रोकियो फ्रिक्वेन्सी अक्सन प्रकृया, सहभागी दुबै कम्पनीको देखियो बाँकी बक्यौता

Technology Khabar १८ बैशाख २०७६, बुधबार

रोकियो फ्रिक्वेन्सी अक्सन प्रकृया, सहभागी दुबै कम्पनीको देखियो बाँकी बक्यौता

काठमाडौं ।

अनुज राज । काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पहिलो पटक अक्सनमार्फत बेच्ने भनिएको फ्रिक्वेन्सी अक्सन प्रकृया रोकिएको छ । यसअघि अदालतमा मुद्धा परेर रोकिएको फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया पुन शुरु भएपनि फेरी अक्सन प्रकृया रोकिएको हो ।

दूरसंचार प्राधिकरणको बोर्डमा पुगेको फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृयामा सहभागी नेपाल टेलिकम र एनसेल दुबै कम्पनीहरु प्राविधिकरुपमा योग्य भएपनि दुबै कम्पनीको नाममा सरकारी बाँकी बक्यौता रकम देखिएका कारण फ्रिक्वेन्सीको प्रकृया रोकिएको हो ।

दूरसंचार प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी अक्सनको लागि गठन गरेको मूल्यांकन समितिले फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा सहभागी हुन इच्छुक दुबै कम्पनीहरु योग्य भएपनि कर रकम बाँकी भएको सिफारिस गरेपछि फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृया अगाडि बढाउन कठिन भएको हो ।

समितिले दुबै कम्पनीहरुको निवेदन अक्सन प्रकृयाको मापदण्ड भित्रै परेको जानकारी दिएको तर दुबै कम्पनीहरुको सरकारी कर तथा बाँकी बक्यौता रहेको हुँदा सो रकम असुल गरेर मात्र फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा सहभागी गराउनुपर्ने सुझाव बोर्डलाई दिएको छ ।

मुल्यांकन समितिले दिएको सुझावलाई बोर्डले एक पटक छलफल गरिसकेको र फेरी मुल्यांकन समितिमा फिर्ता पठाएको प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दियो ।

‘मुल्यांकन समितिले दुबै कम्पनीहरुले सरकारलाई कर तथा नविकरण शुल्क नतिरेको हुँदा फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा सहभागी हुन गराउन नहुने प्रतिवेदन दिएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले टेक्नोलोजी खबरसँग भन्यो ।

बोर्डले मुल्यांकन समितिलाई स्पष्टरुपमा सुझाब दिन भनिएकोमा समितिले नेपाल टेलिकमको २० अर्ब मोबाइल सेवाको नविकरण शुल्क बाँकी रहेको र एनसेलको पूँजीगत लाभकर बक्यौता रहेको हुँदा सो असुल गरेपछि मात्र अक्सनमा सहभागी गराउन सुझाव दिएको स्रोतको भनाई छ । अब अहिलेको फ्रिक्वेन्सी अक्सन दुबै कम्पनीको नाममा रहेको बाँकी बक्यौता राजस्व रकम नतिरेसम्म रोकिने स्रोतले बतायो ।

अहिले करको विवाद बाहिर आईरहेको हुँदा मुल्यांकन समितिले जोखिम लिन नचाहेको हुनसक्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा दाबी गरे ।

‘लाइसेन्स नविकरण र लाभकर अहिलेको हट इस्यु भएको हुँदा दुबै कम्पनीहरुको बाँकी रकम देखिएपछि समितिले पनि सोहि आशयअनुसार सुझाव दिएको हुनसक्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

अक्सनको प्रकृयामा सहभागी कम्पनीहरुले प्राधिकरण र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण राजस्वको बाँकी बक्यौता भुक्तानी गरेको हुनुपर्ने शर्त तथा आधार तोकिएको छ । त्यसै शर्त र आधारमा मुल्यांकन समितिले दुबै कम्पनीको राजस्व बक्यौता भएको उल्लेख गरेको हो ।

यसअघि दूरसंचार प्राधिकरणले नै नेपाल टेलिकमलाई मोबाइल सेवा नविकरण दस्तुर बापतको २० अर्ब रुपैयाँ तिर्न भन्दै पत्र पठाएको थियो तर टेलिकमले हालसम्म २० अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छैन् ।त्यस्तै एनसेलको कर विवादमा सर्वोच्च अदालतले पूँजीगत लाभकर उठाउन सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो भने सो विषयमा नै पुनः एनसेलले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेको छ ।

दूरसंचार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले फ्रिक्वेन्सी अक्सनको प्रकृयामा रहेको जानकारी दिए । ‘यो विषयमा वर्तमान अवस्थाको बारेमा स्पष्ट छैन्, प्रकृयामा रहेको थाहा पाएको छु,’ प्रवक्ता अर्यालले भने ।

दूरसंचार प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्न लागेको हो । जसमध्ये १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा मात्र नेपाल टेलिकम र एनसेलले फ्रिक्वेन्सी किन्ने आशयसहित निवेदन दिएका थिए । त्यसैगरि ९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा एनसेलले मात्र फ्रिक्वेन्सी किन्न ईच्छा देखाएको थियो ।

पुसमा नै शुरु भएको अक्सनको प्रकृया ५ महिना पुगिसक्दा पनि हुन सकेकाे छैन् । जसले गर्दा सरकारले करोडौं राजस्व गुमाईरहेकाे छ ।

Global Bank
easy care

प्रकाशित: १८ बैशाख २०७६, बुधबार

ताजा समाचार