महालेखाले भन्यो- आइएसपीसँग मोबाइल अपरेटर बराबर राजस्व उठाउ

काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु(आइएसपी) सँग टेलिकम अपरेटरहरुको बराबर राजस्व असुल गर्नुपर्ने सुझाव महालेखापरीक्षकले दिएको छ ।

हालै सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा गैरकर राजस्वको दरअन्तरगत इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेट प्रविधिको भ्वाइस र भिडियो सम्प्रेषणसमेत गरिरहेको हुँदा ती सेवा प्रदायकहरुको लाइसेन्स दस्तुर र नवीकरण दस्तुरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

विगतमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले डाटा सम्प्रेषण गर्ने र टेलिफोन सेवा प्रदायकले भ्वाइस सम्प्रेषण गर्ने भएकोले व्यवसायिक प्रकृति बेग्लाबेग्लै रहेको तर प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले समेत भ्वाइस सम्प्रेषण गरीरहेको हुँदा उनीहरुको लाइसेन्स र नवीकरण दस्तुर बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

‘तत्कालिन अवस्थामा इन्टरनेट प्रविधिको भ्वाइस र भिडियो सम्प्रेषण नहुने अवस्थालाई मध्यनजर राखी निर्धारण गरिएको दर्ता अनुमति र नवीकरण शुल्क हाल टेलिफोन सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने प्रकृतिका सेवासमेत इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट प्रदान गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले तिर्नुपर्ने लाइसेन्स दस्तुर र नबीकरण दस्तुरमा पुनरावलोकन गरी यसप्रकारको अत्यधिक अन्तर न्यून गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ महालेखापरीक्षकको छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक दर्ता हुँदा ३ लाख रुपैयाँ र प्रत्येक वर्ष नवीकरण शुल्क २ लाख ७० हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसैगरी मोबाइल सेवा प्रदायकले दर्ता हुँदा २१ करोड रुपैयाँ र एकिकृत लाइसेन्स लिनेले ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ भने ती सेवा प्रदायक नवीकरण गर्दा ५ वर्षमा २० अर्ब अर्थात वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

Leave a Reply