रोयल्टी र आरटिडिएफ नतिरी टेण्डर पाउनुपर्ने वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशनको माग सर्वोच्चद्धारा खारेज

काठमाडौं ।

सरकारलाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम(आरटिडिएफ) नतिरिकन टेण्डरमा सहभागी हुन पाउने माग गरेर सर्वोच्च अदालत गएको वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडले माग गरेको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ।

पहिलो चरणमा अन्तरिम आदेश जारी गरि सर्वोच्चले छलफलमा बोलाएसँगै सर्वोच्चका न्यायाधिशद्धय प्रकाशमान सिंह राउत र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिएको हो ।

गत जुलाई ८ तारिखमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चितवन, नवलपरासी, नवलपुर, कपिलवस्तु र रुपन्देहि जिल्लाहरुमा ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क र इन्टरनेट पहुँच निर्माण गर्न सुबिसु केबल नेट प्रालिलाई ७८ करोड ४१ लाख ६० हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो ।

त्यसैगरि टेकमाईण्ड नेटवर्क प्रालिलाई अर्घाखाँची, पाल्पा, प्यूठान र गुल्मीमा ब्रोडब्याण्ड नेटवर्क र इन्टरनेट पहुँच निर्माण गर्न ४० करोड ४९ लाख २१ हजार ७५ रुपैयाँमा ठेक्का दिएको थियो । जसको लागि गत वर्षमा पुसमा नै प्राधिकरणले टेण्डर खोलेको थियो ।

ती दुबै ठेक्का प्रकृयामा सहभागी भएको तर आफ्नो योग्यता नपुग्ने देखेपछि वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडको तर्फबाट कम्पनीका कर्मचारी लक्ष्मण यादबले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए।

सो मुद्धामा वर्ल्डलिंकले आफूलाई सहभागी गर्न बन्चित गर्ने उद्धेश्यले मिलेमतोमा टेण्डर आब्हान गरेको र आफूलाई रोयल्टी र ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम तिर्न बाँकी भएको पत्र पठाएको आरोप लगाउँदै मुद्धा दायर गरेकामा गत असार २८ गते एकल इजलासले प्राधिकरणसहित विपक्षिको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तर सो अन्तरिम आदेश गत बुधबार बसेको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको हो ।

अब सो अन्तरिम आदेशसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यसअघि टेण्डर अवार्ड गरेको कम्पनीहरुलाई अप्टिकल फाइबरको काम गर्न जिम्मा दिनका लागि बाटो खुलेको छ ।

प्राधिकरणले टेण्डरमा सहभागी हुन आव्हान गरेकोमा वर्ल्डलिंक समेत सहभागी भएको तर आफ्नो बाँकी बक्यौता भएको र सो तिर्न प्राधिकरणले पत्र पठाएपछि कम्पनीले सो अवार्ड नपाउने देखेसँगै सर्वोच्चमा मुद्धा हालेको थियो ।

सर्वोच्चमा दायर मुद्धाको निवेदनमा अन्य प्रतिस्पर्धीहरु भन्दा कम रकम कबोल गरेको दाबी गरिएको छ । तर आफूलाई अयोग्य घोषणा गरी अन्य प्रतिस्पर्धीको बोलपत्र मूल्यांकन गरिएको जानकारी गराएको छ ।

‘बोलपत्र आब्हान एवं बोलपत्र मूल्यांकन लगायतका कार्य बदनियतका साथ र प्रत्यर्थीहरु बीच एक आपसमा मिलोमोता गरी लक्षित र इच्छित कम्पनीलाई बोलपत्र दिने प्रपन्च गरिएको छ।,’ वर्ल्डलिंकले दायर गरेको मुद्धाको निवेदनमा लेखिएको छ ।

जसमा प्राधिकरणले २०७६ असार २ मा रोयल्टी र आईटिडिएफको बक्यौता क्रमशः ४२ लाख ४९ हजार ९९२ रुपैयाँ र १९ लाख ८५ हजार ५२० रुपैयाँ दाखिल गर्न पत्रचार गरेकोमा त्यसलाई आफूले इन्कार गरेको बताईएको छ ।

त्यसैगरि सोहि बारेमा सार्वजनिक लेखा समितिबाट विचार गरि निकास दिन अनुरोध गरिएकोमा समितिले असार ५ मा पत्र पठाएर यथास्थितीमा राख्न प्राधिकरणलाई भनेको थियो ।

त्यसपछि पनि प्राधिकरणले २०७६ माघ २८ गते वर्ल्डलिंकलाई रोयल्टी ८ करोड ८८ लाख ६५ हजार १०० रुपैयाँ र आरटिडिएफ जरिवानासहित ८ करोड ६४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ तिर्न पत्र पठाएको थियो ।

तर सो रकम हालसम्म नतिरिकन कम्पनी प्राधिकरण विरुद्ध मुद्धामा गएको थियो ।

सोहि मुद्धामा यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने संयुक्त इजलासले निर्णय गरेको हो ।

‘ईजीपी सिस्टम अन्तरगत बोलपत्र सम्बन्धी सबै कुराको जानकारी बोलपत्र आईडी प्रापक निवेदनकलाई स्वःफुर्त रुपमा अनलाइन मार्फत नै हुनसक्ने देखिएको अवस्थामा माग बमोजिम उक्त कार्यहरु रोकन अन्तरीम आदेश जारी गर्नु न्यायोचित नहुँदा यस अदालतबाट मिति २०७७ असार २८ मा जारी भएको आवधिक अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन ।,’ सर्वोच्चको निर्णयमा उल्लेख छ ।