Technology Khabar २९ फाल्गुन २०७८, आईतवार
काठमाडौं ।
सरकारले सीजी टेलिकम्युनिकेसन्स लिमिटेड(सीजी टेलिकम)लाई जीएमएम मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र दिन लागेको भन्दै पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले कटाक्ष गरेका छन्।
केपी ओलीको नेतृत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री भएका बाँस्कोटाले सीजी टेलिकमलाई २५ लाखमा लाइसेन्स दिन लागिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन्।
उनले शनिवार राती ट्वीट गर्दै सीजीलाई अनुमति पत्र दिन लागिएकोमा सरकारको विरोध गरेका हुन्।
उनले एकीकृत दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र २५ लाख पर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार अनुमति पत्रको आधारमा दिन लागिएको भन्दै विरोध जनाएका हुन्।
सरकारले बीस अर्ब लिएर दिनु पर्ने एकिकृत दुरसन्चार सेवा सन्चालन अनुमती पत्र ग्रामीण दुरसन्चार सेवा सन्चालन अनुमती पत्रका नाममा पच्चिस लाखमै दिने तयारी तिब्र। जय परमादेशी कम्फर्टेवल!
— Gokul Prasad Baskota (@GokulPBaskota) March 12, 2022
मन्त्री हुँदा सेक्यूरिटी प्रेसको खरिद प्रकृयामा ७० करोडको टेप काण्डमा परेर राजीनामा दिएका बास्कोटा र तत्कालिन समयमा सीजी टेलिकमसँग अनुमति पत्रको बारेमा जुहारी नै चलेको थियो।
सो समयमा उनले २० अर्ब तिरेर प्रकृया पुरा गरेर आएमा अनुमति पत्र दिने भन्दै ‘ढोकाबाट आउनुपर्नेमा झ्यालबाट नआउन’ चेतावनी दिएका थिए।
सीजीलाई संचार मन्त्री बाँस्कोटाको जवाफ- ‘ढोकाबाट बाटो हुँदाहुँदै झ्यालबाट छिरेर हुँदैन्’
तर सीजीले भने किस्ताबन्दीमा तिरे हुने २० अर्ब रुपैयाँको हौवा दिएर अनुमति पत्र रोकिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
सीजी टेलले संचार मन्त्रीलाई सोध्यो- लाइसेन्स लिन २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम तिर्नुपर्ने कुन कानूनमा छ ?
जुहारी चल्नुभन्दा अगाडी नै स्पेनको बार्सिलोनामा आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कंग्रेसमा तत्कालिन सञ्चार मन्त्री बास्कोटा र प्राधिकरणका बोर्डका सदस्यहरुलाई साक्षी राखेर सीजीले टर्कीको कम्पनीसँग सम्झौता नै गरेको थियो भने ओलीकै सरकारको समयमा नेपालमा आयोजित लगानी सम्मेलनमा पनि ५जी सेवा संचालन गर्ने भन्दै घोषणा गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
संचारमन्त्रीलाई साक्षीराख्दै गरेको सम्झौतापछि मोबाइलको लाइसेन्स पाउला त सीजीले ?
हाल सीजी टेलिकमलाई अनुमति पत्र दिने विषय सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेको छ।
मन्त्रालयले यसअघि नै सीजीलाई अनुमति पत्र दिने विषय राजपत्रमा छाप्ने बारेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग राय माग गरेको थियो। सो विषयमा अनुमति पत्र दिने निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने राजपत्रमा राय दिईरहनु नपर्ने बोर्ड निर्णय गरेर सञ्चार मन्त्रालयमा पत्र पठाईसकेको छ।
सो रायसँगै सीजीले अनुमति पत्र पाउने संभावना क्षीण हुँदै गएको छ।
सम्बन्धित समाचार-
राजपत्रमा राय दिनु नपर्ने प्राधिकरण बोर्डको निर्णय, तुहियो सीजीले मोबाइल लाइसेन्स पाउने संभावना
तर सरकारले भने जसरी पनि अनुमति पत्र दिलाउने योजना गर्दै आएको जानकार स्रोतहरुले बताउँदै आएका छन्। यसको लागि सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समेत मन्त्रालयमा दबाब दिएको बताईएको छ। जसले गर्दा प्राधिकरणको बोर्डमा सो राजपत्र बारे छलफल भईरहँदा नै सञ्चार सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रालयमा बोर्डका सदस्यहरुलाई बोलाएर सो बारेमा छिटो निर्णय गर्न दबाब दिँदै जानकारी लिएका थिए।
सीजीले आफूले पुरा गर्नुपर्ने पुर्वान्चल क्षेत्रको काम नसकिकन नै शक्तिको दूरुपयोग गरेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार हुँदा पूर्व शर्तहरु पछि पुरा गरे हुने गरी अनुमति पत्र लिन सकिने निर्णय गराएको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसैगरी तत्कालिन मन्त्रिपरिषदले गरेको सो निर्णयमा के उल्लेख छ भन्ने हालसम्म सरकारले अभिलेखमा समेत सार्वजनिक गरेको देखिँदैन।
सम्बन्धित समाचार-
सीजीलाई अनुमति पत्र दिने मन्त्रिपरिषदको २०७४ जेठ १५ को निर्णय हालसम्म किन गोप्य?
तर सो निर्णय राजपत्रमा नछापिएपछि हालसम्म सीजीले अनुमति पाएको छैन्।
सीजीको बारेमा राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने विषयमा सरकारले प्राधिकरणसँग राय माग गरेपनि सो बारेमा मन्त्रालयले वा मन्त्रिपरिषदले सिधै राजपत्रमा प्रकाशित गर्न सक्ने संभावना रहेको जानकारहरुको भनाई छ। अब संभवत सो विषयमा छलफल हुने र सीजीलाई जसरी पनि अनुमति दिलाउन चलखेल हुने मन्त्रालय स्रोतहरुले बताउँदै आएका छ्न्।
यो पनि हेर्नुस्-
सम्झौता नगरी पोल प्रयोग गर्ने इन्टरनेट/केवल टि.भि. सेवा प्रदायकको तार काटिदिने चेतावनी
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७८, आईतवार
