सीजी टेलले संचार मन्त्रीलाई सोध्यो- लाइसेन्स लिन २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम तिर्नुपर्ने कुन कानूनमा छ ?

Technology Khabar २६ माघ २०७६, आईतवार

सीजी टेलले संचार मन्त्रीलाई सोध्यो- लाइसेन्स लिन २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम तिर्नुपर्ने कुन कानूनमा छ ?
Classic Tech

काठमाडौं । सीजी कम्युनिकेशन्स प्रालिले आफू ऐन कानूनअनुसार यूनिफाइड लाइसेन्सको लागि योग्य भएको दाबी गरेको छ । कम्पनीले आइतवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मात्रै यूनिफाइड लाइसेन्स दिने भनिएको विषयमा आफू ऐन, नियम र प्रचलित कानूनअनुसार योग्य रहेको बताएको हो ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले गत साता बिहिबार सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोलेका कुराहरु कानूनीरुपमा गलत भएको भन्दै कम्पनीले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । कम्पनीले २० अर्ब रुपैयाँ अग्रीम भुक्तानी गर्ने कानूनी प्रावधान नरहेको बारेमा स्पष्ट समेत पारेको छ ।

सीजीले हालका टेलिकम कम्पनीहरुले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको निमित्त निवेदन दिने व्यक्तिले नवीकरण दस्तूर बापतको २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको भन्दै सीजी कम्युनिकेशन्स प्रालिले नवीकरण दस्तुर बापतको रकम सोही बमोजिम भुक्तान गर्न स्वीकार गरेको जानकारी दिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सीजीका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले आफ्नो प्रविधिहरुले गर्दा नेपालमा सहज हुने भन्दै नेपाल डाटा र ब्रोडब्याण्डको लिस्टमा निकै अन्तिममा रहेको भन्दै आफूहरु नयाँ प्रविधिबाट सेवा दिन तयार भएको बताए ।

‘हाम्रोमा यो रिजनमा नै सबैभन्दा धेरै भ्वाइस, डाटालगायतका रेटहरु महंगो रहेको छ र सीजीले भ्वाइस कललाई कम्प्लिटली ईण्ड गर्छौं, डाटालाई पनि एक्सेसललाई बनाउँछौं र डाटालाई मोर अफोर्डेबल बनाउँछौं,’ प्रबन्ध निर्देशक चौधरीले भने ।

आफूहरुले ५जी रेडि नेटवर्क बनाउन चाहेको भन्दै हाम्रो सर्भिस साधारण डाटामा आधारित भएर डिजिटल नेपाललाई सहजबनाउने सपना भएको बताए ।

उनले विभिन्न कारणले गर्दा आफ्नो नेटवर्क ल्याउन नसकेको भन्दै आफ्नो कुनै बाँकी बक्यौता नभएको स्पष्ट पारे ।

कम्पनीले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई तोके बमोजिमका सम्पूर्ण शुल्कहरु कानूनीरुपमा भुक्तानी गर्दै आएको भन्दै हालसम्म नेपाल सरकारलाई विभिन्न शुल्क तथा दस्तुरु बापत ४४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर बुझाईसकेको जानकारी दिएको छ ।

सीजीले भदौ २५ गते मन्त्री र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई पत्र दिँदै आफूहरुको कुनै बाँकी बक्यौता नरहेको र सम्पूर्ण प्रकृया पुरा गरिसकेको अवस्थामा पनि यूनिफाइड लाइसेन्स नदिनुको कारण लिखितरुपमा माग गरेको तर हालसम्म पनि लिखितरुपमा जानकारी प्राप्त नभएको बताएको छ ।
कम्पनीले अहिलेको शुल्क दरमा ५० प्रतिशत सस्तो शुल्कमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने र निशुल्क भ्वाइस कल दिने दाबी पनि गरेको छ ।

चौधरी ग्रुपका प्रवक्ता मधुसूदन पौडेलले आफूहरु सरकारसँग जुहारी खेल्ने वा प्रतिस्पर्धा गर्न नभई कानूनीरुपमा लाइसेन्स लिन योग्य भएको बताए ।

‘पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीन्यूले सीजी कम्युनिकेशन्स प्रालिलाई २० अर्ब रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि मात्रै यूनिफाइड लाइसेन्स प्रदान गरिनेछ भन्नु भएको विषय ऐन, नियम र कानून सम्मत नरहेको स्वत स्पष्ट छ,’ उनले भने।

प्रकाशित: २६ माघ २०७६, आईतवार

Comments are closed.

Loading...