अक्सन गुमाएको टेलिकमलाई सस्तो मूल्यमा १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी दिन माग

Technology Khabar १५ श्रावण २०७७, बिहीबार

अक्सन गुमाएको टेलिकमलाई सस्तो मूल्यमा १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी दिन माग

अनुज राज

फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल(अक्सन)बाट बिक्री भएको १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी सस्तो मूल्यमा पाउनुपर्ने भन्दै नेपाल टेलिकमले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ ।

तत्कालिन समयमा एनसेल प्राइभेट लिमिटेडसँग फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा कम मूल्य कबोलेर हारेको सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)ले आफुले पाउनुपर्ने ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी अक्सनको अधिकतम कबोल मूल्य भन्दा कम मूल्यमा पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

टेलिकमले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सो बाँकी फ्रिक्वेन्सी आफूले तोकेको मूल्यमा नै पाउनुपर्ने दाबी गर्दै निवेदन दिएको छ ।

कम्पनीले गएको जेठ २५ गते मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल(अक्सन)बाट बिक्री भएको १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी मध्ये ५ मेगाहर्जमा आफ्नो दाबी गरेको हो ।

कम्पनीले मन्त्रालयलाई आफूले बिस्तार गरिरहेको फोरजी एलटिईको लागि सो बाँकी फ्रिक्वेन्सी अत्यावश्यक भएको भन्दै सो उपलब्ध गराई दिने व्यवस्थाको लागि मन्त्रालयमा पत्र पठाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

सो पत्रमा बाँकी फ्रिक्वेन्सी ४जी/एलटिई बिस्तारको लागि आवश्यक भएको भन्दै टेलिकमले उपलब्ध गराई दिन भनेको हो ।

१८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा नेपाल टेलिकमले पाउनुपर्ने बाँकी ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी आफूले तत्कालिन समयमा बोलेकै मूल्यमा पाउनुपर्ने माग गरेको छ।

कम्पनीले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सन हुँदा गत वर्ष २०७६ पुस २ गते एनसेलको भन्दा कम मूल्य कबोल गर्दा अक्सन गुमाएको थियो ।

जसमा एनसेलले प्रति मेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ कबोल गर्दै आफूले पाउनुपर्ने ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लगिसकेको छ ।

एनसेलले पायो अक्सनमार्फत जितेको ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी, तोकियो पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु

तर अक्सन गुमाएको नेपाल टेलिकमले अक्सनको अन्तिम चरणमा ५ करोड १ हजार रुपैयाँ प्रति मेगाहर्जको बोली लगाएको थियो । जसले गर्दा एनसेलले अधिक मूल्यका साथ सो फ्रिक्वेन्सी अक्सन हात पारेको थियो ।

एनसेलले लग्यो प्रति मेगाहर्ज ५ करोड ८०लाख रूपैयाँमा १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी

सो अक्सनबाट एनसेलले ९ मेगाहर्ज लगेको थियो भने बाँकी ७ मेगाहर्ज मध्ये ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी नीतिअन्तरगत अधिकतम मापदण्डअनुसार टेलिकमले प्रयोग गर्न पाउनेछ ।

तर एनसेलले किनेको प्रति मेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ मूल्यमा नभई टेलिकमले ५ करोड १ हजार रुपैयाँ प्रति मेगाहर्जमा बाँकी ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा पाउनुपर्ने दाबी गरेको स्रोतले बतायो ।

सोहि आधारमा मन्त्रालयले गएको जेठ २८ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै सो बारेमा स्पष्ट पार्न भनेको छ । मन्त्रालयले २ बुँदे पत्र पठाउँदै प्राधिकरणसँग टेलिकमलाई हालको प्रयोग भईरहेको फ्रिक्वेन्सीको कन्टिजियस हुने गरि ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन सकिने वा नसकिने बारेमा स्पष्ट गर्न भनेको हो ।

त्यसैगरि मन्त्रालयले फ्रिक्वेन्सी अक्सनबाट १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डबाट तय भएको मूल्यको आधारमा ५ मेगाहर्जको मूल्य कति पर्दछ भनेर सोधेको छ ।

सो बारेमा प्राधिकरणले समेत मन्त्रालयको पत्रको जवाफ पठाईसकेको छ । जसमा हाल ७ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी रहेको जानकारी दिँदै ५ मेगाहर्जको मूल्य २९ करोड हुने स्पष्ट पारिएको स्रोतले बतायो ।

प्राधिकरणले पठाएको सो पत्रको आधारमा हेर्दा टेलिकमले प्रति मेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ नै बाँकी ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको लागि तिर्नुपर्नेछ ।

यदि टेलिकमले नै कबोल गरेको मूल्यको आधारमा हेर्दा भने टेलिकमले सो ५ मेगाहर्जको लागि २५ करोड ५ हजार रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्नेछ भने सरकारले करिब ४ करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सीमा गुमाउनुपर्नेछ ।

यो पनि हेर्नुस्-

९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय, यस्ता छन् ३ आधारहरु

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७७, बिहीबार

Leave a Reply

Loading...