Technology Khabar ७ चैत्र २०७८, सोमबार
काठमाडौं ।
नेपाली इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायकहरुले वैदेशिक मुद्राको सिफारिस रोकिएसँगै ब्याण्डविथ आयात तथा उपकरण भुक्तानीमा समस्या शुरु हुने देखिएको छ। यसले गर्दा आगामी दिनमा नेपालमा आउने अन्तराष्ट्रिय ब्याण्डविथ इन्टरनेट तथा राउटरलगायतका उपकरणहरुको अभाव तथा सेवा प्रदायकहरुको सफ्टवेयर सेवा समेत अवरुद्ध हुने देखिएको हो।
यस बाहेक केबल टिभी सेवा प्रदायकहरुले समेत विदेशबाट भित्र्याएका विभिन्न च्यानलहरु समेत बन्द हुने अवस्था आएको बताईएको छ।
सरकारले २० ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा केबल टिभी सेवा प्रदायकहरुको वैदेशिक मुद्राको सिफारिस रोकिदिएपछि इन्टरनेट तथा उपकरण आयातलगायतका समस्या शुरु हुने भएको हो।
हालसम्म अनुरोध गरेर ब्याण्डविथ सेवा प्रदायकलाई मनाउँदै आएको भएपनि ३ महिनादेखि वैदेशिक मुद्राको सिफारिस सोकिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले गुनासो गरेका छन्।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले बेजुरुको कारण देखाउँदै सरकारले वैदेशिक मुद्रा सिफारिस रोकेको गुनासो गरे।
“हामीले वैदेशिक मुद्रा सिफारिसको कार्यलाई निरन्तरता दिन पटक पटक अनुरोध गरेका छौं तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बेरुजु भएको भन्दै सिफारिस रोकेको छ,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
तर सो बेरुजु रकम संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि नै हटाउन सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिईसकेको उनको भनाई छ।
“लेखा समितिले निर्देशन दिईसकेको अवस्थामा सेवा प्रदायकहरुलाई बन्दी बनाउनु उचित हुँदैन्। निर्देशनअनुसार मन्त्रालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समाधान गर्नुपर्ने हो तर हामीले दु:ख पाएका छौं,” आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले दाबी गरे।
यस्तै अवस्था रहिरहेमा इन्टरनेट सेवा र केबुल टिभी सेवा नै अवरुद्ध हुने उनले चेतावनी दिए।
“आइएसपीहरुले विदेशबाट आउने ब्याण्डविथको रकम तिर्न नसक्ने र केबुल टिभी सेवा प्रदायकहरुले विदेशी प्रशारकको रकम तिर्न नसक्ने हुँदा सेवा ठप्प हुन्छ।” उनले भने।
उक्त बेरुजु भएका कम्पनीहरुको सूचीमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स, भायनेट कम्युनिकेसन्स, क्लासिटेक जस्ता विदेशबाट इन्टरनेट ब्याण्डविथ भित्र्याउने नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमति भएका कम्पनीहरु छन भने अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा केबुल टिभी सेवा प्रदायकहरु रहेका छन्। जसले विदेशी कम्पनीहरु टाटा र एयरटेललगायतबाट ब्याण्डविथ भित्र्याउँदै आएका छन्। उनीहरुले भित्र्याएको ब्याण्डविथ आफूसहित अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई बिक्री गर्ने गरेका छन्।
उता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंहले भने कम्पनीहरुले बेरुजु रकम नबुझाएको हुँदा सिफारिस रोकेको स्वीकार गरे। उनले महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सेवा प्रदायकहरुले बेरुजु तिर्नुपर्ने वा हटेको जानकारी हुनुपर्ने बताए।
“हामी यो विषयमा जानकार छौं। बेरुजु नतिर्नेका सिफारिस रोकेका हौं। हामीले महालेखापरीक्षकलाई यस बारेमा पत्र पठाएका छौं तर बेरुजु हटेको जानकारी छैन्,” प्रवक्ता सिंहले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, “यसमा हामीले पटक पटक छलफल गरेका छौं। बेरुजु रकम नतिरेसम्म वा महालेखाले बेरुजु हटेको पत्र नपठाएसम्म सिफारिस हुँदैन्।”
उनकाअनुसार कम्पनीहरुले लेखा समितिले भनेको बाहेकका अवधिहरुको बेरुजसमेत हटाउनुपर्ने माग गरेपछि समस्या थप बढेको हो।
“हामीलाई लेखा समितिले एउटा आर्थिक वर्षको हटाउन भनेको छ। तर उहाँहरुले त्यसपछिका सबै वर्षहरुमा सोही प्रावधान लागू हुनुपर्ने भन्नुहुन्छ। त्यो कानूनले गर्न सकिँदैन्,” उनले भने।
प्रवक्ता सिंहकाअनुसार सेवा प्रदायकहरुले तिर्नुपर्ने यस्तो बेरुजु रकम समग्रमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँ जति रहेको देखिन्छ।
के हो विवादको विषय ?
यसअघि व्यवस्थापिक संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायत सम्बन्धित निकायहरुलाई वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड सहितका २० सेवा प्रदायकहरुको नाममा रहेको बेरुजु हटाउन निर्देशन दिएको थियो।
पत्र पठाउँदै ती कम्पनीहरुको दूरसञ्चार सेवाको मर्मत शुल्कलगायतका विषयहरु गैर दूरसञ्चार सेवा शुल्क भएको ब्याख्या गर्दै ती सबै रकम बेरुजुबाट हटाउन गत साउन महिनामा नै निर्देशन दिएको थियो। तर हालसम्म सम्बन्धित निकायहरुले यसलाई आलटाल गर्दै आएका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सालको उल्लेखित कम्पनीहरुका मर्मत बेरुजुको बारेमा छलफल हुँदा सो निर्णय भएको जानकारीसहित ती कम्पनीहरुको बेरुजु हटाउने निर्णयसहित त्यस बारेमा निर्देशन दिएको हो।
तर त्यसपछिका वर्षहरुको बारेमा भने लेखा समितिको निर्देशन मौन छ र कम्पनीहरु समेत त्यस बारेमा स्पष्ट हुन सकेनन्।
यसका साथै लेखा समितिले जेठ ३० गते दूरसञ्चार रोयल्टीको विषयमा छलफल भएको र सो छलफलमा दूरसञ्चार रोयल्टी बुझाउनुपर्ने ३ सेवा प्रदायक मध्ये ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेशनले बुझाईसकेकोले उक्त कम्पनीको नाममा रहेको बेरुजु लगत हटाउने तथा बाँकी २ कम्पनीसँग तीन महिनाभित्र असुल उपर गरी समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरि सोहि निर्णयअन्तरगत वर्ल्डलिंकसहितका उल्लेखित २० सेवा प्रदायकको हकमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ र अनुशुची ६(क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टेनेन्स टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ्ग चार्ज जस्ता गैर दूरसञ्चार सेवामा ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोष (आरटिडीएफ) शुल्क र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिने उल्लेख छ।
सम्बन्धित समाचार-
तर लेखा समितिको यो निर्देशन हालसम्म महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण कसैले पालना गरेनन्। जसले गर्दा समस्या र विवाद शुरु भएको देखिन्छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन
उता महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन,२०७८ अनुसार ४ सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकहरुसँग असुल गरेको मर्मत तथा सपोर्ट चार्ज र अन्य चार्ज आम्दानी बापतको रकम २ अर्ब ७३ करोड ७० लाख रुपैयाँको ४ प्रतिशत रोयल्टी नतिरेको ठहर गर्दै सो रकम असुल गर्न भनेको छ।
प्रतिवेदनमा चार सेवा प्रदायकहरुबाट ४ प्रतिशतले हुन आउने रोयल्टी रकम १० करोड ९५ लाख रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्नेमा उक्त आम्दानी घटाई रोयल्टी दाखिला गरेकोले छुट रोयल्टी असुल गर्न भनेको हो ।
त्यसैगरि विभिन्न ८ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले २०७५/७६ को कुल आय ७५ करोड ३० लाख ११ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी रकम ३ करोड १ लाख २० हजार रुपैयाँ दाखिला नगरेको देखिएको उल्लेख छ।
सम्बन्धित समाचार-
मर्मत तथा सपोर्ट चार्जमा रोयल्टी लिनुपर्ने महालेखाको ठहर, बाँकी रोयल्टी रकम उठाउन सुझाब
महालेखा र संचार मन्त्रालयको बिचमा देखिएको समस्याका कारण आफूहरु पिडित बनेको एक दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले दाबी गरे।
“हामीले महालेखा र सबै निकायहरुलाई यसअघि नै कम्पनीको तर्फबाट समेत बेरुजु हटाईदिन पत्र लेखेका थियौं तर अहिलेसम्म भएको छैन्,” एक इन्टरनेट सेवा प्रदायकका उच्च अधिकारीले भने, “सचिव ज्यूले यसमा पहल गरेर सहजीकरण गर्न सक्नुहुने थियो तर उहाँ पनि आफ्नै अडानमा हुनुहुन्छ।”
यस विषयमा मन्त्रालयले गत पुस २१ गते पत्र पठाएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बेरुजु भएका सेवा प्रदायकहरुको कुनै कार्यको सिफारिश नगर्न निर्देशन दिएको थियो। जसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु हटेको जानकारी आएपछि मात्र सिफारिश लगायतका कार्य गर्न भनेको थियो।
त्यसपछि भने कम्पनीहरुले सो बारेमा लेखा समितिको निर्देशनलाई स्मरण गराउँदै संचार मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुलाई अनुरोध गरेका थिए।
यस विषयमा प्राधिकरणले भने सञ्चार मन्त्रालयलाई सहजिकरण गरिदिन पत्र पठाएको छ । पत्रमा २० सेवा प्रदायकहरुको बेरुजुको सम्परीक्षण भएको जानकारी महालेखा परीक्षकबाट नआएको उल्लेख छ। जसअनुसार हालसम्म बेरुजु मिलान नभएको मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ।
तर प्राधिकरणले बेरुजुको विषय लामो समयदेखि रहेको भन्दै विदेशी सेवा प्रदायकहरुलाई पठाउनुपर्ने विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकिँदा त्यसले सेवा नै अवरुद्ध हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैले सो विषयमा अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि सेवा प्रदायकहरुलाई विदेशी मुद्रा सिफारिस प्रदान गर्न अनुरोध गरेको छ।
आइस्पानको मन्त्रीलाई अनुरोध पत्र
सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन आइस्पानले फागुन १ गते संचार मन्त्रीलाई सो विषयमा हस्तक्षेप गर्न अनुरोध गरेर पत्र पठाएको थियो।
“हालको अवस्थामा विदेशी मुद्रा सटहीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले रोकेको छ। जसले गर्दा हामीले अपस्ट्रीम प्रदायकहरु (upstream providers) लाई भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था सृजित भएको छ,” टेक्नोलोजीखबरले पाएको सेवा प्रदायकहरुले मन्त्रीलाई गरेको अनुरोध पत्रमा भनिएको छ।
“हामीले अपस्ट्रीम प्रदायकहरुलाई तत्कालै भुक्तानी (विदेशी मुद्रामा) नगरेको खण्डमा इन्टरनेट बन्द गरिदिने भनि हामीलाई गअपस्ट्रीम प्रदायकहरुले इमेल/पत्राचार गरेका छन्। जसको फलस्वरुप (दुर्भाग्यका साथ भन्नु पर्दा) देशभरि इन्टरनेट सेवा बन्द हुन जान्छ।”
तर सो विषयमा सुनुवाई हालसम्म नहुँदा विवाद उत्पन्न भएको सेवा प्रदायकहरुको ठहर छ।
एक सेवा प्रदायकले सरकारले बेरुजु पनि नहटाउने र विदेशी मुद्रा सिफारिस पनि रोक्ने हो भने केहि दिनपछि नेपालको इन्टरनेट सेवा बन्द हुने चेतावनी दिए।
“नेपालमा एयरटेलको प्रतिनिधि नै आएर रकम नतिरेमा ब्याण्डविथ रोकिदिने चेतावनी दिईसकेको छ। यस बारेमा संचार सचिव र प्राधिकरण अध्यक्ष लगायत सबै जानकार छन तर काम भएको छैन्।” उनले भने, “हामीले रकम तिर्न नपाएपछि र ब्याण्डविथ नै नआएपछि सेवा स्वतः रोकिन्छ त्यसपछि समस्या शुरु हुन्छ।”
महालेखा र संचार मन्त्रालयबीच समस्या
यस बारेमा संचार मन्त्रालयले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने भन्दै सेवा प्रदायकहरुले संचार मन्त्रालय र संचार सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालसँग पटक पटक छलफल गरेका थिए।
सो बैठकहरुमा सचिवले रकम नतिरेसम्म कुनैपनि सिफारिस नगर्ने चेतावनी दिएका थिए। उनले सेवा प्रदायकहरुलाई “इन्टरनेट बन्द भएमा त्यबेला हेरौंला” भनेर जवाफ दिएको एक सेवा प्रदायकले बताए।
“महालेखाले चेतावनी दिएपछि सचिवज्यूलाई यस बारेमा इगो भएको जस्तो छ, त्यसैले इन्टरनेट बन्द भएर फरक पर्दैन्; त्यसबेला नै हेरौंला भन्नु भएछ। महालेखा र मन्त्रालयबीचको विवादलाई उहाँहरुले मिलाउने हो तर सेवा प्रदायककले दुख पाएका छौं।” सेवा प्रदायकले भने।
तर सो बारेमा महालेखा र मन्त्रालय बिच कुनै समस्या नभएको प्रवक्ता सिंहले भने।
“महालेखालाई हामीले पत्र पठाएका छौं। तर बेरुजु हटेको जानकारी पत्र आएको छैन्। कम्पनीहरु अन्य बेरुजु पनि त्यस्तै हुनुपर्ने माग गर्दा समस्या भएको हो,” उनले भने।
सचिवलाई जरिवाना
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजु फछ्र्यौटको विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई जरिवाना गरेको बताईएको छ।
सचिवलाई बेरुजु समस्या समाधान नभएको भन्दै ५ हजार जरिवाना गरेको दाबी गरिएको छ।
“महालेखाले सचिवलाई जरिवाना गरेपछि उहाँ सेवा प्रदायकलाई रकम तिराउने अडानमा बस्नुभएको हो। सेवा प्रदायकहरुको बेरुजुमा सचिवलाई दबाब आउँदा सबै समस्या बढ्यो,” मन्त्रालय स्रोतले दाबी गर्यो।
एक सेवा प्रदायकले पनि सचिवलाई जरिवाना गरेको जानकारी पाएको बताए।
“सचिवलाई नै जरिवाना गरेको भनेर हामीले पनि थाहा पायौं त्यसैले होला उहाँलाई यस विषयमा ‘इगो’ भएको जस्तो छ।” एक सेवा प्रदायक कम्पनीका संचालकले भने।
यस विषयमा सचिव डा. अर्यालसँग जानकारी लिन सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन्।
त्यसैगरि यसै बारेमा जानकारी लिन महालेखा परीक्षक कार्यालयमा समेत सम्पर्क गर्दा कार्यालयका कुनैपनि फोनहरु उठेनन् भने प्रवक्ता नायव महालेखापरीक्षक विन्दु विष्टको मोबाइल नम्बरसमेत अफ रहेको छ।
त्यसैले यस विषयमा हामीले थप पुष्टि गर्न सकेनौं।
यस बाहेक ब्रोडलिंक कम्युनिकेसन्सले सोही समयमा बेरुजु रकम तिरिसके पनि फर्छ्यौट नभएको लेखा समितिको प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी एनसेल आजियाटाले भने बेरुजु रकम तिरिसकेको बताईएको छ।
सेवा प्रदायकहरुले सबै कम्पनीहरुको बाँकी बेरुजु ४ करोड रुपैयाँ जति भएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रकाशित: ७ चैत्र २०७८, सोमबार
