पोलभाडा विवाद मिलाउन दुई मन्त्रालयको हस्तक्षेप, कात्तिक भित्र विद्युत प्राधिकरणसँग सेवा प्रदायकहरुले सम्झौता गर्नुपर्ने

Technology Khabar १७ आश्विन २०७८, आईतवार

पोलभाडा विवाद मिलाउन दुई मन्त्रालयको हस्तक्षेप, कात्तिक भित्र विद्युत प्राधिकरणसँग सेवा प्रदायकहरुले सम्झौता गर्नुपर्ने

काठमाडौं ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबीच देखिएको पोल भाडा विवादलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र ऊर्जा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेर मिलाएका छन्। जसमा सेवा प्रदायकहरुले कात्तिक महिनाभित्र विद्युत प्राधिकरण सम्झौता समेत गर्नुपर्ने सहमति भएको छ।

आइतबार उर्जा मन्त्रीको नेतृत्वमा दुवै मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु बसेर हालको विवाद समाधान गर्ने र दिर्घकालिनरुपमा समझदारी कायम गर्न सहमति भएको सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विनोद प्रकाश सिंहले जानकारी दिए।

उनकाअनुसार सेवा प्रदायकहरुले विद्युत प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गरिरहेको तर संस्थालाई सो बारेमा कुनै जानकारी नदिइ वा समन्वय नगरी सेवा प्रदायकहरुले सेवा प्रवाह गरिरहेको भन्दै सेवा प्रदायकहरुले आगामी कात्तिक मसान्तसम्म विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नुपर्ने सहमति भएको छ।

“तार तानेर सेवा दिने र कतिले वर्षौंदेखि भाडा नतिरेको देखिएको छ । कतिले कसरी तार तानेका छन भनेर विद्युत प्राधिकरणसँग जानकारी दिएका छैनन्,” उनले भने,” उनीहरुले आफ्नो बारेमा प्राधिकरणलाई जानकारी दिनुपर्नेछ। यसको लागि कात्तिक मसान्तभित्र प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्नुपर्नेछ।”

यसमा पोल भाडा दरको बारेमा भने पछि निर्णय गर्न सकिने गरी सहज बनाउन सकिने उनको भनाई थियो । यस कार्यमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले समन्वय गर्नेछ ।

त्यसैगरी पोलभाडा विवादलाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्नेगरी सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय भएको  र समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधिहरु रहने छन्।

सो समितिले आगामी मंसिर १५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने समय तोकिएको सिंहले जानकारी दिए। तर समितिमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको तर्फबाट भने प्रतिनिधि राखिएको छैन् ।

समितिमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको प्रतिनिधि किन नराखिएको भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता सिंहले भने, “सेवा प्रदायकहरुको प्रतिनिधि राखिएको छैन् तर उनीहरुसँग समितिले पछि संयोजन र छलफल गर्नेछ।”

अब तार काट्न नपाईने र हाल तार काटिएका स्थानहरुमा तत्काल जडान र मर्मत गरेर सेवा सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायकहरुलाई दिने सहमति पनि भएको छ। यसमा विद्युत प्राधिकरणले कुनै अवरोध गर्ने छैन् ।

यसअघि विद्युत प्राधिकरणले चितवनको भरतपुर, बुटवल, ताप्लेजुङ, धनगढी, ललितपुर, बिराटनगर लगायतका क्षेत्रहरुमा शनिबार इन्टरनेटको तार काटिदिँदा सेवा अवरुद्ध भएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) ले जनाएको छ। यसले गर्दा करिब २० करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको आइस्पानको दाबी छ।

क्षतिको तथ्यांक अझै बढ्ने सक्ने अनुमान आइस्पानको छ। तार काटेपछि इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध पार्ने काम दण्डनीय भएको बताउँदै कारवाहीको चेतावनी दिएको थियो।

Global Bank
easy care

प्रकाशित: १७ आश्विन २०७८, आईतवार

ताजा समाचार