बढेको पोल भाडा दर समायोजन गर्न समितिको सुझाब, केबुल टिभी सेवा प्रदायकहरुलाई सहुलियत

Technology Khabar १७ मंसिर २०७८, शुक्रबार

बढेको पोल भाडा दर समायोजन गर्न समितिको सुझाब, केबुल टिभी सेवा प्रदायकहरुलाई सहुलियत
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी पोलमा रहेको इन्टरनेटको तार काट्दै। फाइल फोटो
NTC_Advt

काठमाडौं ।

-अनुज राज

सरकारले पोल भाडा विवाद समाधान गर्न गठन गरेको समितिले आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिवलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ । गत असोज १७ गते मन्त्रालयका सहसचिव विनोद प्रकाश सिंहको संयोजकत्वमा गठित सो समितिले आज मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।

सो प्रतिवेदनले विशेषगरी २०७५ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको पोल भाडा वृद्धि अस्वभाविक देखिएको हुँदा सो भाडा दरलाई हालको पछिल्लो भाडादरको आधारमा समायोजन गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ।

अध्ययन तथा सिफारिस गर्न गठन गरेको समितिका संयोजक रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता सिंहले त्यस बेलाको पोलभाडा अस्वभाविक देखिएको हुँदा त्यसलाई समायोजन गर्न सुझाब दिईएको बताए । उनले हाल देखिएको पोल भाडा विवादलाई समाधान गर्नेगरी थप सुझाबहरु दिईएको बताए ।

“२०७५ सालको पोल भाडा दर निकै बढि भएको देखिएको हुँदा त्यसलाई २०७७ को भाडा दरको आधारमा मिलाउनुपर्ने सुझाब दिएका छौं,” प्रवक्ता सिंहले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।

यो पनि हेर्नुस्-

यस्तो छ विद्युत प्राधिकरणले बढाएको विवादित पोल भाडादर, हेर्नुस् पुरानो र नयाँ भाडादरको तुलना

त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र विद्युत प्राधिकरणबीच समन्वयन गर्न समिति बनाउनुपर्ने सुझाब समेटिएको छ भने अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना र नीतिहरुको बारेमा समेत उल्लेख छ।

“दुबै निकायहरुबिच समन्वय नभएको देखियो, त्यसैले समिति बनाउनुपर्ने सुझाब दिएका छौं,” उनले भने, “हामीले नियमनकारी निकायहरु र मन्त्रालय तथा सरकारले गर्नुपर्ने कामहरुलाई समेत उल्लेख गरेका छौं।”

सो समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नको लागि नियमनकारी तथा सरोकारबाला निकायहरुलाई पठाईने उनले बताए।

यसैबिच समितिका एक सदस्यले अहिलेको पोल भाडा दरमा उल्लेख भएको प्रतिकिलोमिटर भाडा दर भन्ने विषय उपयुक्त र उचित नै भएको देखिएको भन्दै पुरानो भाडादरलाई समायोजन गर्नुपर्ने भनिएको जानकारी दिए।

उनकाअनुसार समितिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई २०७७ मा विद्युत प्राधिकरणले लागू गरेको पोल भाडा दर नै लगाउन सुझाब दिएको छ भने केबुल टिभीहरुलाई थप सहुलियत दिन भनिएको छ ।

“हामीले केबुल टिभीहरुको लागि पोल भाडाको शुल्क महंगो हुने देखेर नै थप सस्तो दर लागू गर्न सुझाब दिएका छौं। थोरै ग्राहकहरु हुने र सेवा शुल्कसमेत न्यून भएको हुँदा उनीहरुलाई सहुलियत दिनुपर्ने भनेका हौं,” ती सदस्यले भने ।

सो समितिले सुझाबहरु मात्र दिएको र कुनै निश्चित समयावधी नतोकिएको हुँदा सम्बन्धित निकायहरुले आफैंले लागू गर्न सक्ने बताईएको छ।

यसअघि विद्युत प्राधिकरण र इन्टरनेट तथा केबुल टिभी सेवा प्रदायकहरुबीच पोल भाडा दरमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । जसले गर्दा विद्युत प्राधिकरणले देशभर इन्टरनेटको तार काटिदिएको थियो भने उनीहरुको उपकरण पनि लगेको थियो ।

सोही कारण उत्पन्न विवाद समाधान गर्न सिंहको संयोजकत्वमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण र दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्मिलित समिति गठन गरिएको थियो ।

यसअघि पनि सञ्चार मन्त्रालयकै तत्कालिन सहसचिव राधिका अर्यालको संयोजकत्वमा २०७६ म‌ंसिरमा पहिलो समिति गठन गरिएको थियो र नयाँ भाडा दर लागू गर्न सुझाब दिईएको थियो । तर सो समितिले दिएको सुझाब कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको पोल भाडा बढाउँदा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न समिती गठन

त्यसैगरी विद्युत प्राधिकरणले समेत आफ्नै एकतर्फी बोर्ड निर्णयका आधारमा पोल भाडा दर पटक पटक बढाउँदै आएको थियो । जसले गर्दा पोल भाडा दरको विषय समाधान हुन सकेको छैन्।

यो पनि हेर्नुस्-

पोल भाडा र स्वयं घोषणामा सहजीकरण गरिदिन भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणको एनईएलाई पत्र

 

प्रकाशित: १७ मंसिर २०७८, शुक्रबार