नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने परामर्शका लागि चार कम्पनीहरु संक्षिप्त सूचीमा

Technology Khabar ५ मंसिर २०७८, आईतवार

नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने परामर्शका लागि चार कम्पनीहरु संक्षिप्त सूचीमा
सांकेतिक
NTC_Advt

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै भूउपग्रह (स्याटेलाइट) राख्नका लागि माग गरेको अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाताहरुको प्रस्तावमा ४ कम्पनीहरु संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) मा परेका छन्।

ती कम्पनीहरुको प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकनपछि ४ कम्पनीहरु छनोटमा परेका हुन्।

प्राधिकरणले यसअघि ८ वटा कम्पनीहरुले आशय पत्र पेश गरेको जानकारी दिएको थियो। जसमध्ये ४ कम्पनीहरुलाई आफ्नो योजनाअनुसारको बिबरणहरु पेश गर्नका लागि छनोट गरिएको छ।

छनोटमा परेका कम्पनीहरुमा फ्रान्समा आधारित यूरोकन्सल्ट (EUROCONSULT), टर्कीमा आधारित टिआरकेस्याट_टिटिजी (TRKSAT_TTG), दुबईमा आधारित एसथ्रीटेल इंक(S3tel Inc) र थाइल्याण्डको थाइकम पब्लिक कम्पनी लिमिटेड(Thaicom Public Company Limited) रहेका छन्।

यसमध्ये यूरोकन्सल्ट, एसथ्रीटेल इंक यसअघि प्राधिकरणले माग गरेको आशयपत्रको प्रतिस्पर्धामा समेत सहभागी थिए। यी दुबै कम्पनीहरु त्यसबेला समेत अन्तिम संक्षिप्त सूचीमा समेत पर्न सफल भएका थिए।

तर त्यसबेला प्राधिकरणले सो आशयपत्रको प्रकृया नै रद्द गरेको थियो। त्यसपछि नियमनकारी निकायले गत असोजमा नयाँ प्रकृया शुरु गर्दै आशयपत्र माग गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार-

नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रियाका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले फेरि माग्यो आशयपत्र

नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न मागिएको परामर्शको प्रकृया नै खारेज

नेपालको स्याटेलाइट राख्ने प्रकृयाका लागि अब छनोट भएका कम्पनीहरुले आफ्नो बिस्तृत योजना पेश गर्नुपर्ने छ।

प्राधिकरणअनुसार यी चार कम्पनीहरुमध्ये एक कम्पनीको उत्कृष्ट योजना छनौट गरेर सोहि कम्पनीलाई नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनाको लागि सम्पूर्ण कामको जिम्मा दिईनेछ।

छनोटमा परेको कम्पनीले अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै भूउपग्रह (स्याटेलाइट) प्रक्षेपण गर्नका लागि त्यसको नियमन, कानुनी संरचना, व्यावसायिक ढाँचा र बिड डकुमेन्टलगायतका कार्यहरु तथा कागजातहरु तयार गर्नेछ।

प्रक्रियागतरुपमा छानिएको परामर्शदाता कम्पनीले नेपालको चालू दूरसञ्चार क्षेत्रको बजारको चुनाैती र वृद्धिको विश्लेषण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय कानूनी तथा नियामक व्यवस्था आईटीयूको नियमसँग तालमेल राख्ने या नराखुने समीक्षा गर्ने, अर्बिटल राइटको सम्भाव्यता तथा सीमा विश्लेषण गरी नेपालमा हाल रहेका र सम्भाव्य नयाँ स्याटेलाइट एप्लिकेशनको सामाजिक महत्व तथा आर्थिक महत्वका आधारमा विश्लेषण गरी उक्त एप्लिकेशनलाई स्तरीकरण गर्ने सम्बन्धी परामर्श दिनेछन्।

यसबाहेक भविष्यमा हुनसक्ने ब्यान्डविथको मागको प्रक्षेपण गर्नुका साथै त्यसको समाधान स्याटेलाइट मार्फत् गर्ने जिम्मेवारीसम्बन्धी विस्तृत परामर्श पनि उक्त निकायको हुने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।

उनीहरुले बनाउने बिजनेस मोडालिटी अन्तर्गत यसमा नेपालको अर्बिटल राइट तथा सम्भाव्य विकल्पलाई आधार मानेर नयाँ स्याटेलाइट को बिजनेस प्लान बनाउने, स्याटेलाइट प्रक्षेपण वा विदेशी स्याटेलाइट अपरेटरसँग सहकार्यका लागि आवश्यक व्यावसायिक तथा कानूनी शब्दावली तय गर्ने कार्य पर्नेछ।

प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा स्याटेलाइट स्थापना लगायतका काम गर्नका लागि बजेटमा नै उल्लेख गरेर ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट चालु आवभित्रै राख्ने तयारी, प्राधिकरणको छुट्यायो ७० करोड रुपैयाँ बजेट

सरकारले सन् २०२२ भित्र नेपालको आफ्नै स्याटेलाइटमार्फत सेवा उपलब्ध गराईने महत्वाकांक्षी योजनासहित नेपालको भू-उपग्रह नीति, २०७७ ल्याएको थियो। तर प्रारम्भिक चरणदेखि नै स्याटेलाइट स्थापनाको कार्य विवादमा पर्दै आएको छ।

यो पनि हेर्नुस्-

एउटै मोबाइल नम्बरमा मोबाइल अपरेटर मन नपरे अर्को फेर्न सकिने

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७८, आईतवार