Technology Khabar १५ श्रावण २०७७, बिहीबार
काठमाडौं ।
अनुज राज
फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल(अक्सन)बाट बिक्री भएको १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी सस्तो मूल्यमा पाउनुपर्ने भन्दै नेपाल टेलिकमले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ ।
तत्कालिन समयमा एनसेल प्राइभेट लिमिटेडसँग फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा कम मूल्य कबोलेर हारेको सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)ले आफुले पाउनुपर्ने ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी अक्सनको अधिकतम कबोल मूल्य भन्दा कम मूल्यमा पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।
टेलिकमले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सो बाँकी फ्रिक्वेन्सी आफूले तोकेको मूल्यमा नै पाउनुपर्ने दाबी गर्दै निवेदन दिएको छ ।
कम्पनीले गएको जेठ २५ गते मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै फ्रिक्वेन्सी बोलकबोल(अक्सन)बाट बिक्री भएको १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी मध्ये ५ मेगाहर्जमा आफ्नो दाबी गरेको हो ।
कम्पनीले मन्त्रालयलाई आफूले बिस्तार गरिरहेको फोरजी एलटिईको लागि सो बाँकी फ्रिक्वेन्सी अत्यावश्यक भएको भन्दै सो उपलब्ध गराई दिने व्यवस्थाको लागि मन्त्रालयमा पत्र पठाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सो पत्रमा बाँकी फ्रिक्वेन्सी ४जी/एलटिई बिस्तारको लागि आवश्यक भएको भन्दै टेलिकमले उपलब्ध गराई दिन भनेको हो ।
१८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा नेपाल टेलिकमले पाउनुपर्ने बाँकी ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी आफूले तत्कालिन समयमा बोलेकै मूल्यमा पाउनुपर्ने माग गरेको छ।
कम्पनीले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सन हुँदा गत वर्ष २०७६ पुस २ गते एनसेलको भन्दा कम मूल्य कबोल गर्दा अक्सन गुमाएको थियो ।
जसमा एनसेलले प्रति मेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ कबोल गर्दै आफूले पाउनुपर्ने ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लगिसकेको छ ।
एनसेलले पायो अक्सनमार्फत जितेको ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी, तोकियो पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु
तर अक्सन गुमाएको नेपाल टेलिकमले अक्सनको अन्तिम चरणमा ५ करोड १ हजार रुपैयाँ प्रति मेगाहर्जको बोली लगाएको थियो । जसले गर्दा एनसेलले अधिक मूल्यका साथ सो फ्रिक्वेन्सी अक्सन हात पारेको थियो ।
एनसेलले लग्यो प्रति मेगाहर्ज ५ करोड ८०लाख रूपैयाँमा १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी
सो अक्सनबाट एनसेलले ९ मेगाहर्ज लगेको थियो भने बाँकी ७ मेगाहर्ज मध्ये ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी नीतिअन्तरगत अधिकतम मापदण्डअनुसार टेलिकमले प्रयोग गर्न पाउनेछ ।
तर एनसेलले किनेको प्रति मेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ मूल्यमा नभई टेलिकमले ५ करोड १ हजार रुपैयाँ प्रति मेगाहर्जमा बाँकी ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा पाउनुपर्ने दाबी गरेको स्रोतले बतायो ।
सोहि आधारमा मन्त्रालयले गएको जेठ २८ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै सो बारेमा स्पष्ट पार्न भनेको छ । मन्त्रालयले २ बुँदे पत्र पठाउँदै प्राधिकरणसँग टेलिकमलाई हालको प्रयोग भईरहेको फ्रिक्वेन्सीको कन्टिजियस हुने गरि ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउन सकिने वा नसकिने बारेमा स्पष्ट गर्न भनेको हो ।
त्यसैगरि मन्त्रालयले फ्रिक्वेन्सी अक्सनबाट १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डबाट तय भएको मूल्यको आधारमा ५ मेगाहर्जको मूल्य कति पर्दछ भनेर सोधेको छ ।
सो बारेमा प्राधिकरणले समेत मन्त्रालयको पत्रको जवाफ पठाईसकेको छ । जसमा हाल ७ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी रहेको जानकारी दिँदै ५ मेगाहर्जको मूल्य २९ करोड हुने स्पष्ट पारिएको स्रोतले बतायो ।
प्राधिकरणले पठाएको सो पत्रको आधारमा हेर्दा टेलिकमले प्रति मेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ नै बाँकी ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको लागि तिर्नुपर्नेछ ।
यदि टेलिकमले नै कबोल गरेको मूल्यको आधारमा हेर्दा भने टेलिकमले सो ५ मेगाहर्जको लागि २५ करोड ५ हजार रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्नेछ भने सरकारले करिब ४ करोड रुपैयाँ फ्रिक्वेन्सीमा गुमाउनुपर्नेछ ।
यो पनि हेर्नुस्-
९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय, यस्ता छन् ३ आधारहरु
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७७, बिहीबार