नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रियाका लागि दूरसञ्चार प्राधिकरणले फेरि माग्यो आशयपत्र

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनाको लागि नयाँ प्रकृया शुरु गरेको छ । प्राधिकरणले स्याटेलाइटको सञ्चालन मोडालिटी, व्यवासायिक मोडालिटी, नियमन तथा सुरक्षाका लागि नीति विकाससम्बन्धी आवश्यक परामर्श सेवाका लागि परामर्शदातृ निकाय वा व्यक्तिहरुको आशयपत्र आह्वान गरेको छ।

यो आशयपत्र आगामी अक्टोबर १७ तारिखभित्र बुझाइसक्नुपर्नेछ। छनोटको आधारका लागि परामर्शदातृ निकाय वा व्यक्तिको गुणस्तरलाई ४०,  अनुभवलाई ५० तथा क्षमतालाई १० अंक छुट्याइएको छ। आशयपत्र पारित हुन कम्तीमा १०० मा ६० अंक ल्याउनुपर्ने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।

यस्तो हुनेछ परामर्शदातृको उत्तरदायित्व

प्रक्रियागत रुपमा छानिएको निकायले नेपालको चालु दूरसञ्चार क्षेत्रको बजारको चुनाैती र वृद्धिको विश्लेषण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय कानूनी तथा नियामक व्यवस्था आईटीयूको नियमसँग तालमेल राख्ने या नराखुने समीक्षा गर्ने, अर्बिटल राइटको सम्भाव्यता तथा सीमा विश्लेषण गरी नेपालमा हाल रहेका र सम्भाव्य नयाँ स्याटेलाइट एप्लिकेशनको सामाजिक महत्व तथा आर्थिक महत्वका आधारमा विश्लेषण गरी उक्त एप्लिकेशनलाई स्तरीकरण गर्ने सम्बन्धी परामर्श दिनेछन्।

यसबाहेक भविष्यमा हुनसक्ने ब्यान्डविथको मागको प्रक्षेपण गर्नुका साथै त्यसको समाधान स्याटेलाइट मार्फत् गर्ने जिम्मेवारीसम्बन्धी विस्तृत परामर्श पनि उक्त निकायको हुने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।

उनीहरुले बनाउने बिजनेस मोडालिटी अन्तर्गत यसमा नेपालको अर्बिटल राइट तथा सम्भाव्य विकल्पलाई आधार मानेर नयाँ स्याटेलाइट को बिजनेस प्लान बनाउने, स्याटेलाइट प्रक्षेपण वा विदेशी स्याटेलाइट अपरेटरसँग सहकार्यका लागि आवश्यक व्यावसायिक तथा कानूनी शब्दावली तय गर्ने कार्य पर्नेछ।

यसबाहेक स्थानीय साझेदारको सहभागितामा स्याटेलाइटमा आधारित विश्वासिलो एप्लिकेशनहरुको इकोसिस्टम विकास गरेर लघुवित्त, कृषि, दूर-शिक्षा तथा टेलि मेडिसिनजस्ता क्षेत्रमा सघाउने, यसबाट हुने प्रस्तावित नाफा तथा नेपाल सरकारसँगको प्रोफिट शेयरिङ मोडलको अध्ययन गर्ने  तथा स्याटेलाइट प्रक्षेपण तथा सञ्चालनका लागि तोकिएको मोडालिटी अन्तर्गत रही व्यावसायिक शर्त तथा नियमहरुको विकास गर्ने जस्ता कार्यहरु पर्छन्।

यसका लागि कम्पनीहरुले आफ्नो योग्यताको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। यो सम्झोताको अवधि २०२२ फेब्रुअरी १ देखि २ वर्षका लागि हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार यूनियनले नेपाललाई उपलब्ध गराएको स्लटमा स्याटेलाइट राख्ने जिम्मेवारी पाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो कामलाई अघ बढाउन यो आह्वान गरेको हो।

यसका लागि प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेट स्याटेलाइट लञ्च र ग्राउन्ड स्टेसन स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्न तथा त्यसका लागि योग्य कम्पनी छनोट गर्न खर्च हुने बताइएको छ ।

स्याटेलाइट स्थापनाका लागि आवश्यक परामर्शदाता छनोटका लागि २०७३ सालमै प्राधिकरणले संक्षिप्त  सूचीसमेत तयार गरिसकेकोमा उक्त प्रक्रिया रद्द गर्दै दोस्रो पटक परामर्शका लागि आह्वान गरिएको हो।

यसअघिको आह्वानमा यूरोकन्सल्ट, एसथ्रीटेल इंक, लण्डन इकोनोमिक्स लिमिटेड, केपिएमजी अस्युरेन्स एण्ड कन्सल्टिङ्ग सर्भिसेज एलएलपी संस्थाहरुले आफ्नो प्रस्ताव बुझाएकामा उनीहरुको आह्वान नियमसंगत नभएको भन्दै प्राधिकरणले रद्द गरिदिएको थियो।