दूरसञ्चारको सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्समा आरटिडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने भन्दै बेरुजु हटाउन लेखा समितिको निर्देशन

Technology Khabar १५ श्रावण २०७८, शुक्रबार

दूरसञ्चारको सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्समा आरटिडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने भन्दै बेरुजु हटाउन लेखा समितिको निर्देशन
फाइल तस्विरः लेखा समिति बैठक

व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड सहितका २० सेवा प्रदायकहरुको नाममा रहेको बेरुजु हटाउन निर्देशन दिएको छ।

लेखा समितिले हालै प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै ती कम्पनीहरुको दूरसञ्चार सेवाको मर्मत शुल्कलगायतका विषयहरु गैर दूरसञ्चार सेवा शुल्क भएको ब्याख्या गर्दै ती सबै रकम बेरुजुबाट हटाउन निर्देशन दिएको हो।

लेखा समितिले आफ्नो २०७७ सालको वार्षिक प्रतिवेदन संसदबाट पास भईसकेको र सो प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७४।७५ सालको उल्लेखित कम्पनीहरुका मर्मत बेरुजुको बारेमा छलफल हुँदा सो निर्णय भएको जानकारीसहित ती कम्पनीहरुको बेरुजु हटाउने निर्णयसहित त्यस बारेमा निर्देशन दिएको हो ।

लेखा समितिले सो प्रतिवेदनमा महालेखा परिक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनको विषयमा बेरुजु बारे छलफल भएको भन्दै उल्लेखित कम्पनीका बेरुजु हटाउन निर्देशन दिएको हो।

सम्बन्धित समाचार-

महालेखाले भन्यो- आइएसपीसँग मोबाइल अपरेटर बराबर राजस्व उठाउ

लेखा समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमा २०७६ जेठ ३० गते दूरसञ्चार रोयल्टीको विषयमा छलफल भएको उल्लेख छ । सो छलफलमा दूरसञ्चार रोयल्टी बुझाउनुपर्ने ३ सेवा प्रदायक मध्ये ब्रोडलिंक नेटवर्क एण्ड कम्युनिकेशनले बुझाईसकेकोले उक्त कम्पनीको नाममारहेको बेरुजु लगत हटाउने र बाँकी २ कम्पनीसँग तीन महिनाभित्र असुल उपर गरी समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिने उल्लेख छ।

त्यसैगरि सोहि निर्णयअन्तरगत वर्ल्डलिंकसहितका उल्लेखित २० सेवा प्रदायकको हकमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ र अनुशुची ६(क) अनुसार सपोर्ट चार्ज, एनुअल मेन्टेनेन्स टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ्ग चार्ज जस्ता गैर दूरसञ्चार सेवामा ग्रामीण दुरसञ्चार विकास कोष (आरटिडीएफ) शुल्क र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिने उल्लेख छ ।

लेखा समितिको सोही निर्णयको आधारमा प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै सो कार्यान्वयन गरेर ती २० कम्पनीहरुको बेरुजु हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

लेखा समितिको निर्णय

लेखा समितिले सो बारेमा पत्र पठाएको प्राधिकर‌णका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए ।

“समितिले बेरुजुको बारेमा निर्देशनसहित पत्र पठाएको छ। यो विषयमा प्राधिकरणमा रहेको बेरुजु उपसमितिमा छलफल हुने र त्यसपछि मात्र प्रकृयामा जानेछ। अनिमात्र केहि भन्न सकिन्छ,” प्रवक्ता पौडेलले भने ।

उनले यस निर्देशनले सरकारको राजस्वमा समेत दिर्घकालिन असर पर्नसक्ने हुँदा थप अध्ययन गरेर मात्र केहि भन्न सकिने बताए।

स्मरणरहोस् सोही बेरुजुको कारण आफूले प्राधिकरणले खुलाएको एउटा टेण्डरमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाएको भन्दै वर्ल्डलिंकले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेर अन्तरिम आदेश जारी गराएको थियो । सो मुद्धा अझै अदालतमा सुनुवाईको क्रममा नै रहेको छ।

सो टेण्डरबाट प्राधिकरणले टेकमाईण्ड नेटवर्क प्रालिलाई अर्घाखाँची, पाल्पा, प्यूठान र गुल्मीमा ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क र इन्टरनेट पहुँच निर्माण गर्न ४० करोड ४९ लाख २१ हजार ७५ रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो ।

हेर्नुस् समाचार-

रोयल्टी र आरटिडिएफ नतिरी टेण्डर पाउनुपर्ने वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशनको माग सर्वोच्चद्धारा खारेज

TK Viber

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७८, शुक्रबार

Loading...