहरुलाई सरकारले प्रक्रियागतरुपमा अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ।
सम्बन्धित समाचार-
तर बेरुजू रकमको बारेमा पछिल्लो समय विवाद भएको थियो भने मन्त्रालयले बेरुजू रकम नहटेसम्म विदेशी मुद्रा सिफारिस नगर्ने भनेर सिफारिस रोक्दै आएको थियो।
लेखा समितिले २०७६ जेठ २ गते सो निर्णय गरेको थियो भने मन्त्रालयले सोहि अनुसार २०७८ भदौ २४ गते ४ करोड ३ लाख ८३ हजार ९२४ रुपैयाँ बेरुजू फर्छ्यौटको प्रक्रियाका लागि निर्णय गरेको थियो। सो रकम लगत कट्टा गर्न मन्त्रालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृत अर्थात सञ्चार सचिवले २०७८ चैत १२ गते महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पत्र पठाएका थिए।
तर सो बारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले एक आपसमा देखाउँदै आएका थिए। जसले गर्दा सो बेरुजू रकमसहित अन्य रकम फर्छ्यौट हुन नसक्दा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
बेरुजुको विवादले रोकियो वैदेशिक मुद्राको सिफारिस, इन्टरनेट र केबुल टिभी सेवा बन्द हुनसक्ने चेतावनी
मन्त्रालयले सो बेरुजूसहित महालेखापरीक्षकको ५७ औं र ५८औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार बेरुजू रकम फर्छ्यौट नभएसम्म सिफारिस नगर्ने अडान लिँदै आएको थियो। आईस्पानले विदेशी मुद्रा भूक्तानीको सिफारिस रोकिँदा सेवा नै बन्द हुनसक्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्रालय केहि लचक भएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
आईसीटी दिवस बहिष्कार गर्ने आईस्पानको घोषणा, चुनावमा इन्टरनेट बन्द हुनसक्ने चेतावनी
लेखा समितिले निर्देशन पालना नभएको भन्दै फेरी कडारुपमा प्रस्तुत हुँदै दुबै निकायहरुलाई पत्र काटेर निर्देशन दिएको थियो। समितिले २०७९ वैशाख २५ गते पत्र पठाएर सो बेरुजू रकम लगत कट्टा गर्न र समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो।
जसअनुसार महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०७९ वैशाख २६ गते आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४१ तथा नियमावली २०७७ को नियम ९१ (२) बमोजिम लगत कट्टा गरिएको जानकारी मन्त्रालयलाई गराएको छ।
यससँगै अब सो ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजू रकमको लगत कट्टा भएको छ।
हेर्नुस् पत्र-
यसैबीच मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विनोदप्रकाश सिंहले बेरुजू फर्छ्यौटको प्रक्रियामा रहेको र थप जानकारी नआएको बताए।
“तपाईँले भनेअनुसारको पत्रको बारेमा मलाई थाहा छैन्। आएको रैछ भने पनि महालेखापरीक्षकको ५७ औं र ५८ औं प्रतिवेदनमा भएका बेरुजूहरु बाँकी नै हुन्छन्,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
उनकाअनुसार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले बेरुजू फर्छ्यौटमा सहजीकरण गर्ने बताएका छन्।
“हामीलाई उनीहरुले(आईस्पान) बेरुजू फर्छ्यौटमा सहयोग गर्नेछौं भनेका छन्। र हामीले विदेशी मुद्रा सिफारिस एक पटकका लागि मात्र भनेर दिएका हौं,” उनले भने, “अन्य बेरुजू रकमहरु फर्छ्यौट नभएमा सरकारी बाँकी सरह असुल हुन्छ।”
यसका साथै बेरुजू भएकाको बाहेक अन्य सेवा प्रदायकहरुको सिफारिसहरु भने भईरहेको उनले जानकारी दिए।
यो पनि हेर्नुस्-
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार
