काठमाडौं ।
साजन सुवेदी –
नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक आइएसपीको आ-आफ्नै अडानका कारण पोल भाडा सम्झाैता हुन सकेको छैन।
यस विषयमा प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा केबल टीभी सेवा प्रदायकहरुलाई दिइएको समय सीमाभित्र कुनै संस्था पोल भाडा सम्झाैता गर्न नआएको बताएको छ।
कुनै आईएसपी सम्झाैता गर्न आएनन्: विद्युत प्राधिकरण
प्राधिकरणको वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उप निर्देशक मनोज सिलवालले स्वघोषणा गरी शुरुमा त्यसअनुरुपको रकम र त्यसलाई प्रमाणित गर्ने दस्तावेज बुझाउन आग्रह गरेकोमा म्याद सकिँदासम्म कुनै पनि आईएसपी सम्झाैता गर्न नआएको बताए।
‘हामीले शुरुमा आफ्नो प्रयोगका हिसाबले हिसाब बुझाउन र त्यसलाई प्रमाणीकरणका आधारमा पछि राफसाफ गर्न आग्रह गरे पनि कुनै आईएसपी सम्झाैता गर्न आएका छैनन्’, सिलवालले भने।
प्राधिकरण र आईएसपीका बीच टकराव आएपछि विवाद समाधानका लागि गत असोजमा उर्जा मन्त्रालय र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयको सहजीकरणमा भएको बैठकले आईएसपीहरुलाई पोल प्रयोग गरेको स्थान, परिणाम र अवधि स्वयं घोषणा गरी सम्झौता गर्न आउन कार्तिक मसान्तसम्मको म्याद दिइएको थियो।
सम्झाैताको शर्त अव्यवहारिक, शुल्क खातामा जम्मा गरियो: आईस्पान
प्राधिकरणले कुनै आईएसपी सम्झाैताका लागि नआएको बताउँदै गर्दा अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले आफूले प्रयोग गरेको पोल सङ्ख्याका आधारमा शुल्क बुझाइसकेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुली बताउँछन्।
‘हामीले प्रयोग गरेका पोल सङ्ख्याका आधारमा स्वघोषणा गरेर रकमसहित सम्झाैतमा जान खोज्दा प्राधिकरणले जीपीएस लोकेटर, जीआइएस तथा गुगल म्यापका आधारमा किलोमिटर तोकेर त्यसका आधारमा शुल्क तिर्न भनेकाले आईएसपीहरुले यसो गर्न सक्दैनन्’, पराजुलीले भने।
जीपीएस र जीआईएसका आधारमा पोलहरुको स्थान र सङ्ख्या प्राधिकरण आफैंसँग पनि नभएकाले त्यसका आधारमा आईएसपीहरुले शुल्क तिर्ने भन्ने माग नै अव्यवहारिक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले पूर्वाधार प्रयोग गरेबापत् शुल्क तिर्नुपर्ने र त्यसमा कुनै आनाकानी नगरेको तर प्रक्रिया असहज भएकाले तोकिएको समयमा सम्झाैतामा जान नसकेकोमा जोड दिए। उनले पोल सङ्ख्याका आधारमा अधिकांश आईएसपीले प्राधिकरणले तोकेकाै खातामा शुल्क जम्मा गरिसकेको पनि प्रस्ट पारे।
अबको बाटो के त?
उप-कार्यकारी निर्देशक सिलवालका अनुसार म्याद गुज्रिँदासम्म कुनै आईएसपीहरु सम्झाैताका लागि नआएकाले तत्काल पुन: लाइन काट्नेतर्फ नजाने बरु आईएसपीहरुका नियामक संस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाईलाई कारबाही गरिदिन र सम्झाैताका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरिने बताए।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि आईएसपीहरुलाई पोल भाडा सम्झाैता गर्न जान निर्देशन दिइसकेकाले अब प्राधिकरणको सहजीकरणमा छिट्टै यो विवाद टुंगोमा पुग्नेमा आशावादी रहेको सिलवालले बताए।
तर यति गर्दा पनि आईएसपीहरु सम्झाैतामा नआए फेरि लाइन काट्नुको विकल्प नहुने पनि उनले प्रस्ट्याए।
‘प्राधिकरणले आफ्ना पोलहरुको जीपीएस वा जीआइएसका आधारमा तथ्याङ्क निकालेर त्यसअनुरुप हुन आउने शुल्क छुट्याइदिए आईएसपीहरु तिर्न तयार छन्, तर आफैैंसँग नभएको तथ्याङ्कका आधारमा शुल्क तिर्न र सम्झाैता गर्न आउ भनेकाले हामी नगएका हाैं’, आईस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले भने।
यस्तो थियो विवाद
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबीच लामो समयदेखि पोल भाडा सम्बन्धमा विवाद हुँदै आइरहेको छ।
यसै विवादका बीच गत भदाै अन्तिम साता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असोज १५ गतेदेखि विद्युतका पोलमा जडान गरिएका केबुल टिभी तथा इन्टरनेट सेवाको तार हटाउने चेतावनी दिएको थियो।
प्राधिकरणले यसअघि नै सम्झौता नगर्ने त्यस्ता सेवा प्रदायकहरुले विद्युतको पोल प्रयोगमा रोक लगाएको जानकारी दिँदै त्यसले प्राधिकरणको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर परेको बताएको थियो।
गत जेठमा प्राधिकरणले भरतपुरमा रहेका आईएसपीहरुका तार काट्नुका साथै उपकरणहरु जफत गरेर लगेको थियो।
त्यसपछि आईस्पानले प्राधिकरणको भरतपुर शाखामा अत्यावश्यक सेवामा पर्ने इन्टरनेट सुविधामा खलल पुर्याएको र आफ्ना सामानहरु जबर्जस्ती खोसेर लगेको भन्दै उजुरी गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार
पोल भाडा विवाद र इन्टरनेटको तार काटिएको विषयमा हस्तक्षेप गर्न सरकारलाई क्यान महासंघको आग्रह
पोल भाडा विवाद मिलाईदिन सञ्चार मन्त्रालयसँग दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुरोध
पोलको भाडा नतिर्ने र सम्झौता नविकरण नगरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको तार र उपकरण हटाईने !
प्रकाशित: २ मंसिर २०७८, बिहीबार
