Technology Khabar २० जेष्ठ २०७७, मंगलवार
काठमाडौं ।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले ९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी बढाबढको प्रकृयालाई अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले लामो समयदेखि रोकिएको ९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी प्रकृयालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले ९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सीको लागि वार्तालाप माध्यमबाट फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने गरी व्यबस्थापनलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको हो।
यसअघि २०७५ फागुनमा दोस्रो पटक समय थप गरि ९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा सहभागी हुनका लागि योग्य कम्पनीहरुसँग आवेदन माग गरेको थियो ।
त्यसबेला दुबै फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डका लागि एनसेलले मात्र आवेदन दिएको थियो भने नेपाल टेलिकमले ती मेगाहर्ज ब्याण्डहरुमा पहिले देखि अधिकतम सिमाको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गरिरहेको हुँदा सहभागी भएको थिएन् ।
दुबै फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डको अक्सनका लागि पहिलो पटक आवेदन माग गर्दा एनसेल प्रालिले मात्र आवेदन दिएपछि सो अक्सन प्रकृयामा म्याद थप गरेर दोस्रो पटक दुबै फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डको अक्सनको लागि आवेदन माग गरिएको थियो ।
तर दोस्रो पटकमा पनि एनसेलको मात्र आवेदन परेपछि एक मात्र कम्पनी अक्सनमा रहेको थियो ।
९०० र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी अक्सनको लागि फेरी सूचना
यहि कारणले गर्दा प्राधिकरणले तेस्रो चरणमा एक मात्र कम्पनीको आवेदनअनुसार ‘नेगोसिएसन’ प्रकृयाद्धारा फ्रिक्वेन्सी अवार्ड गर्ने निर्णय गरेको हो । जसको लागि हाल प्रकृया अगाडि बढाईएको छ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ३ वटा आधारमा फ्रिक्वेन्सी दिने प्रकृयालाई अगाडी बढाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
‘हामीले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको अक्सन मूल्य, आईटियूको गाइडलाइन र दूरसञ्चार ईकोसिस्टमलाई आधार मानेर अगाडी बढ्ने निर्णय गरेका छौं,’ अध्यक्ष खनालले भने ।
उनले यसको लागि संभवत वार्तालापको लागि समिती बनाईने योजना रहेको उल्लेख गरे ।
यी हुन ३ आधारहरु
१८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा अक्सन हुँदा तत्कालिन समयमा एनसेल प्रालिले आधार मूल्यभन्दा करिब ६१.११ प्रतिशत बढि मूल्यमा अक्सन जितेको थियो । नेपाल टेलिकमलाई पछि पार्दै एनसेलले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रति मेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँको दरमा हात पारेको थियो ।
एनसेलले लग्यो प्रति मेगाहर्ज ५ करोड ८०लाख रूपैयाँमा १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी
हाल पनि सोहि मूल्य प्रतिशतलाई आधार मानेर ९०० मेगाहर्ज र २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको बाँकी फ्रिक्वेन्सी दिने गरि प्रकृया अगाडि बढाईन लागेको हो ।
यसरी नेगोसिएसनद्धारा गरिने अक्सन प्रकृयामा एनसेलले आधार मूल्यको कम्तिमा ६१.११ प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने हुनसक्दछ।
अर्कोतर्फ आईटियूले पनि सबै देशहरुमा टेलिकमको विकासको आधारलाई फ्रिक्वेन्सी बितरणसँग जोडेको छ जसमा सन् २०२० सम्ममा ७५० मेगाहर्ज बाँडफाँड गरिएको हुनुपर्ने आधार तोकेको छ। तर हालसम्म नेपालले केबल २०७ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी मात्र बितरण गरेको छ ।
यसका साथै विभिन्न फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डमा प्रयोग हुने उपकरणहरुको उपलब्धता र सोको लागतलाई हेरिनेछ।
यसमा ती फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डका लागि टेलिकम सेवा संचालनमा प्रयोग हुने डिभाइसहरुको बारेमा अध्ययन र लागतका साथै त्यसमा प्रयोग हुने मोबाइल फोनहरुको उपलब्धता पनि हेरिने बताईएको छ।
९०० मेगाहर्ज ब्याण्डलाई मोबाइल सेवाको लागि निकै महत्वपूर्ण र उपयोगी फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड मानिन्छ । यो विशेषगरी ग्रामीण र दूर्गम भेगमा सेवा बिस्तार गर्न महत्वपूर्ण हुन्छ । यो फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड सेवा बिस्तार गर्न लागत समेत कम लाग्ने हुन्छ । यो फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डको दर १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डभन्दा महंगो मूल्य तोकिने गरिन्छ ।
२१०० ब्याण्ड भने शहरी क्षेत्र र छोटो दूरीमा सेवा उपलब्ध गराउनका लागि उपयोगी हुन्छ । शहरमा ठूला भवन र संरचना हुने तथा घना बस्ती हुने र अधिक सेवाको प्रयोग गरिनेहुँदा यसमा नजिकका स्थानहरुमा टावर राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसमा २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डलाई उपयुक्त मानिन्छ । यो फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डभन्दा सस्तो मूल्य तोकिने गरिन्छ ।
दूरसंचार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी(बाँडफाँड तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति २०७३ अनुसार ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डको आधार मूल्य २ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनपेयर्ड अर्थात एकतर्फीको तोकिएको छ भने २१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको आधार मूल्य १ करोड २० लाख रुपैयाँ अनपेयर्ड अर्थात एकतर्फीको तोकिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार बोर्ड सदस्य टेकनाथ आचार्यले भने त्यसमा फरक मत जाहेर गरेका थिए ।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७७, मंगलवार
