नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न मागिएको परामर्शको प्रकृया नै खारेज

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नै स्याटेलाइट राख्नका लागि परामर्शदाताको विभिन्न सेवा लिनका लागि भनेर मागेको प्रकृया नै खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले आज सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सबै परामर्शदाताहरुले बुझाएको स्याटेलाइट प्रकृयाको निवेदन नै खारेज गरेको हो ।

यसअघि प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्नका नेपालको स्याटेलाइटको निर्माण प्रक्षेपण, र व्यवसायीक संचालन लगायतका मोडालिटीमा परामर्श दिनका लागि आव्हान गरेको थियो । प्राधिकरणले परामर्शदाता मागेकोमा चार कम्पनीहरुले आफ्नो प्रस्तावसहितको आवेदन पेश गरेका थिए । जसले प्रकृयागतरुपमा नेपालको स्याटेलाइटको निर्माण प्रक्षेपण, र व्यवसायीक संचालन लगायतका मोडालिटी बनाउने थिए ।

तर प्राधिकरणले सो प्रस्तावहरु मापदण्डअन्तरगत नभएको भन्दै खारेज गरिदिएको हो ।

प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सबै आवेदनहरु खारेज भएको जनाएको छ । प्राधिकरणले सबै आवेदनहरु गैर उत्तरदायी अर्थात नन रेस्पोन्सिभ भएको भन्दै खारेज गरिदिएको हो ।

यसअघि छनौट सूचीमा परेका ५ कम्पनीहरुलाई नेपालको स्याटेलाइटको निर्माण प्रक्षेपण, र व्यवसायीक संचालन लगायतका मोडालिटीमा परामर्श दिनका लागि आव्हान गरेको थियो । सोहिअनुसार ५ कम्पनीहरुमध्ये ४ कम्पनीले मात्र प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

प्राधिकरणकाअनुसार यूरोकन्सल्ट, एसथ्रीटेल इंक, लण्डन इकोनोमिक्स लिमिटेड, केपिएमजी अस्युरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ्ग सर्भिसेज एलएलपी संस्थाहरुले आफ्नो प्रस्ताव बुझाएका थिए । उनीहरुले प्राविधिक र वित्तिय प्रस्ताव बुझाएका थिए भने प्राधिकरणले ती ४ मध्ये एउटा कम्पनीलाई नेपालको स्याटेलाइटको सम्पूर्ण परामर्शको कामको जिम्मा दिनुपर्ने थियो ।

यी हुन नेपालले स्थापना गर्ने स्याटेलाइटमा परामर्श दिन इच्छुक चार कम्पनीहरु

तर अब सो सम्पूर्ण प्रकृया नै खारेजीमा परेको हो।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा चारै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले पेस गरेको प्रस्ताव प्राविधिक रूपमा योग्य नभएपछि प्रक्रिया रद्द गरेको बताएका छन् ।

प्राधिकरणले यसअघि पनि यस्तैगरि दुई दर्जन भन्दा धेरै कम्पनीहरुको आशयपत्र  प्रकृया खारेज गरेको थियो । चार वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीबाट यस्तै खालको आशयपत्र मागेको थियो । तर गत मंसिर २२ मा उक्त प्रक्रिया रद्द गर्दै पुस १ मा नयाँ प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।

अब सो प्रकृया पनि खारेज भएको छ।

प्राधिकरणले हाल नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्न मागिएको परामर्शको कार्य खारेज गरेपनि चालु आवको बजेटमा एक वर्षभित्र स्याटेलाइट राख्नका लागि विभिन्न कार्य र प्रकृयाको लागि भन्दै ७० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

हेर्नुस समाचार-

नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट चालु आवभित्रै राख्ने तयारी, प्राधिकरणको छुट्यायो ७० करोड रुपैयाँ बजेट

सरकारले गत वर्ष असार २ मा स्याटेलाइट नीति मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गर्दै सन् २०२२ भित्र आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटीयू)ले दिएको नेपालको स्थानमा सो स्याटेलाइट राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।