स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिने हतारो, दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय नै प्रश्नको घेरामा

Technology Khabar १३ बैशाख २०८०, बुधबार

स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिने हतारो, दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय नै प्रश्नको घेरामा
Global IME Bank

काठमाडौं ।

सरकारी बाँकी बक्यौता नतिर्दा र समयमै दस्तुर बुझाई नविकरण नगर्दा खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई सरकारले अधिनमा लिने विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमावली र कानूनमा तोकिएको भन्दा अर्कै नियम र फरक आधारबाट निर्णय लिएको र निर्देशन दिएको भेटिएको छ।

यसले कतै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई उन्मुक्ति दिने गरी निर्णय र निर्देशन दिने कार्य गरिएको त होईन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल अपरेटर स्मार्ट टेलिकम प्रालिको स्वतः अनुमति पत्र रद्द भएको जानकारी दिँदै कम्पनीलाई १५ दिन सेवा संचालनको लागि अवधि थप गरिदिएको छ।

तर सेवा थप गर्ने निर्णय भने अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को अर्कै उप नियम र कानूनी आधारमार्फत गरिएको खुलासा भएको छ।

टेक्नोलोजीखबरले पाएको प्राधिकरण बोर्ड बैठकको २०८० बैशाख ४ गते गरिएको निर्णय नम्बर ४९८५ मा राखिएका कानूनी आधार र बुँदाहरु अनुसार प्राधिकरण बोर्डले फरक बुँदामा टेकेर कम्पनीलाई सहज बनाईदिन खोजेको देखिएको छ।

प्राधिकरणको बोर्डमा पेश भएको प्रस्ताव नम्बर ३८८८ को विषयमा २०८० बैशाख ४ गतेको बोर्ड बैठकले स्मार्ट टेलिकम प्रालिको आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको निर्णयसहितको जानकारी लिएको थियो। निर्णयमा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ बमोजिम कम्पनीको अनुमतिपत्र नम्बर बीटिएसएल-०१ स्वत: खारेज भएको उल्लेख गर्दै विभिन्न निर्णयहरु गरेको थियो।

निर्णय नम्बर १

उक्त निर्णयको बुँदा १ मा अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि नियामानुसार नवीकरण दस्तुर र वक्यौता रकम बुझाई निवेदन प्राप्त नभएकोले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ बमोजिम स्वतः खारेज हुँदा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ९ को उपनियम १ बमोजिम दूरसंचार पूर्वाधार संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार संजाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई जानकारी गराउने उल्लेख छ।

नियमावलीको उक्त नियम ९ मा चालु अवस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ। यसको उपनियम १ मा जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको अनुमतिपत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायकले नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने सम्पत्ति र त्यससँग सम्बन्धित दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

तर उक्त नियम र उप नियम स्वतः खारेजीमा परेका भन्दा पनि कम्पनीको अनुमतिपत्र बहाल अवधि सकिएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको लागि मात्र परिकल्पना गरेर राखिएको एक अधिकारीले बताए।

तर प्राधिकरण बोर्ड बैठकले भने सोही नियम टेकेर स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने सम्पत्ति र त्यससँग सम्बन्धित दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल चालु अवस्थामा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्न कम्पनीलाई जानकारी गराउने  निर्णय गरेको देखिएको छ।

उक्त बुँदा टेकेर निर्णय गर्नु नै गलत भएको ती अधिकारीको भनाई छ।

यो दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ को उपदफा १ अनुसार कुनैपनि सेवा प्रदायकको अनुमति पत्रको अवधि २५ वर्ष हुने गरी तोकिएको छ।

यस बारेमा ऐनले थप व्याख्या समेत गरेको छ र कसरी सरकारको अधिनमा हुनेछ भन्ने उल्लेख समेत गरेको छ। ऐनकै दफा ३३ मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुने भन्ने प्राबधान लेखिएको छ भने त्यसअन्तरगत विभिन्न कम्पनीहरुको लागि फरक फरक प्रावधानहरु राखिएको छ।

जसमा विदेशी पूँजी र लगानीलाई आधार मानिएको छ, सोहिअनुसार ५० प्रतिशत भन्दा धेरै विदेशी लगानी भएको कम्पनी र ५० प्रतिशत भन्दा कम विदेशी लगानी भएको कम्पनी भनेर ब्याख्या गरिएको छ।

जसमा यस्ता कम्पनीहरु अनुमतिपत्रको अवधि सकिएसँगै सरकारको अधिनमा आउने वा सरकारले पुन अनुमति पत्र जारी गर्नसक्ने प्रावधान तोकिएको छ।

उक्त २५ वर्षे अवधिपछि विदेशी लगानीको हकमा अवधि सकिएका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र त्यससँग सम्बन्धित दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल सरकारको अधिनमा हुने परिकल्पना गरिएको हो।

तर हालको अवस्थामा भने स्मार्ट टेलिकमको २५ वर्षे अवधि पुरा नभई कम्पनीले समयमा अनुमतिपत्र नविकरणका लागि निवेदन नदिँदा स्वतः खारेजमा परेको हो। जुन विषय प्राधिकरण बोर्डले समेत आफैं स्वीकार गरेको छ।

निर्णय नम्बर २

यस्तै निर्णयको दोस्रो नम्बरमा हाल संचालनमा रहेको दूरसञ्चार सेवालाई अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ९ को उपनियम (३) बमोजिम १५ दिन सम्मको लागि दूरसञ्चार सेवा संचालन गर्न स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

उक्त उप नियम ३ मा उपनियम (१) वा (२) अर्थात (हामीले माथि उल्लेख गरेको) बमोजिम “सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको सेवा प्रदायकले ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवालाई निरन्तरता दिन आवश्यक भएमा प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको शर्त तोकी बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको लागि दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिन सक्ने” भन्ने कानूनी प्रावधान राखिएको छ।

यहि प्राबधानलाई टेकेर प्राधिकरण बोर्डले स्मार्ट टेलिकमलाई थप १५ दिन सेवा संचालन गर्न निर्देशन दिएको देखिन्छ। यसमा स्मार्ट टेलिकममा विदेशी लगानी ५० प्रतिशत भन्दा धेरै छ । यसका साथै हाल कम्पनीसँग करिब २ लाख ग्राहकहरु रहेको अनुमानको आधारमा सेवा संचालन गर्न १५ दिनको अवधि थप दिएको अनुमान गरिएको छ।

निर्णय नम्बर ३

यस्तै गरी प्राधिकरण बोर्डको तेस्रो निर्णय बुँदामा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम ३७ को उपनियम (१) बमोजिम गठित व्यवस्थापन समूहलाई नियम ३७ बमोजिम आवश्यक कार्यको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउन जानकारी गराउने निर्णय गरिएको देखिन्छ।व्यवस्थापन समूहको कार्यहरु

प्राधिकरणले टेकेको उक्त नियम ३७ मा अनुमति पत्र बहाल नरहेको कम्पनीको सेवा संचालनका लागि व्यवस्थापन समूह गठन गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। सोहीअनुसार प्राधिकरणले बोर्ड सदस्य गोकर्ण सिटौलाको संयोजकत्वमा समूह गठन गरेको छ।

तर उक्त व्यवस्थापन समूहले कम्पनीको सेवा संचालन गर्न र १५ दिनपछि स्मार्ट टेलिकमलाई व्यवस्थापन गर्न के कार्य योजना र गतिबिधिहरु गरिरहेको छ भन्ने बारेमा कुनै जानकारी छैन्।

किनकी प्राधिकरण स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई दिएको जानकारीअनुसार उक्त समूहका सदस्य सचिव नै प्राधिकरणकै कार्यक्रममा सहभागी हुने सिलसिलामा देश बाहिर रहेका छन्। उक्त व्यवस्थापन समूहमा प्राधिकरणले तोकेको प्राधिकरणको निर्देशक सदस्य सचिव हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

प्राधिकरण बोर्डले स्मार्टको सम्पत्ति अधिनमा लिने प्रकृयाका लागि र १५ दिने म्याद तोकेको विषय नै गलत नियम र कानूनमा टेकेर गरिएको अर्का एक अधिकारीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार स्मार्टको अनुमतिपत्र २५ वर्षे प्रावधानमा परेर गुमेको नभई नविकरण दस्तुर र निवेदन नदिँदा स्वतः खारेजमा परेको हो। जुन विषय प्राधिकरणले पटक पटक उल्लेख गरेको र उक्त बोर्ड निर्णयमा समेत स्विकार भएको विषय हो।

प्राधिकरणले स्मार्टलाई अधिनमा लिनका लागि अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को परिच्छेद-४ मा रहेको रद्द वा खारेज भएका सेवा प्रदायक सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धि नियम १८ बमोजिम हुनुपर्ने देखिने ती अधिकारीको दाबी छ।

उक्त नियममा स्वतः रद्द वा खारेजमा परेका सेवा प्रदायकहरुको संरचना तथा सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने व्यवस्था राखिएको छ।

नियम १८ मा के छ ?

उक्त नियमको उप नियम १ मा कुनै सेवा प्रदायकको ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएमा वा दफा २८ बमोजिम खारेज भएमा त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल प्राधिकरणले रद्द वा खारेज भएको बखत नियन्त्रणमा लिने विषय लेखिएको छ।

त्यस्तै उप नियम २ मा  ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको सेवा प्रदायकले नियम १९ बमोजिमको अवधिभित्र आफ्नो दायित्व भुक्तानी तथा फस्र्यौट नगरेमा प्राधिकरणले सो अवधि समाप्त भएपछि सात दिनको पूर्व सूचना दिई त्यस्तो सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली, दूरसञ्चार सञ्जाल नियन्त्रणमा लिने प्रावधान राखिएको छ।

यसमा उल्लेख ऐनको दफा २५ को उप दफा ५ मा उपदफा (२) बमोजिमको म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने स्पष्ट कानूनी प्रावधान राखिएको छ।

जसको उपदफा २ मा भनिएको छ- “अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु अगावै तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ। त्यसरी निवनेदन परेमा एक पटकमा पाँच वर्षमा नबढाई अनुमतिपत्र नवीकरण गरिदिनु पर्नेछ।”

यसको अर्थ हो स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्रको अवधि हालै १० वर्ष पुगेको र अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुनु अगाडि नै उक्त कम्पनीले पुन अनुमतिपत्र नविकरणको लागि निवेदन दिनुपर्ने थियो। ऐनको दफा २५ को उपदफा २ बमोजिम स्मार्टले अनुमतिपत्र नविकरणका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा प्राधिकरणले लाइसेन्स अर्को ५ वर्षको लागि लाइसेन्स नविकरण गरिदिने थियो।

तर कम्पनीले सो अवधिमा नविकरण दस्तुर समेत नतिरेको र सित्तैमा लाइसेन्स रिन्यू गर्न खोज्दा समस्या आएको प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुले पटक पटक भन्दै आएका छन्।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८

यस्तै ऐनको दफा २८ मा पनि अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ। जसको उपदफा १ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिमको अवधि भित्र दूरसंचार सेवा संचालन नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ।

त्यस्तै उपदफा २ मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र अनुमतिपत्रमा उल्लिखित शर्त विपरीत कुनै काम गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो काममा सुधार गर्न निश्चित अवधि समेत तोकी सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै उपदफा ३ मा उपदफा २ बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सुधार नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने कानूनी विषय छ।

यस्तै उपदफा ४ मा उपदफा १ वा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अनुमतिपत्र खारेज गर्नु अघि सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिइने प्रावधान छ भने उपदफा ५ मा उपदफा ३ बमोजिम प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गरेकोमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले नेपाल सरकार समक्ष ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सक्नेछ र त्यसरी परेको उजुरीमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुने विषय लेखिएको छ।

ऐनमा रहेको यीनै प्रावधानहरुले गर्दा प्राधिकरणले उक्त कम्पनीलाई अधिनमा लिने नयाँ नियमावलीअनुसार सरकारको अधिनमा लिने प्रकृया शुरु गरेको हो। तर उक्त निर्णयको लागि टेकिएका कानूनी आधारहरु नै गलत देखिएका छन्।

प्राधिकरणले एकातिर स्वतः खारेज भएको भन्दै निर्णयमा उल्लेख गरेको छ जुन दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ तथा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ अन्तरगत रहेको देखिन्छ। तर अर्कोतर्फ विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरुलाई अधिनमा लिने नियमन ९ को व्यवस्थाअनुसार स्मार्टलाई “टेकओभर गर्ने” निर्णय र निर्देशन दिएको देखिन्छ।

प्राधिकरणका अर्का एक अधिकारीले नियमावलीको नियम ९ मा भएको बुँदा २५ वर्षे अवधि सकिएका कम्पनीहरुको लागि भएको जिकिर गरे।

“यसमा अनुमति पत्र बहाल नरहेको सेवा प्रदायक भन्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ २५ वर्षे लाइसेन्स सकिएर अनुमति पत्र बहाल नभएको र त्यसपछि सरकारको अधिनमा आउने कम्पनी भन्ने हो,” उनले भने, “यस्तो कम्पनीलाई मात्र हो १५ दिनको थप समय दिने। स्मार्ट त नियमावलीको नियम १८ अनुसार स्वतः खारेज वा रद्दमा परेको कम्पनी हो।”

यस्तै अर्का एक अधिकारीले प्राधिकरणले ल्याएको अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ नै ऐन विपरित आएको बताए।

“यो नियमावली नै ऐन विपरित आएको हो। त्यसैले विवादित त छ नै प्राधिकरण समेत समस्यामा पर्नसक्ने देखियो।” ती अधिकारीले भने।

प्राधिकरणले गलत कानूनी प्रावधानमा टेकेर स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिने हतारो गर्दा समस्या आएको र कम्पनीलाई उन्मुक्ति दिन खाोजिएको त हैन भन्ने प्रश्न आएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाई छ।

Sajilo Visa

प्रकाशित: १३ बैशाख २०८०, बुधबार

तपाइको प्रतिक्रिया