Technology Khabar २३ भाद्र २०७८, बुधबार
काठमाडौं ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले अबदेखि ग्राहकहरुलाई स्पष्टरुपमा सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स (मर्मत सम्भार) शुल्क प्रतिशतको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने भएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफ्ना ग्राहकहरुलाई प्रदान गर्ने बिल रकममा अधिकतम सिमासम्म रहेर महशुलदरको कति प्रतिशतसम्म ग्राहकहरुबाट सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्क लिएको छ सोको प्रतिशत स्पष्ट उल्लेख गरेर मात्र ग्राहकलाई बिजक जारी गर्नुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
त्यसैगरि दूरसञ्चार सेवा शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ग्राहकहरुबाट नै असुल गरिने हुँदा सो शिर्षक समेत अनिवार्यरुपमा स्पष्ट उल्लेख गरेर मात्र ग्राहकलाई बिजक गारी गर्नुपर्ने निर्णयको बारेमा जानकारी गराएको हो ।
नयाँ नियमअनुसार अब ग्राहकहरुलाई सेवा शुल्क भुक्तानी गरे बापत दिने बिलमा सेवा प्रदायक कम्पनीले इन्टरनेट सेवाको शुल्क तथा सर्पोट एण्ड मेन्टेनेन्सको शुल्क प्रतिशत उल्लेख गरेर मात्र दिनुपर्नेछ ।
यसका साथै सेवा प्रदायकहरुले रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क (आरटीडीएफ) को बारेमा ग्राहकहरुलाई जानकारी दिनु नपर्ने भएको छ ।
हालै दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई पत्र पठाउँदै सो बारेमा ग्राहकको बिलमा उल्लेख गर्नु नपर्ने सुबिधा रहेको जानकारी दिएको हो।
प्राधिकरणले रोयल्टी तथा आरटीडीएफ रकम दूरसञ्चार ऐनअनुसार सेवा प्रदायकको कुल आम्दानीको आधारमा तिर्नुपर्ने हुँदा सो बारेमा उल्लेख गरिरहनु नपर्ने जानकारी गराएको हो।
यसअघि सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ(आइस्पान) नेपालले प्राधिकरणमा निवेदन दिँदै ग्राहकसँग इन्टरनेट सेवा प्रदायकले लिने शुल्क र ग्राहकले तिर्ने कर शुल्क बिलमा छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्न स्वीकृतीको लागि माग गरेको थियो ।
सोहि आधारमा प्राधिकरणले नयाँ निर्णयको बारेमा संघलाई जानकारी दिएको हो।
पछिल्लो संसोधित व्यवस्थाअनुसार सेवा प्रदायकहरुले महशुलदरको बढीमा ५० प्रतिशतसम्मको अधिकतम सिमासम्म रहेर महशुल दरको आधारमा सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स शुल्क लिनसकिने कानूनी प्रावधान रहेको छ।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०७८, बुधबार
