१८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी अक्सन प्रकृया पुन शुरु, एनसेललाई शर्तसहित सहभागी गराईने

काठमाडौं ।

अनुज राज ढुङ्गेल

काठमाडौं । करिब ८ महिनादेखि रोकिएको फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणको आइतवार बसेको बोर्ड बैठकले यसअघि रोकिएको अक्सन प्रकृयालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

दूरसंचार प्राधिकरणले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ भने अक्सन प्रकृयाको लागि गठित समितिलाई सम्पूर्ण कामको जिम्मा दिएकोछ ।

अक्सनको लागि गठित सो समितिले आगामी १५ दिनभित्र १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा अक्सन गर्नका लागि सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरेर अवार्डको लागि बोर्डमा प्रस्ताव पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।

यसअघि ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी अक्सन शुरु गरेको दूरसंचार प्राधिकरणले हालका लागि भने १८०० मेगाहर्जमा मात्र अक्सन प्रकृया अगाडि बढाउने भएको हो । सो अक्सन प्रकृयामा सहभागी हुन नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) र एनसेल प्रालिले निवेदन दिएका थिए ।

फ्रिक्वेन्सी अक्सन लामो समय रोकिँदा उठ्ने सरकारी राजस्व रोकिएको र सेवाको गुणस्तरमा समेत असर परेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए ।

‘स्पेक्ट्रम नदिँदा राज्यलाई समेत ट्याक्समा घाटा भईरहेको र उपभोक्तालाई पनि गुणस्तरीय सेवा नपाउँदा घाटा भईरहेको थियो,’ प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले टेक्नोलोजीखबरसँग भने ।

उनकाअनुसार फ्रिक्वेन्सी अक्सन प्रकृयामा एनसेललाई भने शर्तसहित मात्र सहभागी गराईनेछ । एनसेलले सरकारलाई लाभकर बुझाउन बाँकी देखिएको हुँदा सो रकम तिरेपछि मात्र अक्सनमा सहभागी गराईने भएको हो ।

‘एनसेलले अक्सनमा भाग लिनको लागि सरकारलाई तिर्नुपर्ने लाभकर तिरेको प्रमाणपत्र दूरसंचार प्राधिकरणलाई तोकिएको अवधिभित्र बुझाउनुपर्नेछ,’ अध्यक्ष खनालले स्पष्ट पारे ।

सरकारी कर नबुझाएको खण्डमा एनसेल अक्सन प्रकृयामा सहभागी हुन पाउनेछैन् ।

अक्सन प्रकृयाको लागि बोर्डले यसअघि नै दूरसंचार प्राधिकरणका निर्देशक अम्बर स्थापितलाई ‘अक्सन एडमिनिस्ट्रेटर’ तोकेको थियो । उनको संयोजकत्वमा गठित समितिले सो अक्सन प्रकृया अब १५ दिनभित्र पुरा गरेर बोर्डमा अवार्डको लागि पेश गर्नुपर्नेछ ।

यसरी शुरु भएको थियो अक्सनको प्रकृया
यसअघि प्राधिकरणले २०७५ फागुन २३ गते बिहिबारसम्म फ्रिक्वेन्सी बढाबढमा सहभागी हुने कम्पनीहरुले निवेदन दिनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सो अवधिमा एनसेल र नेपाल टेलिकमले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा सहभागी हुनका लागि आवेदन दिएका थिए ।

एनसेलले भने ९००, १८०० र २१०० तीनवटै फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा सहभागी हुन निवेदन दिएको थियो । तर १८०० भन्दा बाहेक फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा अन्य कम्पनीहरु प्रतिस्पर्धामा सहभागी नहुँदा ती फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डहरुमा भने अक्सन हुन नसक्ने अवस्था छ ।

सो ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी अक्सनका लागि दूबै कम्पनीहरु प्राविधिकरुपमा योग्य भएपनि फ्रिक्वेन्सी अक्सनको लागि गठन गरेको मूल्यांकन समितिले फ्रिक्वेन्सी अकसनमा सहभागी हुन इच्छुक दुबै कम्पनीहरुको सरकारी राजस्व बाँकी भएको देखाएपछि अक्सन रोकिएको थियो ।

किन रोकिएको थियो अक्सनको प्रकृया ?
तत्कालिन समयमा दुबै कम्पनीहरुको मोबाइल सेवाको लाइसेन्स रिन्यू फि बाँकी थियो भने एनसेलको पूँजीगत लाभकर बक्यौता रहेको थियो ।

मोबाइल सेवाको नविकरण दस्तुर दुबै कम्पनीहरुले तिरिसकेका छन भने एनसेलको पूँजीगत लाभकरको विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

तर एनसेललाई शर्तसहित मात्र अक्सन प्रकृयामा भाग लिन दिईने प्राधिकरणको निर्णयसँगै एनसेलले सो फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा सहभागी हुन लाभकर चुक्ता गरेको प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्नेछ ।

समितिको निर्णयले अक्सन प्रकृया रोकिनुभन्दा पहिले पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशले अक्सन प्रकृया रोकिएको थियो । त्यसबेला अधिवक्ता सुभाष लामिछाने र अधिवक्ता डिल्ली प्रसाद न्यौपानेले मुद्धा दायर गरेसँग सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो तर सो आदेश सर्वोच्चले नै पछि खारेज गरेको थियो ।

हाल कुन कम्पनीसँग कति फ्रिक्वेन्सी छ ? हेर्नुस् तलको बिवरण-

यो पनि हेर्नुस्-

दूरसंचार प्राधिकरणले तीनवटा फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड अक्सन गर्दै, यस्तो छ फ्रिक्वेन्सीको आधार मूल्य