गलत कानून टेकेर स्मार्ट टेलिकमलाई दिएको १५ दिन अवधिको करोडौं दस्तुर रकम कस्ले तिर्ला?

काठमाडौं ।

स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र स्वतः खारेज भएसँगै सरकारले त्यसलाई अधिनमा लिने प्रकृया चालेको छ। सरकारको तर्फबाट नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कम्पनीलाई अधिनमा लिनुअघि १५ दिने म्याद दिएको छ।

उक्त १५ दिन भित्र सरकारले र नियामकले गर्ने धेरै कामहरु बाँकी नै छन्।  कम्पनीलाई नियामकले बैशाख ४ गते बोर्ड बैठकमार्फत १५ दिनसम्म सेवा संचालन गरिराख्नु भनेर जिम्मा दिएको हो र सोही आधारमा हेर्दा सो अवधि यहि १९ गते सकिँदैछ।

नियामकले सोही आधारमा स्मार्टलाई अधिनमा लिने प्रकृयाका बिचमा संक्रमण काल मिलाउन १५ दिन दिएको बताईएको छ। तर उक्त १५ दिनको अवधि कसरी स्मार्ट टेलिकमले पायो भन्ने अझै कानूनी प्रश्नको रुपमा नै रहेको छ।

यस विषयमा टेक्नोलोजीखबरले यसअघि नै प्राधिकरण बोर्ड बैठकको २०८० बैशाख ४ गते गरिएको निर्णय नम्बर ४९८५ मा राखिएका कानूनी आधार र बुँदाहरु अनुसार प्राधिकरण बोर्डले फरक बुँदामा टेकेर कम्पनीलाई सहज बनाईदिन खोजेको देखिएको बारेमा उल्लेख गरिसकेको छ।

कम्पनीलाई सजिलो बनाई दिन र उन्मुक्ति दिलाउनका लागि सरकारको तर्फबाट नियामकले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको देखिन्छ।

यसमा १५ दिनको अवधि दिने कुनै आधार नभएपनि सहुलियत दिएको नियामक निकाय प्राधिकरणकै अधिकारीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन्।

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिने हतारो, दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय नै प्रश्नको घेरामा

उक्त १५ दिनको अवधि भनेको कम्पनीको स्वतः खारेज भएको लाइसेन्सको अवधि थप गरिदिएको भन्दा फरक नपर्ने देखिन्छ।

प्राधिकरणको सो दिनको निर्णय नम्बर २ बमोजिम स्मार्टले १५ दिनको समयावधी पाएको देखिन्छ। नियामक आफैंले तयार गरेर जारी गरेको अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ विपरित दिएको १५ दिने म्यादले सरकारले करोडौं रुपैयाँ दस्तुरको रकम गुमाएको देखिन्छ।

प्राधिकरण बोर्ड बैठकले स्मार्टलाई थप १५ दिने म्याद दिँदा सरकारले उठाउनुपर्ने अनुमति पत्र दस्तुर बापतको करोडौं रुपैयाँ गुमाएको हो।

सरकारले यसअघि गरेको निर्णयअनुसार अनुमति पत्र नवीकरणका लागि दूरसञ्चार कम्पनीहरुले दोस्रो पटकको लाइसेन्स रिन्यूको लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो लाइसेन्सको अवधि ५ वर्षको हुने दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा उल्लेख गरिएको छ।

सोही अनुसार तत्कालिन केपी ओली सरकारले दोस्रो नवीकरण दस्तुर पनि २० अर्ब नै लिने र टेलिकम अपरेटरहरुलाई ५ वर्षको किस्ताबन्दी सुबिधा दिने निर्णय गरेको थियो।

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

टेलिकमलाई मोबाइल सेवा लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरमा पाँच किस्ताको सुविधा

ऐनको दफा २५ मा अनुमति पत्र नविकरण सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ। जसमा नविकरण गर्ने बारेमा लेखिएको छ। यसअनुसार दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्रको अवधि बढीमा पच्चीस वर्षको हुनेछ भने एक पटकमा दश वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि अनुमतिपत्र नदिइने उपदफा १ मा उल्लेख छ।

यसैगरी ऐनको दफा (२) मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधि भित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। त्यसरी निवेदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्षमा नबढाई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्ने व्यवस्था लेखिएको छ।

सोही अनुसार स्मार्टले पनि नविकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने थियो। तर कम्पनीले तोकिएअनुसार निवेदन नदिँदा सोही दफाको उपदफा ५ अनुसार म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने कानूनी व्यवस्थाअनुसार स्वतः रद्द वा खारेजीमा परेको हो।

स्मार्ट टेलिकमले सोही ऐनको दफा २५ को उपदफा (४) मा नवीकरण दस्तुरको बारेमा उल्लेख छ। जसमा भनिएको छ- “दफा २४ को उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उपदफा (२) बमोजिम अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नका निमित्त तोकिए बमोजिमको दस्तुर प्राधिकरणमा बुझाउनु पर्नेछ।”

त्यस्तै दफा २४ को उपदफा २ मा भने- “आवश्यक जाँचुबझ गर्दा प्राधिकरणले अनुमतिपत्र दिन उपयुक्त देखेमा उपदफा (३) र (४) बमोजिम दिइने अनुमतिपत्र बाहेक अन्य अनुमतिपत्रको लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई निवेदकलाई अनुमतिपत्र दिनु पर्नेछ,” भन्ने लेखिएको छ।

ऐनअनुसार स्वतः रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमलाई नियामकले सिधै अधिनमा लिनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को परिच्छेद-४ मा रहेको रद्द वा खारेज भएका सेवा प्रदायक सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धि नियम १८ मा रहेको छ।

उक्त नियममा स्वतः रद्द वा खारेजमा परेका सेवा प्रदायकहरुको संरचना तथा सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने व्यवस्था राखिएको छ।

नियम १८ मा के छ ?

उक्त नियमको उप नियम १ मा कुनै सेवा प्रदायकको ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएमा वा दफा २८ बमोजिम खारेज भएमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखत नियन्त्रणमा लिने विषय लेखिएको छ।

त्यस्तै उप नियम २ मा  ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको सेवा प्रदायकले नियम १९ बमोजिमको अवधिभित्र आफ्नो दायित्व भुक्तानी तथा फस्र्यौट नगरेमा प्राधिकरणले सो अवधि समाप्त भएपछि सात दिनको पूर्व सूचना दिई त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिने प्रावधान राखिएको छ।

यसमा उल्लेख ऐनको दफा २५ को उप दफा ५ मा उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने स्पष्ट कानूनी प्रावधान राखिएको छ।

जसको उपदफा २ मा भनिएको छ- “अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ। त्यसरी निवनेदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्षमा नबढाई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ।”

यसको अर्थ हो स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्रको अवधि हालै १० वर्ष पुगेको र अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनु अगाडि नै उक्त कम्पनीले पुन अनुमतिपत्र नविकरणको लागि निवेदन दिनुपर्ने थियो। ऐनको दफा २५ को उपदफा २ बमोजिम स्मार्टले अनुमतिपत्र नविकरणका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा प्राधिकरणले लाइसेन्स अर्को ५ वर्षको लागि लाइसेन्स नविकरण गरिदिने थियो।

तर कम्पनीले सो अवधिमा नविकरण दस्तुर समेत नतिरेको र सित्तैमा लाइसेन्स रिन्यू गर्न खोज्दा समस्या आएको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुले पटक पटक भन्दै आएका छन्।

यता कम्पनीले यो बीचमा १५ दिनको थप अवधि पाएको छ। जसले गर्दा सो १५ दिनको अवधिको सरकारले करोडौं रुपैयाँ गुमाउने देखिन्छ।

सरकारले गरेको निर्णयअनुसार ५ वर्षको लाइसेन्स रिन्यू गर्नका लागि २० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ। जसअनुसार हाल संचालनमा रहेका नेपाल टेलिकम र एनसेल आजियाटाले किस्ताबन्दीको सुबिधाअनुसार नवीकरण दस्तुर तिर्दै आएका छन्। उनीहरुले वार्षिक करिब ४ अर्बको दरले लाइसेन्स रिन्यू फी सरकारलाई बुझाउँदै आएका छन्।

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

एनसेलले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तिर्यो

सोही आधारमा हेर्दा सरकारले स्मार्टलाई गलत कानूनी बुँदा टेकेर दिएको १५ दिने म्यादमा कम्पनीले करौडौं रुपैयाँको लाभ पाएको छ। जुन नियमावलीअनुसार कानूनीरुपमा उपयुक्त देखिँदैन्।

वार्षिकरुपमा ३६५ दिनलाई आधार मान्दा ५ वर्षमा कुल १,८२५ दिन हुन्छ। पाँच वर्ष अवधिको लागि हुने स्मार्ट टेलिकमको नवीकरण दस्तुर २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० रुपैयाँ रहेको छ। सरकारले २०६९ जेठ १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ‘आधारभूत टेलिफोन सेवा’को अनुमति पत्र खुला गर्दै उक्त अनुमति पत्रको नवीकरण दस्तुर समेत तोकेको छ। जसअनुसार प्रतिदिन नवीकरण दस्तुर १ करोड १० लाख ३१ हजार ६४३ रुपैयाँ ८४ पैसा हुन्छ।*

सो आधारमा नियामकले स्मार्टलाई थप १५ दिनको समय दिँदा सरकारी कोषमा नआउने रकम १६ करोड ५४ लाख ७४ हजार ६५७ रुपैयाँ ५३ पैसा* स्मार्ट टेलिकमको खातामा जोडिएको छ। जसको बारेमा नियमावलीमा समेत केहि उल्लेख गरिएको छैन्।

नियामकले नियमावलीको फरक बुँदालाई टेकेर दिएको १५ दिनको सहुलियतले हालसम्म बाँकी बक्यौता र नवीकरण दस्तुर तिर्नै नसकेर स्वतः खारेजमा परेको स्मार्टलाई थप १६ करोड ५४ लाख ७४ हजार ६५७ रुपैयाँ ५३ पैसा भार बढाई दिएको छ। जसअनुसार सरकारलाई पनि सो अवधिमा आउनुपर्ने अनुमति पत्र दस्तुरको उक्त रकम १६ करोड ५४ लाख ७४ हजार ६५७ रुपैयाँ ५३ पैसा असुल हुन नसक्ने र घाटा हुने देखिएको छ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरुले कानून भन्दा बाहिर टेकेर गरिएको निर्णयले राज्यको आम्दानी गुमेको जिकिर गरे।

“यो रकम नविकरण भएको आधारमा हेर्ने हो भने अहिलेपनि अन्य सेवा प्रदायकहरुले तिरिरहेका छन्,” एक अधिकारीले टेक्नोलोजीखरबसँग भने, “तर स्मार्टलाई प्राधिकरण बोर्डले नियमावलीको गलत बुँदामा टेकेर थप अवधि दिएको छ। र सरकारले सो १५ दिनको दस्तुर पाउने संभावना नै छैन्।”

यसले सिधै अख्तियारी दूरुपयोग भएको देखिने र प्राधिकरणले आगामी दिनमा उक्त १५ दिन सेवा थप संचालन गरेको अवधिको थप दस्तुर समेत उठाउनुपर्ने उनको भनाई छ। यसमा प्राधिकरण बोर्डसमेत जिम्मेबार हुनुपर्ने उनले बताए।

* अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर रकम अन्यथा भएको हुँदा सच्याईएको छ।- सम्पादक