दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्वलाई अर्को झट्का, एमडीएमएसको सबै भुक्तानी रोक्ने बोर्डको निर्देशन

काठमाडौं ।

शुरुवातदेखि नै विवादमा पर्दै आएको टेरामोस लागू गराउने योजना गरिरहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्वलाई अर्को झट्का लागेको छ।दूरसञ्चार प्राधिकरणको बोर्डले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) को बजेट हालका लागि रोकिदिएसँगै प्राधिकरण नेतृत्व सकसमा परेको हो।

प्राधिकरण नेतृत्वले पछिल्लो समय एमडीएमएसको भुक्तानीको लागि दबाब दिईरहेको समयमा बोर्डले निर्णय गरेरै वार्षिक बजेटबाट गरिने भुक्तानी तत्कालका लागि रोकिदिएको हो।

प्राधिकरणले टेरामोस लागू गराउने योजनाका साथसाथै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम एमडीएमएसको भुक्तानीका लागि दबाब दिईरहेको छ। तर बोर्डले भने तत्कालका लागि यस सिस्टमका विभिन्न पक्षहरु स्पष्ट पारेर मात्र लागू गराउने र हाल कुनै किसिमको भुक्तानीहरु नगर्न निर्देशन दिएको हो।

यहि असोज २२ गते बसेको बोर्ड बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत राखिएको एमडीएमएसको बजेट शिर्षकबाट हालका लागि भुक्तानी गर्न रोक लगाएको हो। यसअघि उक्त सिस्टमका विभिन्न फाईदा र बेफाईदाहरुको अध्ययन गरिने र यसको औचित्य खोजिने गरी निर्णय गरेको छ।

टेक्नोलोजीखबरले पाएको उक्त निर्णयअनुसार एमडीएमएसको बारेमा गंभिर प्रश्नहरु बोर्ड उठाएको देखिन्छ। जसमा एमडिएमएसको हालको अवस्था उपयोगिता अपग्रेडेसन कानूनी पक्ष र राज्यलाई हुने फाइदाको बारेमा अध्ययन र छलफल गर्ने भएको छ।

“आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ५.९ मा उल्लेख भएको एमडीएमएस स्थापना गर्ने शिर्षकमा आव २०८०/८१ को व्यवस्था गरिएको कार्यक्रम संचालन तथा बजेट खर्च गर्ने सम्बन्धमा यसको आयोजना अवधि, कार्यक्रमको कुल लागत, सम्झौता संचालनको सुनिश्चितता, भूक्तानीको लागि तोकिएको व्यवस्था, हालसम्म भएको भौतिक प्रगति तथा वित्तिय प्रगती प्रणालीको एन्युअल मेन्टेनेन्स सम्बन्धि व्यवस्था, प्रणालीको अपग्रेडेसन तथा इण्ड अफ लाइफ, यसको कानूनी पक्ष, प्रणाली जडान सम्पन्न भएपश्चात यसबाट राज्यलाई हुने फाइदा समेतको बिस्तृत विवरण प्राधिकरण बोर्डमा छलफलको लागि पेश गर्ने र छलफल टु‌ंगो नलागेसम्म यस शिर्षकमा कुनै भुक्तानी सम्बन्धि कार्य नगर्ने र नगराउने,” प्राधिकरण बोर्डको निर्णयमा भनिएको छ।

यस निर्णयअनुसार अब प्राधिकरणले उल्लेख गरिएका विषयहरुमा अध्ययन गराई बोर्डमा छलफल गराउनुपर्ने देखिएको छ।

प्राधिकरणले एमडीएमएसका लागि हालसम्म करिब १७ करोड रुपैया भुक्तानी गरिसकेको छ। यसमध्ये करिब १४ करोड रुपैयाँ सफ्टवेयरका लागि रहेको छ भने बाँकी करिब ३ करोड रकम सेकेन्डरी साइटमा राख्ने हार्डवेयरसँग सम्बन्धित रहेको छ।

यस बाहेक पछिल्लो समय प्राधिकरण नेतृत्वले करिब ७ लाख डलर भुक्तानीको लागि दबाब दिएको थियो। तर लेखा शाखाले भने उक्त भुक्तानी दिन अस्वीकार गरिरहेको थियो। ७ लाख डलर बमोजिमको सामान भित्रिएको भन्दै रकम भुक्तानीको लागि दबाब दिईएको स्रोतले बताएको छ।

“७ लाख डलर अर्थात करिब ९ करोड रुपैयाँ जसरी पनि भुक्तानी दिनुपर्ने भनिएको थियो। तर लेखाले भने त्यसलाई पन्छाउँदै आएको थियो,” स्रोतले भन्यो, “यसले लेखाका कर्मचारीहरु पनि तनाबमा देखिएका थिए। बोर्डले नै रोकेपछि अब सहज हुन्छ होला।”

स्मरण रहोस् यसअघि टेरामोसको बारेमा कानून बनाएर मात्र लागू गराउने प्राधिकरण बोर्डले नै निर्णय गरिसकेको छ।

सम्बन्धित समाचार-

विवादित टेरामोस प्रणाली लागू नगर्न दूरसञ्चार प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई बोर्डको निर्देशन

उता टेरामोसमा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ भने सोधपुछ र बयानको कार्य सकिसकेको छ। यसैगरी एमडीएमएसमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको बताईएको छ।

“टेरामोस जस्तै एमडीएमएसमा पनि भ्रष्ट्राचारको आशंका रहेको छ। यसमा पनि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ,” स्रोतले भन्यो।

यो पनि हेर्नुस्-

एमडीएमएसमा फोन दर्ता गर्ने थप समय बारे जानकारी नहुँदा दूरसञ्चार प्राधिकरणले गुमायो एक महिना अवधि

यो पनि हेर्नुस्-

पूर्वसञ्चार मन्त्री बास्कोटाले खोजे टेरामोस जडान गरेपछि सरकारले कमाउने राजश्वको ग्यारेन्टी