मर्मत तथा सपोर्ट चार्जमा रोयल्टी लिनुपर्ने महालेखाको ठहर, बाँकी रोयल्टी रकम उठाउन सुझाब

काठमाडौं ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूले ग्राहकसँग लिएको तर सरकारलाई कर नतिरेको मर्मत तथा सेवा शुल्क बापतको बाँकी रकमको रोयल्टी असुल गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन,२०७८ अनुसार ४ सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकहरुसँग असुल गरेको मर्मत तथा सपोर्ट चार्ज र अन्य चार्ज आम्दानी बापतको रकम २ अर्ब ७३ करोड ७० लाख रुपैयाँको ४ प्रतिशत रोयल्टी नतिरेको ठहर गर्दै सो रकम असुल गर्न भनेको हो ।

प्रतिवेदनमा चार सेवा प्रदायकहरुबाट ४ प्रतिशतले हुन आउने रोयल्टी रकम १० करोड ९५ लाख रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्नेमा उक्त आम्दानी घटाई रोयल्टी दाखिला गरेकोले छुट रोयल्टी असुल गर्न भनेको हो ।

यस्तो मर्मत तथा सपोर्ट चार्ज इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकसँग असुल गर्दै आएका छन् । उनीहरुले बिलमा नै ५० प्रतिशत मर्मत तथा सपोर्ट चार्ज राख्न सकिने कानूनी व्यवस्था बनाईएको छ। तर उनीहरुले त्यसलाई गैर दूरसञ्चार सेवा शुल्क मानिनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरि विभिन्न ८ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले २०७५/७६ को कुल आय ७५ करोड ३० लाख ११ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशतले हुने रोयल्टी रकम ३ करोड १ लाख २० हजार रुपैयाँ दाखिला नगरेको देखिएको छ।

यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले मर्मत तथा सर्पोट चार्ज बापतको रकम बेरुजुमा देखिएको भन्दै व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड सहितका २० सेवा प्रदायकहरुको नाममा रहेको बेरुजु हटाउन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनमा दूरसञ्चार सेवाको मर्मत शुल्कलगायतका विषयहरु गैर दूरसञ्चार सेवा शुल्क भएको ब्याख्या गर्दै ती सबै रकम बेरुजुबाट हटाउन भनेको थियो । त्यस्तो बेरुजु रकम आर्थिक वर्ष २०७४।७५ सालको रहेको थियो ।

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

दूरसञ्चारको सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्समा आरटिडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने भन्दै बेरुजु हटाउन लेखा समितिको निर्देशन

अहिले पुनः महालेखाले दूरसञ्चार सेवाको मर्मत तथा सर्पोट चार्ज बापतको रकममा रोयल्टी लाग्ने भन्दै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को त्यस्तो शुल्कमा बाँकी रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।